स्टालिन-नायडू की 'अधिक बच्चे' वाली टिप्पणी, परिसीमन की राजनीति से सकते में दक्षिणी राज्य

Politics of delimitation: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने हाल ही में अमरावती में निर्माण कार्य को फिर से शुरू करने का फैसला किया. इसके बाद घोषणा की कि उनकी सरकार केवल दो से अधिक बच्चों वाले लोगों को स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने की अनुमति देने वाला कानून लाने का इरादा रखती है. इस घोषणा के दो दिन बाद 21 अक्टूबर को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने राज्य के हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में विवाह बंधन में बंधे 31 जोड़ों को आशीर्वाद देते हुए इस मानदंड को और ऊपर उठाया. पारंपरिक इच्छाओं का सहारा लेते हुए उन्होंने कहा कि यह अधिक उचित होगा अगर नवविवाहित जोड़े 'धन के 16 रूपों' की बजाय 16 बच्चे पैदा करने पर विचार करें.

टीएफआर पर सवाल

हालांकि, स्टालिन की सलाह को खुशी के मौके पर हल्के-फुल्के अंदाज में पेश किया गया. लेकिन इस दावे की पृष्ठभूमि को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है. पिछले कुछ सालों में सीएम ने अक्सर इस बात पर जोर दिया है कि विडंबना यह है कि दक्षिणी राज्यों के लोगों को केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित लक्ष्य को हासिल करने के लिए 'दंड' भुगतना पड़ सकता है- राज्य की आबादी में कुल प्रजनन दर (टीएफआर) को काफी हद तक कम करना. नायडू ने भी बहुत कम विवेकपूर्ण मैसेज भेजे हैं. अगस्त में सत्ता संभालने के बमुश्किल दो महीने बाद, उनकी सरकार ने आंध्र प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने से दो से ज़्यादा बच्चों वाले लोगों पर रोक लगाने वाले नियम को हटा दिया.

हालांकि, नायडू ने केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे दशकों पुराने अभियान को पलटने के बारे में अभी तक कुछ भी नहीं कहा है, जिसमें 2010 तक टीएफआर को प्रतिस्थापन स्तर तक कम करने के प्रयासों की वकालत की गई है. लेकिन स्टालिन ने इस पर कोई भी शब्द नहीं कहा.

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने कहा कि जब बड़े-बुजुर्ग कामना करते थे कि 'तुम्हारे 16 बच्चे हों और तुम सुखी जीवन जियो', तो इसका मतलब 16 बच्चे नहीं बल्कि 16 तरह की संपत्ति होती थी. अब कोई भी तुम्हें 16 तरह की संपत्ति पाने का आशीर्वाद नहीं देता. वे तुम्हें सिर्फ इतना आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारे पास पर्याप्त बच्चे हों और तुम सुखी जीवन जियो. हालांकि, यह देखते हुए कि संसदीय क्षेत्र कम हो सकते हैं, वहां ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है कि तुम सोचो कि क्या हमें 16 बच्चे पैदा करने चाहिए.

परिसीमन 'खतरा'

स्टालिन ने स्पष्ट रूप से संसदीय और राज्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के आसन्न परिसीमन का उल्लेख किया, जो 2026 के बाद होना है. यह महत्वपूर्ण अभ्यास, जो राष्ट्र के चुनावी समीकरण के चरित्र को निर्धारित करता है, पांच दक्षिणी राज्यों पर डैमोकल्स तलवार की तरह लटक रहा है. इन राज्यों ने टीएफआर लक्ष्यों को पूरा करने में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है. लेकिन विडंबना यह है कि इन राज्यों से लोकसभा सीटों की संख्या आनुपातिक रूप से कम होने की स्थिति में है, जब तक कि अभ्यास की कार्यप्रणाली में बदलाव नहीं किया जाता है. स्टालिन का अधिक बच्चों के लिए आह्वान राजनीतिक वर्ग का ध्यान आकर्षित करने के लिए था, जिसने चिंताजनक रूप से एक महत्वपूर्ण चिंता पर चर्चा शुरू नहीं की है.

नायडू की सावधानी

लेकिन, दो कदम उठाने के बावजूद दो से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवारों को प्रवेश देने से मना करने वाले पुराने नियम को खत्म करना और पिछले नियम को पलटते हुए एक नया नियम लाने की योजना- नायडू ने 'डी' शब्द का प्रयोग नहीं किया और उनकी घोषणाएं केवल संकेतात्मक थीं. शायद, यह तथ्य कि तेलुगू देशम पार्टी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का सदस्य होने के अलावा गठबंधन के भीतर भाजपा की सबसे बड़ी सहयोगी भी है, नायडू नहीं चाहते कि उन्हें संघर्ष के किसी संभावित मुद्दे को उठाने वाले के रूप में देखा जाए.

साल 2001-02 में, जब 91वें संविधान संशोधन विधेयक पर बहस हो रही थी- जिसे अंततः 84वें संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में फरवरी 2002 में पारित किया गया तो देश के विधिनिर्माता अंततः लंबी चर्चा के बाद इस बात पर सहमत हुए कि 1971 की जनगणना के अनुसार लोकसभा सीटों का अंतर-राज्यीय आवंटन (किस राज्य को कितनी लोकसभा सीटें आवंटित की गई हैं), कम से कम 2026 तक वैसा ही रहेगा जैसा उस समय था.

चौथा परिसीमन आयोग

यह समझौता 87वें संविधान अधिनियम के तहत लिए गए निर्णय के अनुरूप किया गया था, जिसके अनुसार राज्यों में लोक सभा और विधान सभा सीटों का निर्धारण या परिसीमन 2001 की जनगणना के आधार पर पुनः किया जाएगा. विभिन्न राज्यों द्वारा धारित निचले सदन की सीटों की संख्या के बीच आनुपातिक संतुलन में परिवर्तन को अगले 25 वर्षों तक स्थगित करने का यह निर्णय, लगभग 25 वर्ष पूर्व, आपातकाल के दौरान संसद द्वारा पारित बयालीसवें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 के बाद लिया गया है.

चौथा परिसीमन आयोग के अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह हैं- जुलाई 2002 में स्थापित किया गया था और यह दिसंबर 2007 तक कार्यरत रहा, जब इसने अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की. 2001 में, विभिन्न राज्यों से लोकसभा सीटों की संख्या को 'स्थिर' करने का निर्णय मूलतः एक राजनीतिक चाल थी, ताकि उस निर्णय को पीछे धकेला जा सके, जिससे दक्षिणी राज्यों के लोगों में विरोध उत्पन्न होने की संभावना थी.

जनसंख्या में वृद्धि

यह इस तथ्य से उपजा है कि अंतिम परिसीमन अभ्यास (1973-76) 1971 की जनगणना के अनुसार किया गया था. 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 के तहत, संसद ने जनसंख्या नियंत्रण उपायों को प्रोत्साहित करने के लिए निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या स्थिर कर दी ताकि अधिक जनसंख्या वृद्धि वाले राज्यों में सीटों की संख्या अधिक न हो. तब से, पिछले पांच दशकों में जनसंख्या में वृद्धि विषम रही है: उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों की जनसंख्या में वृद्धि की गति आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्यों की तुलना में बहुत अधिक है.

परिणामस्वरूप, 2026 में अनुमानित जनसंख्या के आधार पर (तब तक बहुत विलंबित 2021 की जनगणना के आंशिक आंकड़े उपलब्ध हो सकते हैं), उत्तरी राज्यों के पहले समूह या जिन्हें जनसांख्यिकीविदों ने बीमारू राज्य कहा है, से लोकसभा की सीटें, यदि कुल 543 पर बरकरार रखी जाती हैं तो होंगी: उत्तर प्रदेश - 91, बिहार - 50, मध्य प्रदेश - 33, और राजस्थान - 31.

दक्षिणी राज्यों पर असर

इसके विपरीत, पांच दक्षिणी राज्यों की सीटें घटकर निम्न हो सकती हैं: आंध्र प्रदेश+तेलंगाना – 34, तमिलनाडु – 31, केरल – 12, और कर्नाटक – 26. सामूहिक रूप से इन राज्यों की लोकसभा सीटों की कुल संख्या 129 से घटकर 103 हो जाएगी, जो संसदीय उपस्थिति में काफी बड़ी और महत्वपूर्ण कमी है. इस दृष्टिकोण से, स्टालिन की आशंका, जिसे नायडू ने स्पष्ट रूप से साझा नहीं किया, समझ में आती है और इस विषय पर तुरंत चर्चा शुरू करने की आवश्यकता है.

परिसीमन तथा विभिन्न राज्यों की कुल सीटों का अनुपात और उनकी जनसंख्या एक पेचीदा और नाजुक मामला है तथा इसे भारतीय लोकतंत्र में केवल 'एक नागरिक-एक वोट-एक मूल्य' के मार्गदर्शक सिद्धांत से निर्धारित नहीं किया जा सकता. क्योंकि हमारी पहचान, व्यक्तिगत और सामूहिक, में विविधता है. 1951, 1961 और 1971 की जनगणना के आधार पर, लोक सभा की सदस्य संख्या 494, 522 और 543 निर्धारित की गई थी. संविधान सभा के सदस्यों की दृष्टि और परिप्रेक्ष्य को देखते हुए, यह माना जा सकता है कि अनुच्छेद 81 (2 ए) के पीछे उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि अधिक विकसित राज्यों को अधिक सीटें आवंटित न हों.

लेकिन अब समय आ गया है कि भारत में पहचान आधारित राजनीति हो गई है और यह अनेक उप-पहचानों में विखंडित हो गया है. इसलिए यह सुनिश्चित किया जाए कि संसदीय प्रतिनिधित्व अब तक की स्थिति के बराबर बना रहे. इस बात पर व्यापक रूप से चर्चा किए जाने की आवश्यकता है कि क्या उपर्युक्त अनुच्छेद के सिद्धांत, "प्रत्येक राज्य को लोक सभा में कुछ सीटें इस प्रकार आवंटित की जाएंगी कि उस संख्या और राज्य की जनसंख्या के बीच का अनुपात, जहां तक संभव हो, सभी राज्यों के लिए समान हो, को जारी रखा जाना चाहिए या कोई अन्य 'स्थिरीकरण' लागू किया जाना चाहिए. यदि ऐसा किया जाता है तो कितने समय के लिए.

उत्तरी राज्य भी चिंतित

स्टालिन की चिंताओं और परेशानियों को न केवल दक्षिण भारत के बल्कि उत्तर भारत के नेताओं ने भी साझा किया. विशेष रूप से पंजाब, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के नेताओं ने, जिनकी सीटों में भी गिरावट आएगी. यदि जनसंख्या-सीट अनुपात को बिना संशोधन के लागू किया गया. अजीब बात यह है कि अपने सबसे बड़े गठबंधन सहयोगी की स्थिति के बावजूद सरकार ने इस पेचीदा मुद्दे पर गहरी चुप्पी साध रखी है. 2026 की सुबह होने में बमुश्किल 14 महीने बाकी हैं और केंद्र के लिए इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करना समझदारी होगी.

इसके अलावा, जिस तत्परता के साथ केंद्र ने नए संसद भवन के निर्माण और पूरा करने तथा इसे चालू करने का काम किया, उससे दक्षिणी राज्यों के राजनीतिक प्रभाव में कमी आने की ओर झुकाव का संकेत मिलता है. जैसा कि ज्ञात है, नए भवन में 888 लोकसभा सदस्यों के लिए स्थान है. यह तथ्य इस विवादास्पद मामले पर केन्द्र के दृष्टिकोण को स्पष्ट रूप से दर्शाता है. इसके बावजूद सभी राजनीतिक दलों, विशेषकर भाजपा के गठबंधन सहयोगियों और विपक्ष को, वर्ष 2026 की आसन्न शुरुआत से पहले इस मामले पर मंथन करने और मुद्दों पर चर्चा करने की आवश्यकता है.

यद्यपि, यह सख्त अर्थों में कोई समय सीमा नहीं है (84वें संविधान संशोधन अधिनियम में कहा गया है कि अगला परिसीमन 2026 के बाद पहली जनगणना के आधार पर होगा), राजनीतिक नेतृत्व और यहां तक कि नागरिक समाज, मीडिया और शिक्षाविदों की योजनाओं और पदों को समय रहते विकसित किया जाना चाहिए. अनेक दोषों के बीच फंसे भारत का भविष्य बेहतर होगा. यदि क्षेत्र के आधार पर संघर्ष को टाला जाए और भाषा, जो एक अंतर्संबंधित मुद्दा है, को यह सुनिश्चित करके टाला जाए कि यह पूरे देश को अपनी चपेट में न ले ले.

नायडू और स्टालिन ने भले ही जनसंख्या नियंत्रण के बेहतर राजनीतिक नतीजों पर केंद्रीय मुद्दा न उठाया हो. लेकिन अब समय आ गया है कि अन्य दल भी इस संकेत को समझें. सबसे उचित यही होगा कि केंद्र और भारतीय जनता पार्टी इस मामले को तूल न पकड़ने दें.

(फेडरल सभी पक्षों से विचार और राय प्रस्तुत करने का प्रयास करता है. लेख में दी गई जानकारी, विचार या राय लेखक के हैं और जरूरी नहीं कि वे फेडरल के विचारों को प्रतिबिंबित करते हों.)