शरण की नीति या शक्ति का संकेत? भारत की दोहरी परीक्षा

पश्चिम एशिया में युद्धरत देशों ईरान और इज़राइल के बीच या यूक्रेन में पुतिन के युद्ध को लेकर रूस और पश्चिम के बीच एक नाज़ुक संतुलन बनाए रखना भारतीय कूटनीति के लिए एक बड़ी चुनौती है। लेकिन अब, उसे भारत की धरती पर एक नहीं, बल्कि दो निर्वासित क्षेत्रीय नेताओं - तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा और अपदस्थ बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना - की मौजूदगी को लेकर एक और भी सीधी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। चीन दलाई लामा के अपने उत्तराधिकार संबंधी बयान पर भारत के रुख से स्पष्ट रूप से नाराज़ है, और दिल्ली का कहना है कि यह प्रक्रिया तिब्बती नेता और उनके समुदाय पर छोड़ दी जानी चाहिए।

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा इस तरह का मुद्दा उठाया जाना बीजिंग के लिए दोगुना कष्टप्रद है। रिजिजू अरुणाचल प्रदेश के एक बौद्ध हैं, जिसे चीन दक्षिणी तिब्बत कहता है और अपना बताता है। बीजिंग के विदेश कार्यालय के प्रवक्ता ने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दलाई लामा को उनके 90वें जन्मदिन की बधाई देने पर भी आपत्ति जताई है और कहा है कि चीन अपने आंतरिक मामलों में किसी भी तरह का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेगा।

वर्तमान दलाई लामा ने 2024 के अंत तक चीन को यह कहकर असमंजस में डाल रखा था कि उन्होंने अभी तक यह तय नहीं किया है कि उनके निधन के बाद दलाई लामा की संस्था जारी रहेगी या नहीं। अगर दलाई लामा नहीं होते... अगर उन्होंने नकारात्मक फैसला किया होता, तो उत्तराधिकार का कोई मुद्दा ही नहीं होता और तिब्बती समुदाय का नेतृत्व धर्मशाला स्थित निर्वाचित निर्वासित सरकार और एक सिक्योंग (राष्ट्रपति) द्वारा संचालित केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के हाथों में चला जाता।

वास्तव में, दलाई लामा ने तिब्बती समुदाय से जुड़े अधिकांश मामलों को पहले ही सिक्योंग और अपनी सरकार पर छोड़ दिया है। लेकिन ऐसे प्राधिकार में दलाई लामा जैसा आध्यात्मिक आकर्षण नहीं होगा जो तिब्बत के अंदर और बाहर, दोनों जगह तिब्बती समुदाय पर उनके निरंतर प्रभाव को सुनिश्चित करता है और दुनिया की नज़र में तिब्बत की विशिष्ट पहचान को भी जीवित रखता है। दलाई लामा के मामले में, जहाँ भारतीय समर्थन राजनीतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक कारणों से है, हसीना के मामले में यह स्पष्ट रूप से राजनीतिक है।

निर्वासित तिब्बती सरकार चीन के लिए एक चुनौती बनी रहेगी, लेकिन अगर दलाई लामा की संस्था नहीं रही, तो बीजिंग निर्वासित सरकार को अलगाववादी करार दे सकता है और भारत पर दबाव डाल सकता है कि वह उसे अपनी धरती पर शरण और समर्थन न दे। भारत ने तिब्बत को चीन का अभिन्न अंग माना है और अपने उत्तरी पड़ोसी के साथ अपने संपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों को खतरे में डाले बिना इसे रद्द नहीं कर सकता।

दो दलाई लामा?

फिर, जब दलाई लामा ने अपनी पुस्तक वॉयस फॉर द वॉइसलेस (इस साल की शुरुआत में प्रकाशित) में दृढ़ता से कहा कि उनके उत्तराधिकारी का जन्म एक स्वतंत्र दुनिया में, यानी चीन के बाहर हुआ होगा, तो बीजिंग निस्संदेह चिढ़ गया। इसने इसे दलाई लामा के उत्तराधिकार में चीनी सरकार की किसी भी भूमिका को नकारने की एक चतुर चाल के रूप में देखा, जो अगर तिब्बत के भीतर होता, तो उसे काफी लाभ होता। 1950 के दशक में तिब्बत पर कब्जा करने के बाद से दलाई लामा संस्था को कमजोर करने में विफल रहने के बाद, चीन के कम्युनिस्ट शासक अब तिब्बतियों पर अपना दलाई लामा थोपने का प्रयास कर सकते हैं, बशर्ते कि वर्तमान दलाई लामा चीन के बाहर अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दे।

नतीजा

एक चीन समर्थित दलाई लामा, दूसरा वर्तमान पदधारी द्वारा संचालित उत्तराधिकार प्रक्रिया के माध्यम से बनाया गया। बीजिंग का बातचीत से इनकार चीन द्वारा वर्तमान दलाई लामा को विभाजनकारी, अलगाववादी और यहां तक ​​कि भेड़ की खाल में भेड़िया करार दिए जाने के बावजूद, तिब्बती आध्यात्मिक नेता ने तिब्बती स्वतंत्रता के लिए सशस्त्र विद्रोह का समर्थन करने से परहेज किया है, जैसा कि 1950 के दशक के अंत में उग्र खम्पाओं द्वारा छेड़ा गया था। उन्होंने तिब्बत के भविष्य का फैसला करने के लिए बीजिंग के साथ बातचीत की मांग की है। अपने राष्ट्रपति कार्यकाल के शुरुआती दौर में कुछ संकेतों के बावजूद, शी जिनपिंग दलाई लामा को बातचीत के लिए आमंत्रित करने से पीछे हट गए, शायद अपनी मजबूत छवि को नुकसान न पहुंचाने के लिए क्योंकि इससे कट्टरपंथी असंतुष्टों को पार्टी पर उनकी पकड़ कमजोर करने का प्रोत्साहन मिलता।

कई लोगों का मानना ​​है कि इस तरह की बातचीत, जिसके बाद तिब्बतियों को अधिक स्वायत्तता और धार्मिक अधिकार प्रदान किए जाते, चीन को एक गंभीर मुद्दे को सुलझाने में मदद कर सकती थी। उत्तर-औपनिवेशिक भारत में जातीय अलगाववाद को हल करने के लिए ऐसे समाधान खोजे गए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि साम्यवादी चीन या सैन्य-प्रभुत्व वाले पाकिस्तान में इन्हें कोई समर्थन नहीं मिल रहा है।

भारत के लिए क्या है मायने

इसलिए, सभी संकेतों से ऐसा लगता है कि तिब्बती मुद्दा लंबित रहेगा और भारत को भी इसमें घसीटेगा। देर से ही सही, भारत और चीन के बीच सीमा मुद्दे पर कुछ प्रगति हुई है, लेकिन अगर उत्तराधिकार प्रक्रिया पर दलाई लामा को भारत का समर्थन बीजिंग को परेशान करता है, तो इससे सीमा मुद्दे पर बातचीत रुक सकती है और पीएलए हिमालयी सीमा पर अपनी उत्तेजक सलामी-स्लाइसिंग घुसपैठ फिर से शुरू कर सकता है। सभी संकेतों से ऐसा लगता है कि तिब्बती मुद्दा लंबित रहेगा और भारत को भी इसमें घसीटेगा।

भारत पहले से ही भूटान पर बीजिंग की शर्तों पर अपने सीमा विवाद को सुलझाने के लिए बढ़ते चीनी दबाव से कुछ हद तक चिंतित है - जिसमें उत्तर में दो घाटियों पर चीनी दावों को वापस लेने के बदले में थिम्पू को डोकलाम पठार का एक हिस्सा चीन को सौंपना शामिल होगा। चीन डोकलाम पर नज़र इसलिए रखता है क्योंकि इससे पीएलए को भारतीय मुख्य भूमि को उत्तर पूर्व से जोड़ने वाले सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर अपना दबदबा बनाने में मदद मिलेगी। इसके कारण 2017 में डोकलाम में पीएलए और भारतीय सेना के बीच तनावपूर्ण गतिरोध पैदा हो गया था।

दिल्ली ने सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की राज्य यात्रा के दौरान, देर से ही सही, थिम्पू के प्रति अपनी आपत्तियां स्पष्ट कर दीं। सीमा प्रश्न को फिर से खोलने और पड़ोस में शत्रुतापूर्ण कदम उठाने के अलावा, चीन भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में उग्रवाद को समर्थन फिर से शुरू करने की कोशिश भी कर सकता है। भारत को दवा उत्पादों के लिए इस्तेमाल होने वाले दुर्लभ पृथ्वी या एपीआई जैसे महत्वपूर्ण अवयवों से इनकार करने की बात तो छोड़ ही दीजिए। 

हसीना की मौजूदगी से यूनुस खफा हैं जबकि दलाई लामा 1959 से भारत में हैं, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना पिछले साल अगस्त में छात्र-युवा विद्रोह में अपदस्थ होने के बाद से भारत में शरण लिए हुए हैं। बैंकॉक में (बिम्सटेक शिखर सम्मेलन से इतर) अपनी बैठक के दौरान, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन पर लगाम लगाने का अनुरोध किया। मोदी ने इसे खारिज करते हुए कहा कि सोशल मीडिया के युग में उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नकारना संभव नहीं है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार पहले ही हसीना के खिलाफ दर्ज अनगिनत मामलों में मुकदमा चलाने के लिए उनके प्रत्यर्पण की औपचारिक रूप से वकालत कर चुकी है। अब उन पर उनकी अनुपस्थिति में मुकदमा चलाया जा रहा है।

दरअसल, हसीना को अंतर्राष्ट्रीय युद्ध अपराध न्यायाधिकरण में दायर अदालत की अवमानना के मामले में पहले ही दोषी ठहराया जा चुका है। उनके राज्य द्वारा नियुक्त वकील ने इन मामलों को युद्ध अपराध न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र से बाहर बताते हुए चुनौती दी है क्योंकि कथित अपराधों में से कोई भी युद्ध के दौरान नहीं किया गया था। लेकिन अगर बांग्लादेश सरकार शेख हसीना को न्याय के लिए देश वापस लाने के लिए इंटरपोल को शामिल करती है, तो भारत खुद को एक मुश्किल स्थिति में पाएगा। खास तौर पर इसलिए क्योंकि दोनों देशों के बीच एक प्रत्यर्पण संधि मौजूद है, जिस पर दिलचस्प बात यह है कि हसीना के कार्यकाल के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे। 

यूनुस की चिंता

हसीना ने बांग्लादेश में और भारत भागकर आए लोगों, दोनों जगह अपनी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे ऑनलाइन ऐप के ज़रिए संपर्क बनाए रखा है, जिससे अंतरिम सरकार काफी असहज है। यूनुस शासन पर उनके मौखिक हमले तेज़ हो गए हैं और ढाका में इसे अंतरिम सरकार के खिलाफ आंदोलन के लिए अपनी पार्टी के समर्थकों को लामबंद करने के उद्देश्य से देखा जा रहा है। वह यूनुस को "इस्लामी चरमपंथियों और विदेशी संरक्षकों की मदद से बल और षड्यंत्र के ज़रिए सुरक्षित एक अवैध सरकार का नेतृत्व करने वाला" बताती हैं। यूनुस, जिनके अमेरिका, चीन और निश्चित रूप से पाकिस्तान, दोनों के साथ घनिष्ठ संबंध हैं, हसीना के प्रत्यर्पण को मुद्दा बनाकर अवामी लीग को अपनी सरकार पर दबाव बनाने के लिए पड़ोस में आधार बनाने से रोक सकते हैं।

भारत में हज़ारों अवामी लीग नेताओं और समर्थकों की मौन सहमति के साथ, यूनुस के लिए चिंता का कारण है। भारत समर्थन में है। दलाई लामा की तरह, भारत हसीना के मामले में भी समर्थन में है। दलाई लामा के मामले के विपरीत, जहाँ भारतीय समर्थन राजनीतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक कारणों से है, हसीना के मामले में यह स्पष्ट रूप से राजनीतिक है। उनके दिवंगत पिता शेख मुजीबुर रहमान और हसीना भारत के विश्वसनीय सहयोगी रहे हैं और सत्ता में रहते हुए द्विपक्षीय संबंध फलते-फूलते रहे। किसी भी स्थिति में समर्थन वापस लेने को भारत की कमज़ोरी के रूप में देखा जाएगा।एक क्षेत्रीय शक्ति के लिए यह विकल्प अस्वीकार्य है, जो एक ऐसे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वैश्विक मंच पर भूमिका निभाने की आकांक्षा रखती है जो एक मज़बूत छवि का पक्षधर है। लेकिन इसका मतलब है कि भारत को इसके परिणामों के लिए तैयार रहना होगा।

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