'पकड़े गए रंगे हाथ तो', आखिर चुनाव आयोग ने क्या बदला

Election Rule Change:  सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचा ने चुनाव संचालन नियमों में केंद्र के संशोधन के बारे में गंभीर चिंता जताई है, जिसके तहत मतदान दस्तावेजों के एक हिस्से तक जनता की पहुंच सीमित कर दी गई है। सीसीटीवी फाइलों जैसे महत्वपूर्ण मतदान दस्तावेजों तक पहुंच को प्रतिबंधित करने वाले इन बदलावों ने भारत की चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर आशंकाएं पैदा कर दी हैं। मध्य प्रदेश से बोलते हुए, जहां वे पेपर बैलेट की वापसी के लिए अभियान चला रहे हैं, प्राचा ने संशोधनों को "चुनावी लोकतंत्र पर सीधा हमला" बताया।

चुनाव नियमों के संचालन में संशोधन अब मतदान प्रक्रियाओं की वीडियोग्राफी, रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा संचार और चुनाव से संबंधित अन्य रिकॉर्ड जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों तक पहुंच को सीमित कर देता है। प्राचा (Mehmood Pracha) ने इस कदम को एक प्रतिक्रियावादी उपाय बताते हुए इसकी आलोचना की, उन्होंने कहा, "सरकार ने रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद नियमों में बदलाव किया है।" उन्होंने तर्क दिया कि ये बदलाव चुनावी प्रक्रिया में सार्वजनिक जांच और पारदर्शिता को कमजोर करते हैं। प्राचा एक वीडियो साक्षात्कार में द फेडरल से बात कर रहे थे।

जवाबदेही के लिए कानूनी लड़ाई

प्राचा की याचिका, जिसके कारण पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय (Panjab Haryana Highcourt)ने चुनावों की वीडियोग्राफी तक पहुँच प्रदान करने का आदेश दिया, ने कथित तौर पर संशोधनों को गति दी। उन्होंने बताया, "मैंने पारदर्शिता के लिए लड़ाई लड़ी है ताकि हर नागरिक अदालत के हस्तक्षेप के बिना चुनाव सामग्री तक पहुँच सके।" वह संशोधनों को चुनौती देने की योजना बना रहे हैं, इस बात पर जोर देते हुए कि उनका केवल भावी अनुप्रयोग है और वे पिछली विसंगतियों को छिपा नहीं सकते।

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) के मुखर आलोचक, प्राचा ने हेरफेर की संभावना को उजागर किया। उन्होंने कहा, "मैं पेपर बैलेट (Ballot Paper Election) को वापस लाने के लिए अभियान चला रहा हूं," उन्होंने कहा कि संशोधनों ने चुनावों की निष्पक्षता पर और संदेह पैदा किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की कार्रवाई वोटों से छेड़छाड़ के लिए उजागर होने के डर को दर्शाती है।

विपक्ष और नागरिक समाज को एकजुट होना होगा'

प्राचा ने विपक्षी दलों और नागरिक समाज से इन संशोधनों का विरोध करने का आह्वान किया और इन्हें “संविधान विरोधी” और “फासीवादी” करार दिया। उन्होंने ऐसे फैसलों का मुकाबला करने के लिए जन आंदोलनों का सुझाव दिया और कहा, “आप अदालती फैसलों को धता बताकर लोकतंत्र के पनपने की उम्मीद नहीं कर सकते।”

राजनीतिक दलों से सीमित समर्थन के बावजूद, प्राचा कई निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव रद्द करने के लिए कानूनी रास्ते तलाश रहे हैं। उन्होंने हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड (Maharashtra Jharkhand Assembly Election) जैसे राज्यों में 90 से ज़्यादा लोकसभा सीटों और कई विधानसभा क्षेत्रों में फिर से चुनाव कराने की योजना का खुलासा किया। उन्होंने कहा, "अगर राजनीतिक दल मेरा समर्थन करते हैं, तो यह कुछ ही महीनों में हासिल किया जा सकता है।"