'OBC की रक्षा नहीं कर सका, यह मेरी गलती थी', राहुल गांधी का बड़ा कबूलनामा

राहुल गांधी के इस बयान से देश की राजनीति में ओबीसी अधिकार, जातिगत जनगणना और शिक्षा में बहुजन भागीदारी जैसे मुद्दों पर फिर से बहस तेज हो सकती है। अब देखना होगा कि केंद्र सरकार इस पर क्या रुख अपनाती है।;

Update: 2025-07-25 11:27 GMT

कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को आयोजित ‘भागीदारी न्याय सम्मेलन’ के मंच से कहा कि उन्होंने राजनीतिक जीवन में ओबीसी समुदाय (अन्य पिछड़ा वर्ग) की समस्याओं को गहराई से नहीं समझा और इस वर्ग की रक्षा नहीं कर पाए, जैसा उन्हें करना चाहिए था. उन्होंने कहा कि मैं 2004 से राजनीति में हूं. अब जब पीछे देखता हूं तो पाता हूं कि मुझसे गलती हुई. मैंने ओबीसी वर्ग की उस तरह से रक्षा नहीं की, जैसी करनी चाहिए थी. यह मेरी गलती थी.

जातिगत जनगणना

राहुल गांधी ने स्पष्ट किया कि जातिगत जनगणना न कराना उनकी व्यक्तिगत चूक थी, न कि कांग्रेस पार्टी की. अगर मुझे उस समय ओबीसी वर्ग के इतिहास और उनके मुद्दों की थोड़ी भी गहरी समझ होती तो मैं तभी जातिगत जनगणना करवा देता. यह मेरी गलती थी और अब मैं इसे सुधारने जा रहा हूं.

सिस्टमेटिक बहिष्कार का आरोप

इससे पहले दिन में राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर केंद्रीय विश्वविद्यालयों में आरक्षित वर्गों (SC, ST, OBC) के लिए शिक्षक पदों को जानबूझकर खाली रखने का गंभीर आरोप लगाया. उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में बहुजन समाज के लिए प्रोफेसर पद खाली रखे गए हैं. ST: 83% | OBC: 80% | SC: 64% पद खाली हैं. इसी तरह एसोसिएट प्रोफेसर के लिए ST: 65% | OBC: 69% | SC: 51% पद भी भरे नहीं गए हैं. यह महज लापरवाही नहीं, बल्कि बहुजनों को शिक्षा, शोध और नीति-निर्माण से बाहर रखने की एक सुनियोजित साजिश है.

योग्य उम्मीदवारों को किया जा रहा बाहर

राहुल गांधी ने यह भी कहा कि सरकार NFS — Not Found Suitable के नाम पर हजारों योग्य SC/ST/OBC उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित कर रही है, जो एक मनुवादी सोच का हिस्सा है. इस बहिष्कार को अब और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता. सभी खाली पद तुरंत भरे जाएं — बहुजनों को उनका अधिकार मिलना चाहिए, मनुवादी बहिष्कार नहीं.

BJP का पलटवार

राहुल गांधी के इन बयानों पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और आरोप लगाया है कि वे सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए "संवेदनशील समुदायों" का उपयोग कर रहे हैं. हालांकि, कांग्रेस का कहना है कि यह बयान स्वीकृति और सुधार की भावना से प्रेरित है.

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