J&K में एनसी गठबंधन की जीत बहुत बड़ी, क्या कांग्रेस इस बात को समझ पा रही

कश्मीर में एनसी की विरासत

नेशनल कांफ्रेंस जम्मू-कश्मीर की विरासत वाली पार्टी है और किसी अन्य कारक के बजाय मुख्य रूप से इसके प्रतिरोध और जन अपील के कारण ही कश्मीर 1947 में पाकिस्तान में नहीं गया।इसके बाद, नेशनल कांफ्रेंस ने अपने प्रतिष्ठित नेता शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के नेतृत्व में भारत में विलय की उन शर्तों का समर्थन किया, जो महाराजा हरि सिंह, जो उस समय स्वतंत्र राज्य के प्रमुख थे, ने जवाहरलाल नेहरू और वल्लभभाई पटेल जैसे उनके दिग्गज सहयोगियों के नेतृत्व में भारत के साथ तय की थीं।

इन शर्तों के मूल में महाराजा द्वारा प्रस्तावित जम्मू-कश्मीर के लिए संवैधानिक स्वायत्तता थी, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के रूप में संहिताबद्ध किया गया। समय के साथ यह विशेष अनुच्छेद व्यवहार में खत्म हो गया था, लेकिन आरएसएस की विचारधारा के मार्गदर्शन में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त, 2019 को इसे जबरन समाप्त कर दिया, और फिर घाटी की नागरिक आबादी के खिलाफ दमनकारी और सैन्यवादी उपायों की एक श्रृंखला शुरू की ताकि किसी भी प्रतिरोध की संभावना को खत्म किया जा सके, जिससे कुछ लोगों को डर था कि यह आगे बढ़ सकता है।

पांच साल की खामोशी

जम्मू-कश्मीर को अपमान सहना पड़ा है, जो कि पूर्ण राज्य से घटाकर केंद्र शासित प्रदेश कर दिए जाने से और भी बदतर हो गया है।यद्यपि कश्मीर अपनी राजनीतिक अस्थिरता के लिए जाना जाता है, लेकिन अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद कई महीनों तक उसके साथ किये गए कठोर सैन्य व्यवहार पर उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।अक्टूबर 2019 में, जब मैं निरस्तीकरण के बाद की स्थिति के बारे में लिखने के लिए कश्मीर में था, तो लोगों ने मुझसे कहा, "हम भारतीय सेना के लिए निशाना नहीं बनना चाहते हैं!"ये शब्द बहुत तीखे थे। लोग उदास थे और अपनी सलाह अपने तक ही सीमित रख रहे थे।

मतपत्र के माध्यम से बोल रहा हूँ, लेकिन करीबी मुकाबला

पांच साल बाद, उन्होंने मतपेटी के माध्यम से अपनी बात रखी, सभी उम्मीदों के विपरीत एनसी को भारी मत दिया - और यह सुनिश्चित किया कि स्वायत्तता छीनने और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों (जम्मू-कश्मीर और लद्दाख) में विभाजित करने के केंद्र के 2019 के कदम को पूरी तरह से खारिज कर दिया जाए। एक भी गोली नहीं चलाई गई।

इसका दूसरा पहलू यह था: यदि मतदान सामान्य स्थानीय आधार पर या सख्त पार्टी संबद्धता के अनुसार होता, तो बिखराव के कारण आसानी से भाजपा का उदय हो सकता था - जिसने जम्मू संभाग में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था - और वह आधे से भी अधिक मतों के करीब पहुंचने वाली पहली पार्टी बन सकती थी।शेष सीटें स्वतंत्र उम्मीदवारों (जिनमें से कई छद्म रूप में जमात-ए-इस्लामी के थे) और कुछ अन्य अलगाववादी तत्वों की मदद से आसानी से हासिल की जा सकती थीं।और यह अगस्त 2019 में मोदी शासन की मनमानी कार्रवाइयों का स्पष्ट समर्थन होता।

न्यायिक इतिहास का एक दुखद अध्याय

सर्वोच्च न्यायालय, जिसमें लोगों ने शुरू में आस्था दिखाई थी, इस पूरे मामले में चुप रहा तथा संविधान की धज्जियां उड़ाने जैसे महत्वपूर्ण मामले को उठाने से बचता रहा।और जब अत्यधिक प्रतीक्षा के बाद वह इस पर विचार करने के लिए जागा, जिससे सरकार को जमीनी स्तर पर नए तथ्य गढ़ने का मौका मिल गया, तो शीर्ष अदालत ने लोगों का दिल तोड़ दिया - और सिर्फ कश्मीर में ही नहीं।सत्ता के समर्थकों और दुष्प्रचारकों के अलावा, बहुत कम लोगों को लगा कि न्याय हुआ है। यह हमारे न्यायिक इतिहास का एक दुखद अध्याय था।जनता के चुनावी फैसले ने न केवल केंद्र की घिनौनी कार्रवाई का मजाक उड़ाया है।  बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का भी मजाक उड़ाया है, जो अयोध्या फैसले की तरह ही समझ से परे है।

दो महत्वपूर्ण कदम

यह उमर अब्दुल्ला सरकार द्वारा पदभार ग्रहण करने के कुछ ही दिनों के भीतर उठाए गए दो महत्वपूर्ण कदमों की ऐतिहासिक, राजनीतिक और वैचारिक पृष्ठभूमि है।पहले दिन राज्य मंत्रिमंडल ने राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए गंभीरता से काम करने का औपचारिक निर्णय पारित किया। और कुछ ही दिनों बाद सरकार ने विधानसभा में जम्मू-कश्मीर की संवैधानिक स्वायत्तता (अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण के कारण खोई गई) को बहाल करने के लिए प्रस्ताव पेश किया, जिसके खिलाफ केवल भाजपा गुट ने ही मतदान किया।

यह कोई साधारण विधानसभा चुनाव नहीं था। नेशनल कॉन्फ्रेंस और इसकी मुख्य क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वी पीडीपी (जो राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया ब्लॉक में भी है, लेकिन 2024 के कश्मीर विधानसभा चुनाव में नहीं है), जो केंद्र द्वारा प्रोत्साहित किए गए दलबदल के कारण अब काफी कमजोर हो गई है, ने राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग के साथ अभियान चलाया। लोगों ने शेख अब्दुल्ला की पार्टी, समय-परीक्षणित नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जाने का फैसला किया।

यह स्पष्ट रूप से एक गहन विचार-विमर्श वाला निर्णय था। यह एक ऐसी पार्टी थी जिसकी कश्मीर में व्यापक अपील थी जिस पर मतदाता भरोसा कर सकते थे, एक ऐसी पार्टी जिसने 1980 के दशक के अंत और 1990 के दशक की शुरुआत में आतंकवाद के समय सबसे अधिक बलिदान दिया था, जब सुरक्षा बल पाकिस्तानी तत्वों के खिलाफ दीवार से पीठ सटाकर लड़ रहे थे।

जब यह व्यापक रूप से माना जाने लगा कि भाजपा, स्वतंत्रता के बाद पहली बार जम्मू-कश्मीर में सत्ता तक पहुंचने के लिए, कश्मीर में विभाजन और फूट को बढ़ावा देने से पीछे नहीं हटेगी, तथा इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अलगाववादियों और नरमपंथी अलगाववादियों (जो कभी आतंकवादियों के साथ चले गए थे) को भी बढ़ावा देगी, तो लोगों ने हिंदुत्व पार्टी के महत्वाकांक्षी और कुटिल एजेंडे को विफल करने के लिए मामले को अपने हाथों में लेने का फैसला किया।

पुनरुत्थान का क्षण

जम्मू-कश्मीर की संवैधानिक स्वायत्तता महाराजा हरि सिंह और भारत सरकार के बीच समझौते का विषय थी, और इसकी स्थापना के समय शेख अब्दुल्ला द्वारा इसे हस्ताक्षरित किया गया था, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के संस्थापक-नेता थे, जिन्हें शेर-ए-कश्मीर या कश्मीर का शेर भी कहा जाता था, जिन्हें न तो मुहम्मद अली जिन्ना और न ही पाकिस्तानी आक्रमणकारी तोड़ पाए थे।मोदी शासन ने सीमा पार से आक्रमण के बाद महाराजा हरि सिंह, भारत सरकार और नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा संयुक्त रूप से बनाई गई विरासत को तोड़ दिया है।

इसलिए, मतपेटी के माध्यम से मोदी के कदम की हार, स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घड़ी के पुनरुत्थान के क्षण से कम नहीं है, साथ ही जम्मू-कश्मीर राज्य के इतिहास के लिए भी, एक ऐसा इतिहास जिसे शेख अब्दुल्ला द्वारा दीर्घकालिक आधार पर लामबंद की गई जनशक्ति द्वारा लिखा गया है।

यह भाग्य की विडंबना है, तथा रणनीतिक अदूरदर्शिता का खेदजनक प्रमाण है कि कश्मीर में कांग्रेस उस भव्य चुनावी जीत के वास्तविक अर्थ को समझने में असफल रही है, जिसने उसे नेशनल कॉन्फ्रेंस की राजनीतिक ताकत से प्रेरित होकर राजनीतिक ऊंचाई पर पहुंचा दिया था।

इसके प्रदेश अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने हाल ही में गैरजिम्मेदाराना बयानबाजी के जरिए, विधानसभा द्वारा जम्मू-कश्मीर की संवैधानिक स्वायत्तता को पुनः प्राप्त करने के प्रस्ताव को पारित करने के लगभग 10 दिन बाद, उसी उथले तरीके से प्रस्ताव के शब्दों पर सवाल उठाने का फैसला किया है, जैसा अलगाववादी और गुप्त अलगाववादी करते हैं, और यह सीधे भाजपा के हाथों में खेल गया।

उत्तर दिए जाने वाले प्रश्न

क्या कर्रा की पार्टी अभी भी जीतने वाले गठबंधन का हिस्सा बनने के लिए तैयार है या नहीं? क्या जम्मू-कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष ऑटोपायलट पर हैं या वे बेकाबू हो गए हैं?इससे भी बदतर बात यह है कि क्या वह कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के निर्देशों का पालन कर रहे हैं? यह खरगोश के साथ दौड़ने और शिकारी कुत्ते के साथ शिकार करने जैसा होगा। जम्मू-कश्मीर एक संवेदनशील मोड़ पर है। स्पष्टीकरण की आवश्यकता है।यह स्पष्ट था कि मोदी सरकार जम्मू-कश्मीर की संवैधानिक स्वायत्तता वापस नहीं करती, लेकिन यदि भाजपा सत्ता में आती तो वह इसका राज्य का दर्जा बहाल कर देती।

अगर ऐसा नहीं होता, तो राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए अभियान चलाने वाली प्रमुख पार्टी के पक्ष में शानदार चुनाव परिणाम प्रधानमंत्री के लिए कोई मायने नहीं रखते। यह स्पष्ट है कि ऐसी स्थिति एक लंबे समय तक चलने वाले राजनीतिक संघर्ष को जन्म दे सकती है, जो राष्ट्रीय रूप ले सकता है।

एलजी का संदिग्ध आचरण

केंद्र के प्रतिनिधि, उपराज्यपाल ने 31 अक्टूबर को जम्मू-कश्मीर के "केंद्र शासित प्रदेश दिवस" मनाने के लिए आयोजित समारोह का नेतृत्व करके शायद सारा खेल उजागर कर दिया - एक ऐसा आयोजन जिसकी भाजपा के अलावा अन्य सभी दलों ने उपेक्षा की, क्योंकि यह सरासर अपमान था और लोगों की अभी-अभी व्यक्त की गई इच्छा को अस्वीकार करने के समान था।अभद्र और अपमानजनक भाषा का प्रयोग करते हुए एलजी मनोज सिन्हा ने सत्तारूढ़ एनसी सहित घाटी की पार्टियों पर “दोहरे चरित्र” का आरोप लगाया।

संघीय ढांचे में केंद्र के एक मात्र एजेंट का इससे क्या मतलब है, खासकर तब जब सुप्रीम कोर्ट ने संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को बिना सोचे-समझे स्वीकार कर लिया कि केंद्र शासित प्रदेश का राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा? इसका मतलब अनिवार्य रूप से जल्द से जल्द बहाली होना चाहिए, न कि केंद्र की मर्जी और राजनीतिक सुविधा के अनुसार।

एलजी का आचरण लंबे समय से निरंकुश ब्रिटिश-युग के रेजिडेंट या राजनीतिक एजेंट की याद दिलाता रहा है। क्या एलजी पूरी ईमानदारी से सत्तारूढ़ पार्टी को उसके चुनावी समय के वादे को पूरा करने से रोक सकते हैं, जिसमें जल्द से जल्द राज्य का दर्जा वापस दिलाने और बंदूक की नली के ज़रिए जबरन यूटी का दर्जा खत्म करने का वादा किया गया था?

अफसोस की बात है कि कर्रा 2018 से भाजपा और केंद्र द्वारा शैतानी तरीके से चरण दर चरण संचालित की गई घटनाओं के राजनीतिक क्रम को बड़े परिप्रेक्ष्य में नहीं देख पाए, जिसकी शुरुआत तख्तापलट जैसे हमले के जरिए महबूबा मुफ्ती सरकार को गिराने से हुई।तब से उठाया गया प्रत्येक कदम एक राजनीतिक अभियान का परिणाम रहा है, जो उचित मतदान के माध्यम से दर्ज लोगों की इच्छाओं को कुचलने के लिए तैयार किया गया है।जम्मू-कश्मीर कांग्रेस प्रमुख एक संवेदनशील और राजनीतिक रूप से घिरे सीमावर्ती क्षेत्र में एक राष्ट्रीय पार्टी के नेता के लिए आवश्यक सूझबूझ नहीं दिखा रहे हैं।

(फेडरल सभी पक्षों से विचार और राय प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। लेख में दी गई जानकारी, विचार या राय लेखक के हैं और जरूरी नहीं कि वे फेडरल के विचारों को प्रतिबिंबित करते हों।)