पद्म पुरूस्कार विजेता डॉक्टरों ने पीएम को पत्र लिखकर अध्यादेश लाने की मांग की

उन्होंने सुझाव दिया कि केंद्र सरकार तत्काल एक अध्यादेश लाए, ताकि स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ हिंसा में लिप्त लोगों को “सबसे कठोरतम सजा” सुनिश्चित की जा सके, चाहे वह मौखिक हो या शारीरिक।

सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक महिला प्रशिक्षु डॉक्टर के कथित बलात्कार और हत्या के बाद स्वास्थ्य कर्मियों और अन्य लोगों द्वारा व्यापक विरोध प्रदर्शन किया गया है और जांच में गड़बड़ी और मामले को दबाने का आरोप लगाया गया है। भारतीय चिकित्सा संघ (आईएमए) और अन्य डॉक्टरों के संगठन चिकित्सकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक केंद्रीय कानून बनाने पर जोर दे रहे हैं।

पत्र लिखने वालों में आईसीएमआर के पूर्व महानिदेशक डॉ बलराम भार्गव, एम्स दिल्ली के पूर्व निदेशक डॉ रणदीप गुलेरिया और इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज के निदेशक डॉ एसके सरीन शामिल हैं। पत्र में पद्म पुरस्कार विजेताओं ने चिंताजनक स्थिति को दूर करने के लिए पीएम मोदी से तत्काल और व्यक्तिगत हस्तक्षेप की मांग की है, जिसमें कहा गया है कि क्रूरता के ऐसे कृत्य चिकित्सा पेशेवरों द्वारा सेवा की नींव को हिला देते हैं और विशेष रूप से महिलाओं, लड़कियों और स्वास्थ्य पेशेवरों के खिलाफ हिंसा को संबोधित करने की तत्काल आवश्यकता को उजागर करते हैं।

डॉक्टरों ने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुई भयावह घटना पर "गहरी चिंता और गहरा दुःख" व्यक्त किया।

पत्र में कहा गया है, "हम पीड़ित परिवार के साथ पूरी एकजुटता से खड़े हैं, जिनका दर्द और क्षति अकल्पनीय है। हम चिकित्सा समुदाय को भी अपना पूरा समर्थन देते हैं, जो अपने काम के दौरान इस तरह की हिंसा का सामना कर रहे हैं। स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों की सुरक्षा और सम्मान को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ सुरक्षित रखा जाना चाहिए।"

डॉक्टरों ने कहा कि इस तरह के अत्याचारों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत है।

पत्र में कहा गया है, "हम कानून प्रवर्तन एजेंसियों, नीति निर्माताओं और समग्र समाज से तत्काल और निर्णायक कार्रवाई करने का आह्वान करते हैं।"

डॉक्टरों ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा स्वास्थ्य पेशेवरों की सुरक्षा के लिए वर्तमान कानूनी ढांचे को अधिक सख्ती से लागू करने की आवश्यकता पर बल दिया तथा ऐसे अपराधों के विरुद्ध निवारक के रूप में कठोर एवं त्वरित दंड की वकालत की।

पत्र में सरकार से आग्रह किया गया है कि वह सभी चिकित्सा कर्मचारियों के लिए सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं में बेहतर सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू करे।

पत्र में कहा गया है, "हम केंद्र और राज्य सरकारों से आग्रह करते हैं कि वे स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए एक अलग कानून बनाएं और उसे शीघ्र लागू करें, ताकि जमीनी स्तर पर इसका तेजी से क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके।"

"डॉक्टरों, चिकित्सा पेशेवरों और चिकित्सा संस्थानों के खिलाफ हिंसा की रोकथाम विधेयक, एक प्रस्तावित विधेयक 2019 से तैयार है, लेकिन इसे अभी तक संसद में पारित करने और अपनाने के लिए पेश नहीं किया गया है।"

पत्र में कहा गया है, "हमारा दृढ़ विश्वास है कि इस संबंध में एक अध्यादेश तुरंत लाया जाना चाहिए, और विधेयक को शीघ्र पारित किया जाना चाहिए, ताकि देश में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में काम करने वाले सभी लोग पीड़ित मरीजों की सेवा में बिना किसी भय के काम कर सकें।"

डॉक्टरों ने इस बात पर भी जोर दिया कि प्रस्तावित अध्यादेश/विधेयक में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ हिंसा में लिप्त लोगों को, चाहे वह मौखिक हो या शारीरिक, कठोरतम सजा दी जाए।

ऐसे मामलों को न्यायपालिका द्वारा शीघ्रता से निपटाया जाना चाहिए तथा अपराधों को गैर-जमानती श्रेणी में रखा जाना चाहिए।

पत्र में कहा गया है, "इस त्रासदी को वास्तविक, स्थायी परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम करने दें। हम इस पत्र के माध्यम से आपसे ईमानदारी से अपील करते हैं कि आप चिकित्सा पेशे को शारीरिक हमलों और सभी स्वास्थ्य कर्मियों की गरिमा और सम्मान को ठेस पहुंचाने से बचाएं।"

(एजेंसी इनपुट्स के साथ)