MGNREGA बदलने वाले बिल को राहुल गांधी ने बताया ‘गांधी विरोधी’
कांग्रेस नेता राहुल गांन्धी बोले ग्रामीणों की आजीविका को खतरा, बिल महात्मा गांधी के आदर्शों का अपमान।
By : The Federal
Update: 2025-12-16 11:57 GMT
Rahul Gandhi On VB - G RAM G : कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष, राहुल गांधी ने मंगलवार (16 दिसंबर) को केंद्र सरकार पर हमला बोला और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा महात्मा गांधी के विचारों और गरीबों के अधिकारों के विरोधी रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र MGNREGA को बदलने वाला नया बिल लेकर ग्रामीणों की आजीविका पर हमला कर रहा है।
मोदी जी को दो चीज़ों से पक्की नफ़रत है - महात्मा गांधी के विचारों से और गरीबों के अधिकारों से।
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) December 16, 2025
मनरेगा, महात्मा गांधी के ग्राम-स्वराज के सपने का जीवंत रूप है - करोड़ों ग्रामीणों की ज़िंदगी का सहारा है, जो कोविड काल में उनका आर्थिक सुरक्षा कवच भी साबित हुआ।
मगर, प्रधानमंत्री मोदी…
MGNREGA पर मोदी का गुस्सा
राहुल गांधी ने X (पूर्व ट्विटर) पर लिखा कि MGNREGA महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज का जिंदा सपना है। यह योजना ग्रामीणों की आर्थिक सुरक्षा की ढाल है, खासकर COVID के दौरान। मोदी सरकार पिछले 10 वर्षों से इसे कमजोर करने की कोशिश कर रही है। अब वे इसे पूरी तरह खत्म करने की साजिश रच रहे हैं
MGNREGA के मूल सिद्धांत
राहुल ने बताया कि इस योजना के तीन मुख्य आधार हैं :
- रोज़गार का अधिकार – जो भी काम मांगेगा, उसे मिलेगा।
- ग्राम स्तर पर विकास कार्यों का निर्णय स्वतंत्रता।
- केंद्र सरकार का वित्तीय योगदान – मजदूरी का पूरा खर्च और सामग्री लागत का 75%
उन्होंने कहा कि "मोदी सरकार अब MGNREGA में सभी निर्णय अपने हाथ में केंद्रित करना चाहती है, राज्य 40% खर्च उठाएंगे और बजट खत्म होने या फसल के मौसम में कोई काम नहीं मिलेगा।"
नए बिल का विरोध
राहुल गांधी ने इसे महात्मा गांधी के आदर्शों का अपमान बताया और कहा कि कांग्रेस इस ‘जन-विरोधी’ बिल के खिलाफ गाँव की गलियों से संसद तक विरोध करेगी। मंगलवार को संसद परिसर में कई विपक्षी सांसदों ने VB-G RAM G Bill के खिलाफ प्रदर्शन किया
उन्होंने आरोप लगाया कि यह बिल महात्मा गांधी का अपमान करता है
VB-G RAM G Bill में क्या है?
ग्रामीण घरानों के वयस्क सदस्यों को 125 दिन का मजदूरी रोजगार प्रदान करने का कानूनी अधिकार। छह महीने के भीतर राज्यों को इस बिल के अनुरूप योजना बनानी होगी।
केंद्र का दावा: यह बिल Viksit Bharat 2047 के लक्ष्य के अनुरूप आधुनिक कानूनी ढांचा तैयार करेगा
चार प्राथमिक क्षेत्र:
जल सुरक्षा कार्य।
कोर ग्रामीण बुनियादी ढांचा।
आजीविका से जुड़े अवसंरचना कार्य।
चरम मौसम से निपटने के लिए विशेष कार्य।
राहुल गांधी ने साफ कहा कि यह बिल ग्रामीणों की आजीविका छीनने की कोशिश है और कांग्रेस इसे गाँव से लेकर संसद तक हर मंच पर रोकने का हर संभव प्रयास करेगी।
MGNREGA और इसके मूल आदर्शों को लेकर यह बिल अब राजनीतिक संघर्ष का नया मोर्चा बन गया है।