विपक्ष की मांग पर झुका चुनाव आयोग, पहले डाक मतपत्र फिर ईवीएम की गिनती

चुनाव आयोग (EC) ने गुरुवार को एक अहम फैसला लेते हुए मतगणना की प्रक्रिया में बदलाव की घोषणा की है। अब लोकसभा और विधानसभा चुनावों में डाक मतपत्रों और इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजे गए डाक मतपत्रों (ETBP) की गिनती हर हाल में ईवीएम (EVM) की अंतिम दो राउंड की गिनती से पहले पूरी करनी होगी।

पुराना नियम फिर लागू

2019 में आयोग ने डाक मतपत्र और ईवीएम की गिनती को अलग-अलग करने का निर्णय लिया था। लेकिन विपक्षी दलों के दबाव और लगातार उठ रहे सवालों के बाद आयोग ने यह नियम वापस ले लिया। अब फिर वही व्यवस्था लागू होगी, जिसके तहत डाक मतपत्रों की गिनती पहले होगी और उसके बाद ही ईवीएम/वीवीपैट की गिनती का अंतिम दौर शुरू होगा।

चुनाव आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य चुनाव अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए कहा, “ईवीएम/वीवीपैट की गिनती का अंतिम से पहले दौर तब तक शुरू नहीं होगा, जब तक डाक मतपत्रों की गिनती पूरी न हो जाए।”

विपक्ष की मांग पूरी

कई विपक्षी दल लगातार यह मुद्दा उठाते रहे हैं कि अंतिम समय में डाक मतपत्रों की स्थिति (खारिज या वैध) हार-जीत के अंतर को प्रभावित कर सकती है। 2019 तक यही नियम था कि ईवीएम का अंतिम दौर तभी गिना जाता था जब डाक मतपत्रों की गिनती पूरी हो जाती थी। आयोग ने यह कहते हुए बदलाव किया है कि नई व्यवस्था से मतगणना प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और स्पष्ट होगी।

बढ़ी संख्या, नई सुविधा

हाल के वर्षों में डाक मतपत्रों की संख्या में इज़ाफा हुआ है। आयोग ने 85 वर्ष से अधिक आयु वाले मतदाताओं और शारीरिक अक्षमता वाले (PwD) मतदाताओं को घर से वोट करने की सुविधा दी है। इसके चलते डाक मतपत्रों की गिनती का महत्व और बढ़ गया है। आयोग ने निर्देश दिया है कि जिन केंद्रों पर अधिक डाक मतपत्र हों, वहां अतिरिक्त गणनाकर्मी और व्यवस्था की जाए।

2024 में बना था विवाद

लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान डाक मतपत्रों की गिनती को लेकर विवाद उठा था। विपक्षी दलों ने जिलाधिकारियों की भूमिका पर सवाल खड़े किए थे। हालांकि तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने यह साफ किया था कि गिनती पहले डाक मतपत्रों से ही शुरू होगी और 30 मिनट बाद ईवीएम की गिनती होगी।

मतगणना प्रक्रिया होगी और व्यवस्थित

चुनाव आयोग ने कहा है कि यह कदम मतगणना प्रक्रिया को और अधिक सुचारू व विश्वसनीय बनाने के प्रयासों का हिस्सा है। आयोग इससे पहले भी पारदर्शिता बढ़ाने के लिए 29 नई पहलें कर चुका है। अब डाक मतपत्रों की गिनती को प्राथमिकता मिलेगी और तभी ईवीएम की गिनती के अंतिम दौर को आगे बढ़ाया जाएगा। यह फैसला न केवल विपक्ष की मांगों को ध्यान में रखकर लिया गया है, बल्कि मतगणना को अधिक भरोसेमंद और निष्पक्ष बनाने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है।