चुनाव से पहले पीएम मोदी ने अधिकारियों को दिया था 100 दिन का टास्क, जानें कितने लक्ष्य हुए हासिल

Modi Government Third Term: मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो गए हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस साल की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तय किए गए कई लक्ष्य हासिल कर लिए गए हैं. साल 2024 के आम चुनाव के लिए प्रचार अभियान शुरू करने से पहले पीएम ने अधिकारियों को 100 दिन का टास्क दिया था.

बता दें कि केंद्र सरकार ने 100 दिनों में 3 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिनमें सड़क, रेलवे, बंदरगाह और हवाई मार्ग पर मुख्य ध्यान दिया गया है.मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पूंजीगत व्यय को बढ़ाकर 11.11 लाख करोड़ रुपये करने से रोजगार सृजन होगा. पता चला है कि राष्ट्रीय सहकारी नीति का मसौदा तैयार हो चुका है और इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है और जल्द ही इसे लॉन्च किया जाएगा.

रिपोर्ट्स के अनुसार, पहले 100 दिनों में सरकार ने कृषि क्षेत्र में भी जमकर काम किया है. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी की गई. 9.3 करोड़ किसानों को 20,000 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं. अब तक कुल 12 करोड़ 33 लाख किसानों को 3 लाख करोड़ रुपये वितरित किए गए. साल 2024-25 के लिए खरीफ फसलों के लिए एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) में वृद्धि, जिसके बारे में सूत्रों ने कहा कि इससे किसानों को लगभग 2 लाख करोड़ रुपये का लाभ हुआ है (12 करोड़ किसानों को लाभ हुआ).

मोदी 3.0 ने 12,100 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ आंध्र प्रदेश में पोलावरम सिंचाई परियोजना को भी मंजूरी दी है. केंद्र ने 14,200 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ सात प्रमुख योजनाओं को भी मंजूरी दी है, जिनमें शामिल हैं: कृषि क्षेत्र में दक्षता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए डिजिटल कृषि मिशन.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पहले 100 दिनों में कारोबार करने में आसानी और युवाओं के लिए किए गए कार्यों पर भी जोर दिया गया है. टियर-II और टियर-III शहरों में स्टार्ट-अप्स को सपोर्ट करने के लिए जेन-नेक्स्ट सपोर्ट फॉर इनोवेशन स्टार्टअप्स (जेनेसिस) प्रोग्राम को मंजूरी दी गई है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, पहले 100 दिनों में युवाओं में रोजगार और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए 2 लाख करोड़ रुपये के पीएम पैकेज की घोषणा की गई है. इसका लक्ष्य अगले 5 वर्षों में 41 मिलियन युवाओं को लाभान्वित करना है. 1 करोड़ युवाओं को भत्ते और एकमुश्त सहायता के साथ शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप मिलेगी. 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में सुधार के साथ 20 लाख युवाओं को कौशल प्रदान करने का लक्ष्य है.

केंद्र सरकार ने 15,000 से अधिक नई नियुक्तियों की घोषणा की है. पहले 100 दिनों में महिला सशक्तीकरण के मोर्चे पर पीएम मोदी ने 11 लाख नई लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए. प्रधानमंत्री के विकसित आदिवासी गांव अभियान के तहत पहले 100 दिनों में 63,000 आदिवासी गांवों का विकास किया जाएगा, जिससे 5 करोड़ आदिवासियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. स्वास्थ्य क्षेत्र में 75,000 नई मेडिकल सीटें जोड़ी गई हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने और विदेशी चिकित्सा शिक्षा पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी. राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग देश में डॉक्टरों का एक केंद्रीकृत भंडार बनाने के लिए एक राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर तैयार कर रहा है.

पहले 100 दिनों में सरकार ने पूर्वोदय योजना पर भी ध्यान केंद्रित किया: बिहार, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश के व्यापक विकास की योजना. शहरी बाढ़ प्रबंधन और हिमनद झील विस्फोट बाढ़ जोखिम शमन परियोजनाएं: इन परियोजनाओं के लिए 6,350 करोड़ रुपये आवंटित किए गए. लद्दाख में पांच नए जिले बनाए गए हैं (ज़ांस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग), जिससे कुल 7 जिले (लेह और कारगिल सहित) हो गए हैं.

सुरक्षा के मोर्चे पर 4 सितंबर को 35 साल के संघर्ष के बाद त्रिपुरा में NLFT और ATTF के साथ एक शांति समझौता किया गया, जिसके तहत 328 सशस्त्र कैडरों ने हिंसा का त्याग किया और समाज की मुख्यधारा में शामिल हो गए. साइबर अपराध से निपटने वाले सभी हितधारकों के लिए एक 'समन्वय' मंच पेश किया गया है. अगले 5 वर्षों में 5,000 साइबर कमांडो को प्रशिक्षित किया जाएगा. साइबर अपराधों की रिपोर्टिंग के लिए साइबरदोस्त मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है. बैंकों और वित्तीय मध्यस्थों के सहयोग से I4C में एक उन्नत 'साइबर धोखाधड़ी शमन केंद्र' (CFMC) स्थापित किया गया है.