सरकारी नौकरियों में SC/ST का महत्वपूर्ण हिस्सा हर साल रह जाता है खाली? क्या वंचितों को नहीं मिल रहा आरक्षण का फायदा

SC ST Government Jobs: अनुसूचित जातियों के अंदर कुछ उपजातियां और अनुसूचित जनजातियों के अंदर कुछ जनजातियां आरक्षण का लाभ पाने से चूक जाती हैं. जिसकी वजह से सरकारी नौकरियों में एससी/एसटी कोटे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हर साल खाली रह जाता है. इससे यह सवाल उठता है कि क्या 'प्रमुख' उपजातियां और जनजातियां वास्तव में अधिक वंचितों को बाहर रख रही हैं. आंकड़े भी दिखाते हैं कि जैसे-जैसे हम अधिक वरिष्ठ पदों की ओर बढ़ते हैं, खाली पदों का अनुपात बढ़ता जाता है.

अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के कल्याण पर संसदीय समिति की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों में नौकरियों की एकमात्र श्रेणी जहां एससी और एसटी का उनके कोटे क्रमशः 15 प्रतिशत और 7.5 प्रतिशत से बड़ा हिस्सा है, वे ग्रुप सी की नौकरियां हैं. केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों में कार्यरत सफाई कर्मचारियों में एक तिहाई से अधिक (37 प्रतिशत) अनुसूचित जाति से हैं और 7.4 प्रतिशत आदिवासी हैं.

इसकी तुलना में ग्रुप ए की नौकरियों में सिर्फ 13 प्रतिशत एससी और 5.5 प्रतिशत एसटी हैं. निचली श्रेणियों की नौकरियों में एससी और एसटी का उच्च प्रतिनिधित्व होने के कारण ऐसा लगता है कि वे केंद्र सरकार के अधीन पदों और सेवाओं में अपना कुल कोटा 18.4 प्रतिशत एससी और 7.4 प्रतिशत एसटी से अधिक भरते हैं.

संसदीय रिपोर्ट के अनुसार, विशेष अभियान, योग्यता मानदंडों में छूट और पदोन्नति-पूर्व प्रशिक्षण के बावजूद मंत्रालय या विभाग हजारों बैकलॉग आरक्षित रिक्तियों को भरने में असमर्थ रहे. इस प्रकार, कुछ 'प्रमुख' अनुसूचित जातियों या जनजातियों द्वारा कोटा का लाभ लेने के बावजूद, वे साल-दर-साल खाली रहते हैं. गैर-शिक्षण पदों में, एससी की हिस्सेदारी 10 प्रतिशत से कम थी और एसटी की हिस्सेदारी 5 प्रतिशत से थोड़ी अधिक थी. एक बार फिर, सबसे वरिष्ठ पदों पर हिस्सेदारी सबसे कम है.

यह तथ्य केवल सरकारी नौकरियों में दलितों और आदिवासियों के समग्र प्रतिनिधित्व की बात करके अस्पष्ट हो जाता है. सरकार में हजारों पद खाली हैं. क्योंकि कोटा नहीं भरा जा रहा है. स्पष्ट रूप से अपेक्षाकृत बेहतर एससी का एक छोटा सा हिस्सा होने के बावजूद, सरकार कोटा भरने में असमर्थ है. यह अनुमान लगाया गया है कि मुश्किल से 1.9 प्रतिशत एससी 50,000 से अधिक कमाते हैं. इनमें से अधिकांश सरकारी सेवा में होंगे. क्योंकि ऐतिहासिक रूप से एससी के पास कोई संपत्ति नहीं है, न ही जमीन और न ही व्यवसाय, "एमएस नेत्रपाल, एक भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी जो नौकरियों और शिक्षा में बहुजन प्रतिनिधित्व के मुद्दों पर शोध करते हैं.

एससी के भीतर विभिन्न उप-श्रेणियों पर पर्याप्त डेटा नहीं था. क्योंकि डेटा केवल एक ही श्रेणी के रूप में सभी एससी के लिए व्यापक स्तर पर एकत्र किया जाता है. उप-वर्गीकरण की कमी के कारण अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अधिक वंचित लोग वंचित रह जाते हैं. यह तभी सही होगा, जब कोटा भरा जा रहा हो. अगर कोटा भरा नहीं जा रहा है, तो किसी को भी वंचित नहीं कहा जा सकता. क्योंकि कोई और व्यक्ति उसे प्राप्त कर रहा है. हालांकि, नौकरियों/पदों के विपरीत, कोटा आमतौर पर तब भरा जाता है, जब सरकार द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों, जैसे मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और विश्वविद्यालयों में सीटों की बात आती है.