जम्मू-कश्मीर और हरियाणा के चुनाव भाजपा के लिए अग्निपरीक्षा, जानें क्या हैं कारण

Jammu Kashmir Haryana Assembly Elections: जम्मू-कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनावों की घोषणा सत्तारूढ़ भाजपा के लिए एक अग्निपरीक्षा होगी. क्योंकि वहां के लोग पिछले कुछ वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा लिए गए कुछ प्रमुख नीतिगत निर्णयों पर वोट करेंगे. जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के एक दशक और पांच साल बाद पहली बार विधानसभा चुनाव हो रहे हैं. वहीं, हरियाणा के चुनाव भाजपा के लिए महत्वपूर्ण हैं. क्योंकि यह राज्य कृषि विरोध और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के लिए कानूनी गारंटी की मांग का केंद्र रहा है.

हरियाणा में कठिन समय

अगर हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखें तो हरियाणा में बीजेपी सरकार मुश्किल में है. पार्टी को राज्य में अपना मुख्यमंत्री बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा और यह 2014 के आम चुनावों के बाद से बीजेपी का सबसे कमज़ोर प्रदर्शन था।. इससे भी बदतर बात यह है कि पार्टी ने 10 लोकसभा सीटों में से सिर्फ़ 5 सीटें जीतीं. जबकि बाकी सीटें कट्टर प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस ने जीतीं.

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह ने द फेडरल से कहा कि जम्मू-कश्मीर और हरियाणा दोनों राज्यों की राजनीति में भाजपा प्रमुख भूमिका निभाएगी. अनुच्छेद 370 के निरस्त होने से चुनावों पर कोई असर नहीं पड़ेगा और भाजपा को भरोसा है कि लोग बड़ी संख्या में चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे. जैसा कि उन्होंने लोकसभा चुनावों में किया था. भाजपा कुछ क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर जम्मू-कश्मीर की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और हमें भरोसा है कि हम इन चुनावों में अच्छा प्रदर्शन करेंगे.

हरियाणा में भाजपा पहले से ही राजनीतिक चुनौतियों का सामना कर रही है. पिछले छह महीने भाजपा सरकार के लिए सबसे खराब दौर रहे हैं. क्योंकि इस साल मार्च में दुष्यंत चौटाला के नेतृत्व वाली जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) के गठबंधन से बाहर निकलने के बाद यह अल्पमत में आ गई थी.

लोकसभा चुनाव में झटका

इसके बाद पार्टी की राज्य इकाई में आंतरिक कलह के कारण राष्ट्रीय नेतृत्व को तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को पद छोड़ने के लिए कहना पड़ा, ताकि नायब सिंह सैनी के लिए रास्ता साफ हो सके. भाजपा को उम्मीद थी कि सैनी आम चुनाव से पहले राज्य में पार्टी की राजनीतिक किस्मत को फिर से चमका देंगे. लेकिन ऐसा नहीं हुआ और पार्टी राज्य की 10 लोकसभा सीटों में से केवल पांच पर ही जीत दर्ज कर सकी. इसके अलावा भाजपा जाट समुदाय के प्रभाव वाली सभी सीटों पर हार गई.

सिंह ने कहा कि किसानों के विरोध के बाद भी भाजपा हरियाणा में सबसे बड़ी पार्टी है. हम पिछले 10 वर्षों से राज्य में स्थिर सरकार चला रहे हैं. यह सच है कि भाजपा ने लोकसभा चुनावों में हरियाणा में कुछ सीटें खो दी हैं. लेकिन ये विधानसभा चुनाव हैं. हमें विश्वास है कि किसान विरोध हमारी चुनावी संभावनाओं को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और हम लगातार तीसरी बार हरियाणा में विधानसभा चुनाव जीतेंगे.

कृषि आंदोलन से भाजपा परेशान

हालांकि, मुख्यमंत्री सैनी कोई भी जोखिम लेने को तैयार नहीं हैं. चुनाव आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम घोषित किए जाने से कुछ घंटे पहले सैनी ने घोषणा की कि राज्य सरकार एमएसपी पर 10 और फसलें खरीदेगी और चालू खरीफ सीजन में प्रत्येक किसान को प्रति एकड़ 2,000 रुपये का बोनस मिलेगा.

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कृषि आंदोलन विधानसभा चुनावों में भी भाजपा को परेशान करता रहेगा, जैसा कि लोकसभा चुनावों में हुआ था. साल 2019 के आम चुनावों में भाजपा ने सभी 10 लोकसभा सीटें जीतीं. लेकिन वह राज्य में अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं कर सकी. इस बार भाजपा 10 में से केवल 5 सीटें ही जीत पाई. जबकि कांग्रेस ने आम चुनावों में 46 विधानसभा क्षेत्रों पर अपना दबदबा बनाया. भाजपा को राज्य के सभी क्षेत्रों में कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ेगा. करनाल के दयाल सिंह कॉलेज के राजनीति विज्ञान विभाग के प्रमुख कुशल पाल ने द फेडरल को बताया.

जम्मू-कश्मीर में राज्य का दर्जा देने की मांग

जम्मू-कश्मीर के लिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हैं. क्योंकि अब यह एक राज्य नहीं है. साल 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद इसे जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया था. अगर भाजपा नेतृत्व ने कश्मीर घाटी में लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार नहीं उतारने का निर्णय लिया है. लेकिन पार्टी को विश्वास है कि वह विधानसभा चुनाव में कुछ क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी.

चुनावी परीक्षा की तैयारी में जुटी भाजपा के लिए राज्य का दर्जा बहाल करने का मुद्दा पूरे जम्मू-कश्मीर में गूंज रहा है. भाजपा नेतृत्व के लिए चुनौती यह है कि राज्य का दर्जा देने की मांग सिर्फ कश्मीर तक सीमित नहीं है, जहां उसका मुकाबला मजबूत क्षेत्रीय ताकतों से है. भाजपा के गढ़ जम्मू क्षेत्र में भी लोगों का समर्थन इस मांग को मिल रहा है.

जम्मू विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान की प्रोफेसर एलोरा पुरी ने द फेडरल से कहा कि जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) बनाए जाने के बाद यह पहला चुनाव है और हम आसानी से कह सकते हैं कि राज्य का दर्जा बहाल करना इन चुनावों में सबसे बड़ा मुद्दा होगा. राज्य के दर्जे की मांग सिर्फ़ कश्मीर में ही नहीं, बल्कि जम्मू में भी गूंज रही है. यह संभव है कि जम्मू के कुछ क्षेत्रों में भाजपा प्रमुख भूमिका निभाए. लेकिन जम्मू के शहरी क्षेत्रों में भी लोग राज्य के दर्जे की मांग करने लगे हैं. भाजपा के लिए यह चुनाव आसान नहीं होने वाला है.