अरविंद केजरीवाल का निशाना कहीं और, इस्तीफे की राजनीति समझिए

दोनों एजेंसियों ने पिछले छह महीनों में केजरीवाल को एक अदालत से दूसरी अदालत में घुमाया है — जब तक कि शुक्रवार (13 सितंबर) को उन्हें शीर्ष अदालत से नियमित जमानत नहीं मिल गई, हालांकि कुछ प्रतिबंधों के साथ, जैसे कि कार्यालय में उपस्थित न होना और उपराज्यपाल द्वारा भेजे या कहे जाने तक फाइलों पर हस्ताक्षर न करना। वह उसी शाम दिल्ली की तिहाड़ जेल से बाहर आ गए, लेकिन गिरफ्तारी से पहले की तुलना में दिल्ली पर उनका नियंत्रण बहुत कम हो गया।

हरियाणा पर नजर रखते हुए इस्तीफा?

अब केजरीवाल का मंगलवार (17 सितंबर) तक पद छोड़ने और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की बागडोर किसी अन्य आम आदमी पार्टी (आप) के सहयोगी को सौंपने का कदम स्पष्ट रूप से दिल्ली पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संभावना को विफल करने का प्रयास है। लेकिन फिर, उनका कार्यकाल समाप्त होने वाला है और, किसी भी स्थिति में, चुनाव आयोग चार महीने से भी कम समय में 70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा के चुनावों की घोषणा कर देगा - अधिक सटीक रूप से कहें तो जनवरी 2025 के पहले पखवाड़े में।

इसलिए, रविवार को जिस तरह से केजरीवाल ने अपने इस्तीफे की घोषणा की, वह कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ऐसा करके उन्होंने राजनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण बनने की कोशिश की है, जो कि 5 अक्टूबर को होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनावों में उनकी पार्टी के लिए नहीं हो सकता था।

केजरीवाल का पोजीशनिंग का खेल

अगर राजनीति में स्थिति का खेल है, तो केजरीवाल इसमें माहिर खिलाड़ी हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल के अंत में इस्तीफा देकर, वह खुद को भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुख्य ताकत के रूप में स्थापित करेंगे। यह अब तक कांग्रेस के लिए सुरक्षित रहा है - हरियाणा में और अन्य राज्य स्तरीय दलों के साथ, चुनाव वाले महाराष्ट्र में। आप के पास इन राज्यों में अकेले भाजपा और मोदी की ताकत का मुकाबला करने के लिए संगठनात्मक क्षमता नहीं है।

यही वजह है कि आप हाल ही में हरियाणा में कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के बारे में सोच रही थी। लेकिन यह कदम सफल नहीं हो सका, क्योंकि सीट बंटवारे पर बातचीत विफल हो गई और आप और कांग्रेस दोनों ने विधानसभा की सभी 90 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे।

वोटों का विभाजन भाजपा के लिए फायदेमंद

इसलिए, हरियाणा में अब बहुकोणीय मुकाबला होने वाला है, जहां कांग्रेस और आप के अलावा दो और क्षेत्रीय गठबंधन भाजपा को हराने की कोशिश करेंगे। इससे वोटों में विभाजन होने की संभावना है और कांग्रेस की तुलना में भाजपा को अधिक लाभ होगा, क्योंकि अन्यथा हरियाणा में पिछले 10 वर्षों से सत्ता में रही भाजपा को मात देने का कांग्रेस के पास अच्छा मौका था।

अकेले चुनाव लड़ते हुए, आप अब तक गोवा और गुजरात जैसे भाजपा-प्रभुत्व वाले राज्यों में सत्तारूढ़ पार्टी के वोटों में कोई सेंध लगाने में विफल रही है। आप ने दो साल पहले पंजाब में स्पष्ट बहुमत प्राप्त करने में कामयाबी हासिल की थी और सरकार बनाने में सफल रही थी, लेकिन यह कांग्रेस ही थी जिसने उसे हराया था, क्योंकि पंजाब में भाजपा की मौजूदगी बहुत कम है।

आप-भाजपा का अजीब चुनावी रिकॉर्ड

दिल्ली में भी, 2014 के बाद से हुए लगातार लोकसभा और विधानसभा चुनावों ने दिखाया है कि हालांकि AAP विधानसभा चुनावों में बहुत सफल रही है, लेकिन इस बार हुए तीन संसदीय चुनावों में वह एक भी लोकसभा सीट नहीं जीत सकी। इस साल की शुरुआत में हुए पिछले संसदीय चुनावों में, दिल्ली में AAP-कांग्रेस गठबंधन ने मिलकर भाजपा का मुकाबला किया था, लेकिन वे सभी सातों लोकसभा सीटें भाजपा के हाथों हार गए थे।

इस प्रकार, AAP अनिवार्य रूप से दिल्ली में एक क्षेत्रीय ताकत बन कर रह गई है, और यह एक रहस्य है कि कैसे इसने 2015 और 2020 में क्रमशः दिल्ली विधानसभा की 67 और 62 सीटें जीतीं, लेकिन 2014, 2019 और 2024 में एक भी लोकसभा सीट नहीं जीत सकी। वास्तव में, केजरीवाल के आलोचकों को अक्सर दिल्ली में सत्ता साझा करने के लिए AAP और भाजपा के बीच एक मौन समझौते की गंध आती है।

केजरीवाल का करिश्मा

हालांकि, अब सवाल यह है कि विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले दिल्ली में चल रहा मौजूदा ड्रामा क्या उस तरह के नतीजे लाएगा जिसकी केजरीवाल उम्मीद कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक दिल्ली की जनता फरवरी में होने वाले चुनाव में उन्हें दोबारा सत्ता में नहीं लाती, तब तक वह मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं संभालेंगे।

लेकिन इस बीच, वह हरियाणा में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने जा रहे हैं, जिन्हें अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए वास्तव में किसी करिश्मे की जरूरत है। केजरीवाल का करिश्मा किसी तरह कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने और भाजपा को अभी तक कोई नुकसान न पहुंचाने तक ही सीमित रहा है। दिल्ली विधानसभा में, कांग्रेस पिछले दो चुनावों में शून्य पर रही है, जबकि 2015 और 2020 में क्रमशः तीन और आठ भाजपा विधायक चुने गए।

केजरीवाल का यू-टर्न

हालांकि, ईडी द्वारा उनके खिलाफ़ कार्रवाई किए जाने के बाद, आप सुप्रीमो ने इस साल लोकसभा चुनावों से पहले इंडिया गठबंधन के प्रति अपना रुख़ बदल लिया। गठबंधन के हिस्से के रूप में आप को दिल्ली की चार सीटों और हरियाणा की एक सीट पर पहले से ज़्यादा वोट मिले, लेकिन आप का कोई भी उम्मीदवार जीत नहीं सका।

हालांकि, अब ऐसा लगता है कि केजरीवाल कांग्रेस के साथ संबंधों को आगे बढ़ाने के मूड में नहीं हैं। जाहिर है, उनके पास कुछ और ही योजनाएं हैं। इसलिए, कांग्रेस और उसके भारतीय साझेदार केजरीवाल के इस्तीफे और अकेले चुनाव लड़ने और पहले हरियाणा और संभवतः दिल्ली में भाजपा को चुनौती देने के हालिया कदम से हैरान या यों कहें कि हैरान हैं।

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