अमल में आ चुका वक्फ कानून, यहां जानें किस राज्य में है कितनी संपत्ति

Waqf Board Property: भारत में वक्फ संपत्तियों का एक व्यापक और ऐतिहासिक तंत्र है, जो मुस्लिम समुदाय की धार्मिक, शैक्षणिक और सामाजिक संस्थाओं के संचालन में अहम भूमिका निभाता है। हालांकि, वर्षों से वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में अनियमितताओं, भ्रष्टाचार और पारदर्शिता की कमी को लेकर सवाल उठते रहे हैं। इन्हीं समस्याओं को दूर करने और वक्फ तंत्र को अधिक जवाबदेह और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से संसद ने वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 और मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक, 2024 को पारित किया है।

नया वक्फ कानून अस्तित्व में 

लोकसभा से वक्फ से संबंधित विधेयक को तीन अप्रैल और राज्यसभा ने चार अप्रैल को पारित किया था। दोनों सदनों की स्वीकृति के बाद विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा गया। मंजूरी मिलने के बाद अब यह कानून की शक्ल में आ चुका है।  

सरकार का दृष्टिकोण

अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ने संसद में बताया कि यह विधेयक न सिर्फ वक्फ संपत्तियों के संरक्षण और पारदर्शिता को सुनिश्चित करेगा, बल्कि इससे गरीब, पसमांदा मुसलमानों और मुस्लिम महिलाओं की स्थिति में भी सुधार होगा।सरकार का कहना है कि इस विधेयक का मकसद किसी के अधिकार को छीनना नहीं है, बल्कि वक्फ के नाम पर संपत्तियों के अनुचित हस्तांतरण और उपयोग को रोकना है।

 मुख्य प्रावधान: क्या बदलेगा इस विधेयक के बाद?

1. वक्फ संपत्तियों पर निषेध

निजी स्वामित्व की सुरक्षा

अब कोई भी व्यक्ति ऐसी जमीन या संपत्ति को वक्फ नहीं कर सकता जो विधवा, तलाकशुदा महिला या अनाथ बच्चों के अधिकार में हो। यह प्रावधान खासतौर पर समाज के सबसे कमजोर वर्गों की सुरक्षा के लिए लाया गया है।

राष्ट्रीय संपत्ति का संरक्षण

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के अधीन आने वाले स्मारकों, ऐतिहासिक इमारतों या किसी भी राष्ट्रीय महत्व की भूमि को वक्फ संपत्ति घोषित नहीं किया जा सकेगा।

पारदर्शिता एवं जवाबदेही

वक्फ बोर्ड की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कठोर प्रावधान शामिल किए गए हैं।

संपत्तियों के पंजीकरण, किरायेदारी और प्रबंधन से संबंधित विवरणों को ऑनलाइन सार्वजनिक किया जाएगा।

बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णयों का रिकॉर्ड सार्वजनिक डोमेन में लाना अनिवार्य किया गया है।

वक्फ बोर्ड के पास कितनी संपत्ति है?

भारत में वक्फ बोर्ड के पास लगभग 6 लाख से अधिक संपत्तियाँ दर्ज हैं, जिनकी अनुमानित बाजार कीमत कई लाख करोड़ रुपये बताई जाती है। इनमें मस्जिदें, मकबरें, कब्रिस्तान, मदरसे, दुकानें, कृषि भूमि और अन्य अचल संपत्तियाँ शामिल हैं।पिछले कुछ वर्षों में यह देखा गया है कि इन संपत्तियों का उचित प्रबंधन न होने के कारणराजस्व की हानि हो रही थी,अनधिकृत कब्जे बढ़ते जा रहे थे, औरलाभार्थी समुदाय को अपेक्षित सहायता नहीं मिल पा रही थी।

कानून का संभावित प्रभाव

 सकारात्मक प्रभाव:

गरीबों और महिलाओं की संपत्तियों की सुरक्षा।भ्रष्टाचार और बेनामी वक्फ संपत्तियों की पहचान और रोकथाम।वक्फ बोर्ड की जवाबदेही बढ़ेगी।वक्फ संपत्तियों से मिलने वाले राजस्व का उचित उपयोग सुनिश्चित होगा।

संभावित चुनौतियां

कुछ समुदायों या संगठनों की ओर से इसका विरोध हो सकता है।पुराने मामलों की जांच और पुनर्पंजीकरण की प्रक्रिया जटिल हो सकती है।राज्यों और केंद्र के बीच कार्यान्वयन समन्वय की आवश्यकता होगी।

वक्फ कानून ने केवल कानूनी सुधार की दिशा में एक कदम है, बल्कि यह सामाजिक न्याय और पारदर्शिता को भी मजबूती प्रदान करता है। यदि इसका प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन किया गया, तो यह विधेयक वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और मुस्लिम समाज के हाशिए पर खड़े तबकों के उत्थान में मील का पत्थर साबित हो सकता है।