केंद्र के चुनाव नियम संशोधन पर राजनीतिक तूफान! जानें पूर्व CEC टीएस कृष्णमूर्ति ने क्या कहा
Election Commission: द फेडरल के साथ एक इंटरव्यू में पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टीएस कृष्णमूर्ति ने संशोधन, मतदान वीडियो फुटेज तक पहुंच को प्रतिबंधित करने पर अपना नजरिया शेयर किया.;
election rules amendment: चुनाव नियमों के संचालन में केंद्र सरकार के हालिया संशोधन ने राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है. यह संशोधन चुनाव संबंधी दस्तावेजों तक जनता की पहुंच को सीमित करता है और पारदर्शिता के लिए लंबे समय से चले आ रहे प्रावधान को पलट देता है. यह कदम पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा चुनाव आयोग को हरियाणा चुनाव से संबंधित मतदान दस्तावेज अधिवक्ता महमूद प्राचा को उपलब्ध कराने के निर्देश देने के कुछ दिनों बाद उठाया गया. इस निर्णय से गरमागरम बहस छिड़ गई है.
कांग्रेस ने इस विवादास्पद संशोधन के लिए चुनाव आयोग और सरकार दोनों की मुखर आलोचना की है. द फेडरल के साथ एक इंटरव्यू में पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) टीएस कृष्णमूर्ति ने संशोधनों, मतदान वीडियो फुटेज तक पहुंच को प्रतिबंधित करने के पीछे चुनाव आयोग के तर्क और ईवीएम की अखंडता पर अपना नजरिया शेयर किया. चुनाव आयोग के पास ऐसी कार्रवाई करने का अधिकार है. क्योंकि वह नहीं चाहता कि मतदान केंद्र के वीडियो फुटेज का कुछ खास लोगों द्वारा दुरुपयोग किया जाए. इसके अलावा, मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है. चुनाव आयोग के पास इस तरह का प्रतिबंध लगाने के लिए वैध कारण हैं, और इन्हें अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा.
चुनाव आयोग का उद्देश्य नागरिकों को उनके अधिकारों से वंचित करना नहीं है. न्यायालय के माध्यम से आवश्यक होने पर जानकारी प्राप्त की जा सकती है और चुनाव आयोग न्यायालय में आवश्यक प्रतिक्रिया प्रदान करेगा. इस नियम के समय ने विवाद को जन्म दिया है. खासकर तब जब यह पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा अधिवक्ता महमूद प्राचा को वीडियो फुटेज तक पहुंच प्रदान करने के आदेश के ठीक बाद आया. इस पर आपका क्या कहना है? चुनाव आयोग एक स्वतंत्र निकाय है. आपातकालीन स्थितियों के मामले में, चुनाव आयोग के निर्णय का समय प्रासंगिक नहीं हो सकता है. ऐसे निर्णय लेने के लिए उसके पास वैध कारण हैं, मुख्य रूप से मतदान केंद्र के वीडियो फुटेज के दुरुपयोग को रोकने के लिए. आज की तकनीक के साथ, इन वीडियो में नाम और विवरण बदले जा सकते हैं, जिससे संभावित दुरुपयोग हो सकता है.
चुनाव आयोग किसी भी जानकारी को छिपाने का इरादा नहीं रखता है और सभी रिकॉर्ड किए गए वीडियो फुटेज को अदालत में प्रस्तुत किया जा सकता है. चुनाव आयोग ऐसे नियमों के समय पर निर्णय लेता है और यह विभिन्न कारकों पर आधारित हो सकता है. चुनाव आयोग को शायद यह महसूस हुआ होगा कि वीडियो फुटेज का दुरुपयोग किया जा सकता है और इसलिए उसने नियमों में तुरंत संशोधन करने का फैसला किया. हमें इन संशोधनों का समय चुनाव आयोग के विवेक पर छोड़ देना चाहिए. क्योंकि वे मुद्दे की तात्कालिकता के आधार पर निर्णय लेने की सबसे अच्छी स्थिति में हैं. जबकि राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग के फैसले पर सवाल उठाने का अधिकार है, चुनाव आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है और वह अपने नियमों का दुरुपयोग नहीं होने दे सकता. इसलिए, चुनाव आयोग का यह कर्तव्य है कि वह इस तरह की गड़बड़ियों को रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई करे.
विपक्षी दल पेपर बैलेट की वापसी की वकालत करने के बजाय ईवीएम को बेहतर बनाने के सुझाव दे सकते हैं. देश के कुछ हिस्सों में पेपर बैलेट में अनियमितताएं सामने आई हैं. इसका एक बड़ा उदाहरण चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बैलेट पेपर का दुरुपयोग है. यह उस चुनाव में हुआ, जहां केवल 30 से 40 बैलेट ही डाले गए थे. कल्पना कीजिए कि अगर पूरे देश में पेपर बैलेट का इस्तेमाल किया जाता तो क्या होता. नकली बैलेट छापना और उन्हें पोलिंग बॉक्स में डालना भी आसान है. ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं और राजनीतिक दलों द्वारा इस तरह की गड़बड़ियों में शामिल होने के रिकॉर्ड भी हैं. मुझे नहीं लगता कि पेपर बैलेट सही विकल्प है. मेरी राय में, ईवीएम विश्वसनीय और मजबूत हैं और उनकी ईमानदारी पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है.
यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में कई बार उठाया जा चुका है. कुछ साल पहले ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने वाले और इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले दो व्यक्ति उसी ईवीएम से हुए चुनावों में मुख्यमंत्री बन गए. वे अब ईवीएम की पारदर्शिता की बात नहीं करते हैं. राजनीतिक दलों के पास सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना एक विकल्प उपलब्ध है और चुनाव आयोग निश्चित रूप से कानून की अदालत में इन सवालों का जवाब देगा.
चुनाव आयोग ने कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग तक पहुंच में संशोधन किया है, जहां दुरुपयोग की संभावना है. एक अन्य तर्क यह है कि चुनाव आयोग ने नियमों में ये महत्वपूर्ण बदलाव करते समय विपक्षी दलों से परामर्श नहीं किया. आपकी प्रतिक्रिया क्या है? आमतौर पर, चुनाव नियमों में बदलाव हमेशा राजनीतिक दलों और अन्य हितधारकों के परामर्श से नहीं किए जाते हैं, बल्कि जरूरत और तात्कालिकता के आधार पर पूर्व सूचना के साथ किए जाते हैं. वीडियो रिकॉर्डिंग के दुरुपयोग की संभावना हो सकती है, जिससे चुनाव आयोग को तेजी से कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है.