UIDAI ने रद्द किए 1.17 करोड़ आधार नंबर, मृतकों के सत्यापन के बाद कार्रवाई

देश में आधार डेटा की सटीकता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए मृत व्यक्तियों के आधार नंबर निष्क्रिय करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

इसके तहत अब तक 1.17 करोड़ आधार नंबर निष्क्रिय किए जा चुके हैं, जो भारत के रजिस्ट्रार जनरल (RGI) से प्राप्त मृत्यु रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड पर आधारित हैं। यह कदम डिजिटल धोखाधड़ी और पहचान की अनधिकृत उपयोग की संभावनाओं को रोकने के लिहाज़ से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

UIDAI और RGI की साझेदारी

UIDAI ने हाल ही में RGI से अनुरोध कर 24 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से लगभग 1.55 करोड़ मृत्यु रिकॉर्ड मंगवाए। इनकी सत्यता की जांच के बाद अब तक 1.17 करोड़ आधार नंबर निष्क्रिय किए जा चुके हैं। वहीं, CRS (सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम) से बाहर के राज्यों से भी अब तक 6.7 लाख मृत्यु रिकॉर्ड प्राप्त हुए हैं, जिन पर कार्रवाई जारी है।

नई ऑनलाइन सेवा: ‘परिवार के सदस्य की मृत्यु रिपोर्ट करें’

UIDAI ने 9 जून 2025 को myAadhaar पोर्टल पर एक नई सेवा की शुरुआत की है, जिसके ज़रिए नागरिक अपने परिवार के किसी मृत सदस्य की जानकारी ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। यह सेवा वर्तमान में उन्हीं 24 राज्यों/UTs में उपलब्ध है जहां सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम लागू है।

रिपोर्ट दर्ज करने के लिए उपयोगकर्ता को मृतक का आधार नंबर, मृत्यु पंजीकरण संख्या और अन्य जरूरी विवरण देने होते हैं। सत्यापन के बाद UIDAI संबंधित आधार संख्या को निष्क्रिय कर देता है।

बैंकों और अन्य संस्थानों से जानकारी जुटाने की योजना

UIDAI भविष्य में बैंकों और आधार से जुड़े अन्य संस्थानों से भी मृत्यु से संबंधित डेटा प्राप्त करने की दिशा में काम कर रहा है। इससे मृत्यु रिकॉर्ड्स का और अधिक व्यापक संग्रहण और सत्यापन संभव हो सकेगा।

100 वर्ष से अधिक आयु वालों का सत्यापन

UIDAI ने एक नई पहल के तहत 100 वर्ष या उससे अधिक आयु के आधार धारकों की सूची राज्य सरकारों को भेजी है ताकि यह पुष्टि की जा सके कि वे जीवित हैं या नहीं। इसके बाद आवश्यक कार्रवाई करते हुए उन आधार नंबरों को निष्क्रिय किया जाएगा जो मृतकों से संबंधित पाए जाएंगे।

UIDAI की सलाह

UIDAI ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपने मृत परिजनों की मृत्यु की सूचना अनिवार्य रूप से myAadhaar पोर्टल पर दें, ताकि उनकी पहचान का अनधिकृत उपयोग रोका जा सके। इसके लिए पहले मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

यह कदम आधार प्रणाली को अधिक विश्वसनीय और सुरक्षित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति है, जिससे सरकार और नागरिक दोनों को लाभ होगा।