आखिर क्या है CCS, घटक दलों के दबाव में नहीं आयी बीजेपी

सबसे पहले आप सीसीएस को समझिए. यह सुरक्षा के विषयों पर फैसला करने वाली देश की सर्वोच्च ईकाई होती है. इसके अध्यक्ष खुद पीएम होते हैं और गृहमंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री इसके सदस्य होते हैं. देश की सुरक्षा को लेकर कोई भी अंतिम फैसला सीसीएस ही करती है, इसके अलावा आंतरिक सुरक्षा के विषय में भी कोई निर्णायक फैसला सीसीएस ही लेता है. इसके अलावा अगर फॉ़रेन अफेयर यानी विदेशी मामलों के संबंध में किसी निर्णय से होने वाले लाभ-हानि का मुल्यांकन सीसीएस करती है और उचित निर्णय देश के लिए करती है. इसके अलावा महत्वपूर्ण राजनीतिक विषयों के साथ साथ परमाणु एनर्जी से संबंधित विषयों पर भी अंतिम फैसला सीसीएस का ही होता है. यही नहीं देश का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन होगा इसके बारे में भी फैसला सीसीएस में ही होता है. रक्षा उत्पादन और डीआरडीओ के सिलसिल में एक हजार करोड़ से अधिक पू्ंजीगत खर्च वाले केस में भी सीसीएस का फैसला अंतिम होता है.

बता दें कि जेडीयू और टीडीपी दोनों की तरफ से यह चाहत थी कि सीसीएस से जुड़े कुछ मंत्रालय उनके खाते में जाएं. लेकिन बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं थी. अब हम आपको बताएंगे कि बीजेपी ऐसा क्यों नहीं चाहती है, आपको याद होगा कि चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी के नेता कहा करते थे कि तीसरे टर्म में हम कुछ बड़े फैसले करने वाले हैं. लेकिन नतीजों के बाद बीजेपी की निर्भरता सहयोगी दलों पर बढ़ गई है. ऐसे में सीसीएस में अगर सहयोगी दल आते हैं तो जाहिर सी बात है कि निर्णय लेने में दिक्कत आती. सीसीएस की कोई बात सार्वजनिक होने पर सरकार की किरकिरी भी होती. ऐसे में बीजेपी ने पहले से मन बना लिया कि इस विषय पर कोई बात नहीं होनी है. अगर सीसीएस के सारे सदस्य बीजेपी से आएंगे तो नरेंद्र मोदी को निर्णायक फैसले लेने में दिक्कत नहीं आएगी.