राज्यसभा में ऑनलाइन गेमिंग बिल पारित, विपक्ष के विरोध के बीच ध्वनि मत से मंजूरी

Online Gaming Ban India: राज्यसभा ने गुरुवार को विपक्षी दलों के जोरदार विरोध के बीच "ऑनलाइन गेमिंग (प्रोत्साहन और विनियमन) विधेयक 2025" को मंजूरी दे दी. इस दौरान भारी हंगामे के बावजूद विधेयक को ध्वनि मत के जरिए पारित किया गया. उपसभापति हरिवंश ने उच्च सदन में विधेयक को मंजूरी की घोषणा करते हुए सदन की कार्यवाही को 10 मिनट के लिए स्थगित कर दिया.

यह विधेयक केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा प्रस्तुत किया गया था. इसका उद्देश्य सभी प्रकार के ऑनलाइन पैसों से जुड़े गेम्स पर प्रतिबंध लगाना है, जबकि ई-स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सामाजिक गेमिंग को बढ़ावा देना है। राज्यसभा में विधेयक पारित होने से पहले, विपक्ष द्वारा प्रस्तावित सभी संशोधनों को खारिज कर दिया गया. गौरतलब है कि लोकसभा इस विधेयक को एक दिन पहले ही पारित कर चुकी थी.

विधेयक की प्रमुख बातें

ऑनलाइन पैसों के गेम्स का प्रचार-प्रसार प्रतिबंधित किया जाएगा. बैंक और वित्तीय संस्थाओं को इन गतिविधियों से जुड़े लेन-देन करने से रोका जाएगा. पैसे जमा कर जीत की उम्मीद में खेले जाने वाले गेम्स को "ऑनलाइन मनी गेम्स" के रूप में परिभाषित किया गया है, जिन पर प्रस्तावित प्रतिबंध लागू होगा। कानून का उल्लंघन करने वालों को 3 साल तक की जेल और/या 1 करोड़ रुपये तक जुर्माना हो सकता है. ॉ

विधेयक पर चर्चा के दौरान अश्विनी वैष्णव ने कहा कि लोग अपनी जीवनभर की कमाई ऑनलाइन मनी गेम्स में गंवा देते हैं. यह विधेयक और इससे जुड़ी प्रक्रिया पिछले तीन वर्षों से चल रही थी, जिसमें उद्योग जगत के साथ गहन विचार-विमर्श किया गया, ताकि इसके हानिकारक प्रभावों को रोका और नियंत्रित किया जा सके.

मंत्री वैष्णव ने कहा कि इस बिल का उद्देश्य "अच्छे पहलुओं को बढ़ावा देना" है और भारत को गेम डेवलपमेंट का हब बनाना है. इसके लिए भारतीय क्रिएटिव टेक्नोलॉजी संस्थान (IICT) जैसे संस्थानों को आगे लाया जाएगा, जहां गेमिंग को एक प्रमुख क्षेत्र के रूप में पहचाना गया है। कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का धन शोधन, आतंक वित्तपोषण और आतंकियों के मैसेजिंग चैनल के रूप में दुरुपयोग किया गया है.

इन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पर पड़ेगा असर

* Dream11

* Mobile Premier League (MPL)

* Howzat

* SG11 Fantasy

* WinZO

* PokerBaazi

इस विधेयक के दोनों सदनों से पारित होने के बाद अब इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा. अनुमोदन के बाद यह कानून का रूप ले लेगा.