केजरीवाल-सिसोदिया को बेल, अब AAP पर मंडराया कानूनी अनिश्चितता का बादल? जानें वजह

Delhi Excise Policy Case: दिल्ली आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के दो प्रमुख नेता दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया अब जमानत पर बाहर हैं. पार्टी अपने नेतृत्व की वापसी से उत्साहित दिखाई दे रही है. हालांकि, कानूनी अनिश्चितता का बादल उस पर भी मंडरा रहा है.

क्योंकि 'आप' भी मामले में मुख्य आरोपियों में से एक है और ईडी पार्टी के खिलाफ अतिरिक्त कानूनी कदम उठा सकता है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ईडी कथित घोटाले में 'आप' की संलिप्तता का वर्णन करते हुए एक और पूरक आरोप पत्र पर काम कर रहा है. यह मामला दिल्ली सरकार की 2021-22 की आबकारी नीति के निर्माण और क्रियान्वयन में कथित भ्रष्टाचार से संबंधित है, जिसे अब रद्द कर दिया गया है.

मामले के संबंध में, ईडी ने कुल नौ आरोप पत्र दायर किए हैं, जिनमें आठ पूरक आरोप पत्र शामिल हैं. जांच अभी भी जारी है और जांच एजेंसी के पास इसके बारे में और सुराग हैं. आरोपी को जमानत देना न्यायपालिका का फैसला है. लेकिन मामला अभी भी सुनवाई में है. किसी भी आरोपी को बरी नहीं किया गया है.

रिपोर्ट्स के अनुसार, दिल्ली सरकार की आबकारी नीति के क्रियान्वयन और उसके बाद के लेन-देन में कथित तौर पर एक बड़ा घोटाला सामने आया है, जिसमें सार्वजनिक धन का दुरुपयोग और उसे राजनीतिक वित्तपोषण में इस्तेमाल की जांच एसेंसियों ने बात कही है. महत्वपूर्ण बात यह है कि इस मामले में 'आप' भी आरोपी है और ईडी पार्टी की संलिप्तता को स्पष्ट करते हुए एक और पूरक आरोप पत्र दाखिल कर सकती है.

आने वाले महीने पार्टी के लिए महत्वपूर्ण होंगे. क्योंकि यह प्रमुख नेताओं की वापसी के बाद अपनी जमीन फिर से हासिल करने की कोशिश करेगी.