रवनीत बिट्टू का मोदी सरकार में मंत्री बनना, BJP-RSS में अलगाव की कड़ी

Ravneet Singh Bittu News: पंजाब से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नव-प्रतिष्ठित सदस्य रवनीत सिंह बिट्टू ने आश्चर्यजनक रूप से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार में राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली। उनकी नियुक्ति अप्रत्याशित थी क्योंकि वे पंजाब के लुधियाना से 2024 का लोकसभा चुनाव हार गए थे।केंद्रीय मंत्रिपरिषद में बिट्टू के अप्रत्याशित रूप से शामिल होने का एक और आश्चर्यजनक पहलू यह है कि वे पंजाब से कांग्रेस के पूर्व नेता हैं। वे तीन बार लोकसभा के लिए चुने गए थे - 2009, 2014 और 2019 में - दो बार लुधियाना से और एक बार आनंदपुर साहिब से।बिट्टू कम उम्र में ही कांग्रेस के सदस्य बन गए थे और युवा कांग्रेस के ज़रिए पार्टी में शामिल हुए थे। वह लंबे समय से कांग्रेस परिवार से जुड़े हैं और 1995 में आतंकवादियों द्वारा मारे गए पंजाब के मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के पोते के रूप में उन्हें अलगाववादी समूहों के खिलाफ़ एक अग्रणी प्रचारक के रूप में पेश किया गया था।

अंदरुनी मतभेद

2014 और 2019 की तुलना में इस बार भाजपा के खराब प्रदर्शन के मद्देनजर, जब पार्टी ने आरामदायक संसदीय बहुमत हासिल किया था, यह बताया गया कि पार्टी की आंतरिक कलह पार्टी की लोकसभा सीटों की संख्या में 2019 में जीती गई 303 सीटों से 63 सीटों की गिरावट के पीछे कारणों में से एक थी।पार्टी के अंदर मतभेद इस तथ्य से उत्पन्न हुआ कि लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए भाजपा द्वारा नामांकित कुल उम्मीदवारों में से लगभग एक तिहाई उम्मीदवार अन्य दलों से आये लोगों को दिये गये थे।इससे उन कई नेताओं की उम्मीदें टूट गईं, जिन्होंने वर्षों तक पार्टी में काम किया और इसके पदानुक्रम में ऊंचे स्थान पर पहुंचे।

आरएसएस के नैतिक ढांचे से बाहर निकलना

हाल के वर्षों में भाजपा सैद्धांतिक रुख के प्रति कम सजग हो गई है और एक अधिक अवसरवादी पार्टी बन गई है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य राजनीतिक सत्ता हासिल करना है। पहले, पार्टी जानबूझकर उस नैतिक ढांचे की सीमाओं के भीतर रहती थी, जिस पर उसके वैचारिक स्रोत, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) विश्वास करता था।परिणामस्वरूप, 1980 के दशक के अंत और 1990 के दशक के प्रारंभ में, जब भाजपा ने सफलता हासिल की और मुख्यधारा की राजनीतिक पार्टी बन गई, तो उसने स्वयं को एक "अलग पार्टी" के रूप में स्थापित किया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि वह निरंकुश कांग्रेस या अन्य गैर-कम्युनिस्ट पार्टियों की तुलना में अधिक सिद्धांतवादी थी।यद्यपि भाजपा ने 1998-2004 के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री रहते हुए अपनी पहली सरकार के दौरान इस नैतिक ढांचे से बाहर कदम रखना शुरू कर दिया था, लेकिन 2014 के बाद ही पार्टी ने सिद्धांतों और उनसे निकले रुख को वस्तुतः कूड़ेदान में डाल दिया है।

वाजपेयी युग

बिट्टू का शामिल होना संघ परिवार के भीतर बदले समीकरणों को भी दर्शाता है। इसे समझने के लिए 1998 का एक किस्सा याद करना ज़रूरी है, जब भाजपा ने आखिरकार तय किया कि जो भी नेता लोकसभा चुनाव जीतने में विफल रहेगा, उसे केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं किया जाएगा और जब तक वह दोनों सदनों में से किसी एक से दोबारा निर्वाचित नहीं हो जाता, तब तक उसे मंत्रिमंडल से बाहर रखा जाएगा।1998 के लोकसभा चुनावों के दौरान, जो 2001 में 11वीं लोकसभा के कार्यकाल के अपेक्षित समापन से पहले कराए जाने थे, भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार अटल बिहारी वाजपेयी ने वरिष्ठ पार्टी नेताओं जसवंत सिंह और प्रमोद महाजन पर अपनी निर्भरता नहीं छिपाई।लेकिन ऐसा हुआ कि दोनों ही क्रमशः चित्तौड़गढ़, राजस्थान और मुंबई उत्तर पूर्व से चुनाव हार गए। इसके बावजूद, वाजपेयी उन्हें अपने मंत्रिपरिषद में शामिल करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे, लेकिन एक नाटकीय घटना ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया।

नागपुर से निर्देश

मार्च 1998 में, जब वाजपेयी अगले दिन के शपथ ग्रहण समारोह के लिए अपने काम को अंतिम रूप दे रहे थे, तो देर रात उनके दरवाजे पर एक आगंतुक आया: आरएसएस महासचिव के.एस. सुदर्शन।सुदर्शन ने बिग ब्रदर की इच्छा से अवगत कराया कि जसवंत सिंह और प्रमोद महाजन को केंद्रीय मंत्रिमंडल से बाहर रखा जाए। इस आदेश में कहा गया कि यशवंत सिन्हा को वित्त मंत्री बनाया जाए और वाजपेयी ने इसका पालन किया।सुदर्शन ने इसका कारण यह बताया कि दोनों ही लोकसभा चुनाव हार चुके हैं और उन्हें मंत्रिपरिषद में शामिल करने से न केवल गलत परंपरा स्थापित होगी, बल्कि भाजपा की सिद्धांतवादी पार्टी होने की छवि भी धूमिल होगी।उनके नाम हटाने का फैसला जल्दबाजी में लिया गया क्योंकि भाजपा और वाजपेयी नागपुर से मिले निर्देश की अवहेलना नहीं करना चाहते थे। न केवल भाजपा के पास लोकसभा में सिर्फ 182 सदस्य थे, बल्कि वाजपेयी आरएसएस और उसके सिद्धांतों के प्रति कहीं अधिक सम्मान रखते थे।

मोदी का तरीका

इसके विपरीत, मोदी राजनीतिक मामलों में भी परामर्श करने में बहुत पीछे हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में भी, उनका राज्य के आरएसएस नेताओं के साथ अक्सर टकराव होता था, जो उनसे महत्वपूर्ण निर्णयों पर परामर्श करने की अपेक्षा रखते थे।अंततः मोदी की बात मानी गई और उन्होंने नागपुर में आरएसएस के शीर्ष नेतृत्व पर दबाव डाला कि वह उस समय के आरएसएस प्रमुख मनमोहन वैद्य को अहमदाबाद से चेन्नई स्थानांतरित कर दें।2024 के चुनावों के दौरान आरएसएस और भाजपा के बीच संबंध अजीब और तनावपूर्ण थे।शुरू से ही यह स्पष्ट था कि आरएसएस के प्रसिद्ध कार्यकर्ता भाजपा उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने के लिए बाहर नहीं निकल रहे थे। इसका नतीजा यह हुआ कि वैचारिक बिरादरी का घर-घर जाकर प्रचार करना लगभग बंद हो गया, जबकि चुनाव के समय यही उनकी पहचान थी।

एक 'सक्षम' भाजपावाद में, जब प्रचार अभियान अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा था, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विवादास्पद बयान दिया कि भाजपा को अब आरएसएस के समर्थन की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने विस्तार से बताया कि पार्टी उस समय से आगे बढ़ चुकी है जब उसे आरएसएस की आवश्यकता थी और अब वह सक्षम है, और अपने काम खुद करती है।उन्होंने कहा कि आरएसएस महज एक ‘वैचारिक मोर्चा’ है और अपना काम करता है।

भाजपा अध्यक्ष ने विशेष रूप से कहा: " वे वैचारिक रूप से अपना काम करते हैं, हम अपना । हम अपने तरीके से अपने कामों का प्रबंधन कर रहे हैं। और यही राजनीतिक दलों को करना चाहिए।"जाहिर है कि मोदी और पार्टी ने मंत्रिपरिषद का गठन करने से पहले आरएसएस के शीर्ष नेतृत्व से परामर्श नहीं किया, क्योंकि अगर ऐसा किया गया होता तो बिट्टू को शामिल करने और इसकी तात्कालिकता के बारे में निश्चित रूप से सवाल उठाए जाते।

भाजपा पर जिम्मेदारी

इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि भाजपा फैसले का ईमानदारी से मूल्यांकन करेगी तो आरएसएस के साथ उसके मौजूदा संबंधों पर चर्चा होगी।संबंधों में आई दरारों को दूर करने की जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से भाजपा की है। लेकिन, इसके लिए पहल मोदी को ही करनी होगी। भाजपा में किसी और के पास आरएसएस के शीर्ष नेतृत्व से संपर्क करने और संबंधों को एक बार फिर सामान्य बनाने का अधिकार नहीं है।लेकिन बिट्टू को शामिल किया जाना, हालांकि वह सिर्फ एक राज्य मंत्री हैं, इस बात का संकेत है कि पार्टी के चुनावी दायरे को व्यापक बनाने को प्राथमिकता दी जा रही है, भले ही इसके लिए एक चौथाई सदी पहले की तुलना में इसकी स्थिति अपेक्षाकृत कम सैद्धांतिक हो।भाजपा नेतृत्व निश्चित रूप से मानता है कि बिट्टू की पदोन्नति से पार्टी को एक अलग समर्थक आधार बनाने में मदद मिलेगी, क्योंकि अब वह अपने दम पर खड़ी है, और यह कहना मुश्किल है कि अकाली दल के साथ उसके संबंध कब सुधरेंगे।

तब और अब

महाजन और जसवंत सिंह अंततः कुछ ही महीनों में मंत्री बन गए, जब उन्हें राज्यसभा के माध्यम से संसद में लाया गया, वही रास्ता जिसका इस्तेमाल बिट्टू के लिए करना होगा। उस समय तक, दोनों गैर-मंत्री पदों पर थे और वाजपेयी और अन्य पार्टी नेताओं के परामर्श के लिए उपलब्ध थे।महाजन को प्रधानमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया, जबकि जसवंत सिंह योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे।बिट्टू को भी किसी विशेष पद पर नियुक्त किया जा सकता था और वे पंजाब की रणनीति के लिए पार्टी को यही सलाह दे सकते थे। उन्हें राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद सरकार में लाया जा सकता था।ऐसा इसलिए नहीं किया गया क्योंकि पार्टी मोदी-पूर्व युग की भाजपा की तुलना में सिद्धांतों पर कम ध्यान देती है।

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