ट्रंप के रूस-तेल दावे पर भारत की सधी हुई कूटनीतिक प्रतिक्रिया, कई सवाल अभी भी अनसुलझे

विदेश मंत्रालय (MEA) के आधिकारिक प्रवक्ता द्वारा एक सामान्य बयान के माध्यम से सरकार ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे पर अपनी प्रतिक्रिया दी, जिसमें ट्रंप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि "वे रूस से तेल नहीं खरीदेंगे. यह एक बड़ा रोक है.” ट्रम्प ने ये बयान 15 अक्टूबर को व्हाइट हाउस में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान दिया था. उन्होंने यह भी कहा कि भारत “तुरंत” तेल खरीदना बंद नहीं कर सकता है. उन्होंने समझाया, “यह एक प्रक्रिया वाला काम है,” लेकिन इसके बावजूद उन्होंने यह भी कहा कि “यह प्रक्रिया जल्द ही समाप्त हो जाएगी.”

ट्रंप बोले रूस से तेल नहीं खरीदेगा भारत

ट्रंप से भारत को लेकर दो सवाल पूछे गए थे. पहला सवाल दुर्लभ पृथ्वी तत्वों (rare earths) के चीन द्वारा निर्यात पर पाबंदी के संदर्भ में था, जिसमें उनसे पूछा गया कि क्या इस परिप्रेक्ष्य में ट्रम्प भारत को “विश्वसनीय” मानते हैं और क्या वह कुआलालंपुर में मोदी से मुलाकात करेंगे. दोनों नेता ASEAN शिखर सम्मेलन और संबंधित बैठकों के लिए मलेशियाई राजधानी में उपस्थित होंगे, जो 26 अक्टूबर से 28 अक्टूबर के बीच आयोजित होने वाली है. इस सवाल के जवाब में ट्रंप ने कहा कि मोदी एक महान व्यक्ति हैं और संकेत दिया कि उनके बीच मुलाकात हो सकती है, हालांकि उन्होंने इसे स्पष्ट रूप से नहीं कहा. इसके बाद उन्होंने कहा कि मोदी ने उन्हें “आज” आश्वासन दिया कि भारत रूसी तेल खरीदना बंद कर देगा.

ट्रंप को पसंद करते हैं मोदी

दूसरा सवाल ट्रंप से अमेरिकी राजदूत (नियुक्त) और दक्षिण तथा मध्य एशिया के विशेष दूत सर्जियो गोर के हाल की भारत यात्रा के बारे में था, जिसमें बारे में सर्जियो गोर ने उन्हें बताया था. इस यात्रा के दौरान गोर ने मोदी से भी मुलाकात की. इस सवाल का जवाब देते हुए ट्रम्प ने फिर दोहराया कि भारत रूसी तेल खरीदना बंद करेगा. उन्होंने यह भी कहा कि मोदी, जो उनके मित्र हैं, “ट्रंप को पसंद करते हैं.” यह खुलासा करते हुए ट्रंप ने कहा कि जो उन्होंने बताया, उससे मोदी के राजनीतिक करियर को नुकसान नहीं होना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि मोदी से पहले भारत के कई प्रधानमंत्री थे, जिनके कार्यकाल केवल कुछ ही समय के थे.

ट्रंप ने दोहराया - भारत-पाक युद्ध रोका

इस मीडिया ब्रीफिंग के दौरान एक और सवाल का जवाब देते हुए ट्रंप ने फिर दोहराया कि उनके हस्तक्षेप के कारण भारत-पाकिस्तान के बीच सैन्य कार्रवाई रुकी. उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के व्हाइट हाउस दौरे को याद किया और कहा कि शरीफ ने उन्हें बताया कि उन्होंने लाखों जानें बचाने में मदद की है. यह स्पष्ट रूप से उस स्थिति का संकेत था जहां ट्रंप ने एक संभावित परमाणु युद्ध को रोक दिया. ट्रंप के आग्रह पर शरीफ ने 13 अक्टूबर को गाजा में संघर्षविराम के अवसर पर शार्म-एल-शेख में अमेरिकी राष्ट्रपति के पक्ष में एक आज्ञाकारी भाषण दिया.

संक्षेप में, व्हाइट हाउस में ट्रंप के बयान मोदी के लिए असुविधाजनक हो सकते हैं. साथ ही, इन बयानों ने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न अनुत्तरित छोड़े हैं, जिन्हें MEA के बयान में भी स्पष्ट नहीं किया गया. इन्हें सूचीबद्ध करना उपयोगी होगा:

ट्रंप ने स्पष्ट नहीं किया कि मोदी ने 15 अक्टूबर को कैसे आश्वासन दिया कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा, जो कि धीरे-धीरे लेकिन तेज़ी से पूरा होने वाली प्रक्रिया होगी. MEA के बयान में यह भी नहीं बताया गया कि दोनों नेताओं के बीच कोई संपर्क हुआ या नहीं.

ट्रंप ने कई बार दोहराया कि मोदी उनके मित्र हैं, और इस अवसर पर उन्होंने आगे कहा कि मोदी उन्हें “पसंद करते हैं.” यह बयान मोदी के लिए राजनीतिक रूप से संवेदनशील हो सकता है, इसलिए ट्रंप ने तुरंत जोड़ दिया कि उनका ऐसा कहना मोदी को किसी राजनीतिक नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं था.

ट्रंप को हाल की भारतीय राजनीतिक स्थिति की पूरी जानकारी नहीं है, शायद उन्हें इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता. अगर उन्हें भारतीय राजनीतिक घटनाओं की मूलभूत जानकारी होती, तो वे जानते कि 1998 के बाद भारत में केवल तीन प्रधानमंत्री हुए हैं—अटल बिहारी वाजपेयी (1998-2004), मनमोहन सिंह (2004-2014) और मोदी (2014 से वर्तमान). इसी अवधि में अमेरिका के पांच राष्ट्रपति रहे जिसमें बिल क्लिंटन, जॉर्ज बुश, बराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप और जो बिडेन.

ट्रंप ने फिर दोहराया कि उन्होंने मई में भारत और पाकिस्तान के बीच सशस्त्र संघर्ष को रोकने के लिए मध्यस्थता की. पाकिस्तान लगातार उन्हें यह कह रहा है और अब खुलकर यह भी कह रहा है कि संघर्ष परमाणु युद्ध में बदल सकता था. भारत इस बिंदु की उपेक्षा कर रहा है.

विदेश मंत्रालय की सधी हुई प्रतिक्रिया

मोदी ने यह सुनिश्चित किया है कि वह अपने बयानों या MEA के बयान के माध्यम से ट्रंप को नाराज न करें. उन्होंने भारत की स्थिति सामान्य शब्दों में प्रस्तुत करने और भारतीय हित सुनिश्चित करने पर जोर देने की रणनीति अपनाई. कूटनीतिक रूप से, यह दृष्टिकोण भारतीय हितों को नुकसान नहीं पहुंचाता है.

MEA के बयान में ट्रंप का सीधे उल्लेख नहीं किया गया और न ही भारत के रूसी तेल खरीदना बंद करने के दावे पर कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया दी गई. केवल यह कहा गया कि भारत “अस्थिर ऊर्जा स्थिति में भारतीय उपभोक्ता के हितों की रक्षा करेगा.” साथ ही यह कहा गया कि भारत की ऊर्जा नीति का उद्देश्य “स्थिर ऊर्जा कीमतें और सुरक्षित आपूर्ति सुनिश्चित करना” है. इसके लिए भारत ऊर्जा स्रोतों को “विस्तृत आधार” पर लाकर और “विविधता” अपनाकर बाजार की स्थिति के अनुसार सुनिश्चित कर रहा है. इन सामान्य सिद्धांतों के बाद, बयान में ट्रम्प का अप्रत्यक्ष उल्लेख किया गया कि भारत-अमेरिका ऊर्जा सहयोग “पिछले दशक में लगातार प्रगति कर रहा है.” साथ ही यह भी बताया गया कि ऊर्जा सहयोग पर भारत और अमेरिका के बीच चर्चा जारी है.

राहुल गांधी को मिला मोदी पर हमला का मौका

ट्रंप के बयानों ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लोकसभा में मोदी को असुविधाजनक स्थिति में लाने का अवसर दे दिया है. उन्होंने कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री अमेरिकी राष्ट्रपति से डरते हैं. संभावना है कि कांग्रेस पार्टी फिर से मोदी पर यह आरोप लगाए कि उन्होंने ट्रंप के भारत-पाकिस्तान मध्यस्थता दावे को सीधे खारिज नहीं किया.

यह देखना रोचक होगा कि आने वाले महीनों में भारत, जो दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा आयातकों में से एक है, तेल की आपूर्ति कैसे सुनिश्चित करता है. वर्तमान में भारत अपनी तेल आवश्यकता का लगभग 34% रूस से आयात करता है, जो लगभग 1.6 मिलियन बैरल प्रतिदिन है. भारत के सरकारी रिफाइनर ने पिछले तीन महीनों में रूसी तेल का आयात कम कर दिया है, लेकिन निजी रिफाइनिंग कंपनियों ने नहीं किया है. रूसी तेल आयात के लाभ घट रहे हैं क्योंकि प्राथमिकता मार्जिन घट गया है। वर्तमान में यह लगभग 2 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल है.

सिर्फ विपक्षी दल ही नहीं, रूस भी यह देखेगा कि ट्रंप का दावा सही है या नहीं. इसी कारण रूस के भारत राजदूत डेनिस अलीपोव ने 16 अक्टूबर को कहा कि रूस “भारत का सबसे भरोसेमंद ऊर्जा साथी” है. उन्होंने नागरिक परमाणु क्षेत्र में भारत-रूस सहयोग की भी ओर इशारा किया.

आने वाले महीनों में भारतीय तेल कूटनीति को चुस्त-दुरुस्त रहना होगा. तेल आयात के आंकड़े मायने रखेंगे, न कि आज MEA द्वारा जारी सामान्य बयान.