जजों से भी हो सकती है भूल, स्वीकारने में गलती नहीं, SC को क्यों कहनी पड़ी ये बात

Supreme Court: भूल किसी से भी हो सकती है। इसका किसी की उम्र, पद या आर्थिक हैसियत से नाता नहीं है। कहा भी जाता है कि भूल को स्वीकार कर लेना अपने आप में बड़ी बात होती है। इन सबके बीत आप के जेहन में एक बात कौंध सकती है न्याय के आसन पर बैठे लोगों यानी जजों से क्या भूल नहीं होती होगी। अगर उनसे कोई भूल हुई हो तो क्यों उन्हें अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए। या वे न्याय के आसन पर आसीन है लिहाजा उन्हें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जजों से भी भूल या गलती हो सकती है, यदि जज अपनी भूल को स्वीकार कर लें तो कोई गलती नहीं होगी। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि इस तरह का प्रसंग क्यों सामने आया।

मामला इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस और उसके अधिकारियों से जुड़ा हुआ है। एक साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने डेब रिकवरी और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में राहत दी है। अदालत ने स्वीकार किया कि उनके पहले के आदेश में कुछ खामी थी। स्पष्ट गलती यह थी कि प्रवर्तन निदेशालय के खिलाफ प्रतिबंध आदेश एजेंसी को सुनवाई का मौका दिए बिना पारित कर दिया गया, जिसने आदेश में संशोधन की मांग की थी। न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति संजय कुमार द्वारा पारित आदेश में एक और खामी थी - इसने पक्षों को अपनी शिकायतें उठाने के लिए उच्च न्यायालय जाने को कहा, लेकिन साथ ही अंतरिम संरक्षण भी दिया जो उच्च न्यायालय में मामले के लंबित रहने तक जारी रहेगा।

सामान्य तौर पर सर्वोच्च न्यायालय का संरक्षण तब तक बना रहता है जब तक कि पक्षकार उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हैं।  सर्वोच्च न्यायालय अंतरिम संरक्षण पर निर्णय लेने का काम उच्च न्यायालय पर छोड़ देता है। मंगलवार को न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ ने दोहरी त्रुटियों को स्वीकार किया तथा आदेश में संशोधन करते हुए कहा कि वसूली कार्यवाही में अंतरिम संरक्षण तब तक रहेगा जब तक कि पक्षकार उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हैं, तथा उसके बाद अंतरिम आदेश पर निर्णय उच्च न्यायालय को करना होगा।

पीठ ने कहा कि पहले तीन एफआईआर के संबंध में रिट याचिका में इस अदालत द्वारा दी गई कार्यवाही पर रोक के सिलसिले में था। उच्च न्यायालयों के समक्ष दायर की जाने वाली रिट याचिकाओं के निपटारे तक जारी रखने का निर्देश दिया गया था। जब किसी पक्ष को अपने उपायों को आगे बढ़ाने के लिए उच्च न्यायालय में भेजा जाता है, तो सामान्य तौर पर उच्च न्यायालय को ऐसी अदालत के समक्ष पेश की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में निर्देशों के साथ बाध्य करना उचित नहीं होगा। आम तौर पर यह अदालत उच्च न्यायालय के समक्ष उठाए जाने और आगे बढ़ाने के लिए सभी मुद्दों को खुला छोड़ देती है।अंतिम उपाय की अदालत होने के नाते, यह अदालत अपने आदेशों में किसी भी गलती को स्वीकार करने से नहीं कतराएगी और ऐसी गलतियों को ठीक करने के लिए तैयार रहेगी।  पीठ ने ईडी की याचिका को स्वीकार करते हुए पिछले साल 4 जुलाई को पारित धन शोधन मामले से संबंधित आदेश के हिस्से को वापस ले लिया।

वी के जैन बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हवाला देते हुए पीठ ने कहा, "हमारी न्याय व्यवस्था न्यायाधीशों की त्रुटिपूर्णता को स्वीकार करती है। हालांकि यह टिप्पणी जिला न्यायपालिका के न्यायाधीशों के संदर्भ में की गई थी, लेकिन यह न्यायिक पदानुक्रम के उच्चतर स्तरों पर भी समान रूप से लागू होगी। अभिलेख न्यायालयों के रूप में, यह आवश्यक है कि संवैधानिक न्यायालय उन त्रुटियों को पहचानें जो उनके न्यायिक आदेशों में हो सकती हैं और जब ऐसा करने के लिए कहा जाए तो उन्हें सुधारें। न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी इस दौरान सेवानिवृत्त हो गए थे।