Niti Aayog Meeting: 'एक राज्य, एक ग्लोबल डेस्टिनेशन'– PM मोदी का नया सुझाव
PM Modi ने सभी राज्यों से कम से कम एक विश्व-स्तरीय पर्यटन स्थल विकसित करने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि हर राज्य को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन विकसित करना चाहिए.;
NITI Aayog Governing Council meeting: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की. इस दौरान उन्होंने कहा कि देश के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग बेहद जरूरी है. अगर केंद्र और राज्य 'टीम इंडिया' की तरह मिलकर काम करें तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है. प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत हर भारतीय का सपना है. जब हर राज्य विकसित होगा, तभी भारत विकसित बनेगा. यह देश के 140 करोड़ नागरिक चाहते हैं.
बता दें कि नीति आयोग की इस बैठक का विषय 'विकसित राज्य से विकसित भारत @2047' था. इसमें ज़ोर दिया गया कि भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य में राज्यों की भूमिका भी काफी अहम है.
पर्यटन को लेकर मैसेज
प्रधानमंत्री मोदी ने सभी राज्यों से कम से कम एक विश्व-स्तरीय पर्यटन स्थल विकसित करने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि हर राज्य को एक ऐसा टूरिस्ट डेस्टिनेशन विकसित करना चाहिए, जो अंतरराष्ट्रीय मानकों पर खरा उतरे और वहां सभी सुविधाएं उपलब्ध हों. ‘एक राज्य, एक ग्लोबल डेस्टिनेशन’ मॉडल से आस-पास के शहरों का भी विकास होगा.
शहरों को भविष्य के लिए करें तैयार
भारत के तेज़ी से होते शहरीकरण की सराहना करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत तेजी से शहरी हो रहा है. हमें भविष्य के लिए तैयार शहरों की दिशा में काम करना चाहिए. विकास, इनोवेशन और सततता को हमारे शहरों के विकास का इंजन बनाना होगा.
बता दें कि बैठक में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने ‘विकसित भारत 2047’ मिशन को गति देने के लिए तीन उप-समूह (sub-groups) बनाने का प्रस्ताव रखा. राज्य सरकार के बयान के अनुसार, पहला उप-समूह निवेश बढ़ाने, निर्माण और निर्यात को प्रोत्साहित करने और रोजगार सृजन पर केंद्रित होगा. इसमें सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता (Viability Gap Funding) की मांग की गई.
वहीं, दूसरा उप-समूह जनसंख्या प्रबंधन पर कार्य करेगा, जिससे देश अपनी जनसांख्यिकीय ताकत का पूरा लाभ उठा सके और भविष्य की चुनौतियों (जैसे वृद्ध होती जनसंख्या और घटती प्रजनन दर) के लिए तैयार हो. जबकि, तीसरा उप-समूह तकनीक आधारित प्रशासन को बढ़ावा देगा, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, ड्रोन और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स जैसे आधुनिक उपकरणों के ज़रिए तेज़, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित प्रशासन पर ज़ोर होगा.
कुछ मुख्यमंत्रियों ने बैठक से बनाई दूरी
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और दक्षिण भारत के तीन अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री, जिनमें एनडीए शासित पुडुचेरी के मुख्यमंत्री भी शामिल हैं, नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में शामिल नहीं हुए. कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, जो कांग्रेस शासित राज्य से हैं, ने “पूर्व निर्धारित व्यस्तताओं” का हवाला देते हुए बैठक में भाग नहीं लिया, लेकिन अपना भाषण लिखित रूप में भेजा. केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने अपने वित्त मंत्री केएन बालगोपाल को प्रतिनिधि बनाकर बैठक में भेजा. पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन. रंगासामी, जो AINRC के नेतृत्व में एनडीए सरकार चला रहे हैं, उन्होंने भी बैठक से दूरी बनाए रखी.