स्विस शिखर सम्मेलन का क्या है मकसद, शांति कायम करना या रूस को दबाना

रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण किए हुए लगभग 28 महीने हो चुके हैं, जिसके परिणामस्वरूप तत्कालीन सोवियत संघ के दो पूर्व प्रांतों के बीच पूर्ण युद्ध छिड़ गया।10,000 से ज़्यादा यूक्रेनी नागरिक मारे गए हैं, कई और घायल हुए हैं, कई शहर पूरी तरह या आंशिक रूप से नष्ट हो गए हैं और यूक्रेन ने रूसी सैनिकों के हाथों अपना इलाका खो दिया है। फिर भी, यूक्रेन की पहल पर इस हफ़्ते स्विटज़रलैंड में होने वाला तथाकथित शांति सम्मेलन हास्यास्पद और संदिग्ध उद्देश्यों से भरा हुआ प्रतीत होता है।

रूस को आमंत्रित नहीं किया गया

किसी भी लड़ाई में कम से कम दो विरोधी पक्ष होते हैं। विवाद को सुलझाने के लिए दोनों पक्षों का मौजूद होना ज़रूरी है। लेकिन, 15 जून से शुरू होने वाले दो दिवसीय स्विस शिखर सम्मेलन के आयोजकों ने रूस को आमंत्रित नहीं किया है। इतना ही नहीं, स्विस सरकार ने इस बैठक के लिए कम से कम 160 अन्य देशों को आमंत्रित किया है। रूस के न आने के कारण, केवल 90 देशों ने भागीदारी की पुष्टि की है। अन्य कारणों के अलावा, बाकी देशों में से अधिकांश ने रूस की अनुपस्थिति में बैठक का हिस्सा बनने का कोई मतलब नहीं देखा है।

भारत, अमेरिका के नेतृत्व वाले पश्चिमी गठबंधन द्वारा समर्थित यूक्रेन और रूस के बीच फंसा हुआ है, जो दोनों ही नई दिल्ली के रणनीतिक सहयोगी हैं, इसलिए वह मध्य-स्तर के अधिकारियों का एक सांकेतिक प्रतिनिधित्व भेज रहा है। चीन ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वह भाग नहीं लेगा क्योंकि रूस की अनुपस्थिति में बैठक का कोई उद्देश्य नहीं है। ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका (सभी ब्रिक्स समूह का हिस्सा) के भी भाग लेने की संभावना नहीं है।

स्विटजरलैंड में जो कुछ हो रहा है, वह दुनिया के सामने खड़ी एक गंभीर समस्या को दर्शाता है। रूस-यूक्रेन की लड़ाई को भले ही अखबारों के अंदरूनी पन्नों तक सीमित कर दिया गया हो या टेलीविजन कवरेज से बाहर कर दिया गया हो, लेकिन इससे स्थिति की गंभीरता को कम नहीं किया जाना चाहिए। हालाँकि युद्ध रूस और यूक्रेन के बीच है, लेकिन बड़ी लड़ाई दो देशों के बीच है जो सर्वशक्तिमान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बैठते हैं।

बड़ी लड़ाई

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जिसका उद्देश्य दुनिया की सुरक्षा करना है, अमेरिका और रूस द्वारा एक-दूसरे को वीटो करने के कारण निष्क्रिय हो गई है। यह चालक रहित ट्रेन या बिना पायलट वाले विमान के बराबर है जो अनियंत्रित रूप से आगे बढ़ रहा है। युद्ध दुनिया को अज्ञात क्षेत्र में ले जा रहा है। 24 फरवरी, 2022 को संघर्ष शुरू होने के बाद से ही, दुनिया के कुछ हिस्सों - जिसमें अफ्रीका और यूरोप के कुछ हिस्से शामिल हैं - ने गंभीर आर्थिक संकट का अनुभव करना जारी रखा है।

इससे भी बुरी बात यह है कि रूस और यूक्रेन दोनों ही परमाणु हथियार संपन्न हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक से ज़्यादा मौकों पर कहा है कि अगर एक सीमा से ज़्यादा दबाव डाला गया तो परमाणु हथियार का इस्तेमाल किया जा सकता है। रूस ने पहले ही चेतावनी के तौर पर यूक्रेन के परमाणु ढांचे के नज़दीकी इलाकों को निशाना बनाया है। रूस की ओर से की गई कोई भी लापरवाही विनाशकारी हो सकती है।

प्रलय की घड़ी, जो यह निगरानी करती है कि दुनिया परमाणु युद्ध के कितने करीब है, शून्य घंटे से मात्र 90 सेकंड दूर है। यह दुनिया का सबसे नजदीकी परमाणु संघर्ष है। लेकिन, जो राष्ट्र और/या गुट लड़ रहे हैं, वे बेखबर या क्रोध से अंधे हो गए हैं कि अगर युद्ध जारी रहा तो क्या हो सकता है, इस बारे में उन्हें कोई चिंता नहीं है।

शांति समझौते कैसे किए जाते हैं?

ऐतिहासिक रूप से, विवाद, युद्ध और संघर्ष आम बात है। अगर शांति ही असली इरादा है, तो एक तटस्थ देश आगे आता है और समाधान के लिए मध्यस्थता करने का प्रयास करता है। 1990 के दशक में जब तमिल ईलम विद्रोह अपने चरम पर था, तब नॉर्वे ने श्रीलंका सरकार और LTTE के बीच शांति स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई थी। यह कुछ हद तक कारगर रहा, लेकिन फिर टूट गया।इसी प्रकार, नॉर्वे ने फिलिस्तीनियों और इजरायलियों के बीच वार्ता का नेतृत्व किया, जिसके परिणामस्वरूप 1993 में ओस्लो शांति समझौता हुआ। ऐसा नहीं है कि समझौता पूरी तरह से सफल रहा, लेकिन इरादे और प्रक्रियाओं में गंभीरता की भावना झलकती थी।हाल ही में, हालांकि ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच कोई औपचारिक संबंध नहीं है, फिर भी जब बराक ओबामा सत्ता में थे, तो वे मध्यस्थों की मदद से परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर करने में सफल रहे।कतर ने अफगानिस्तान में तालिबान और अमेरिकी नेतृत्व वाली सेनाओं के बीच मध्यस्थता में अहम भूमिका निभाई है। इसी तरह उसने गाजा में चल रहे संघर्ष में हमास और इजरायल के बीच समझौता कराने की कोशिश की है।

असफल संघर्ष विराम वार्ता

यूक्रेन-रूस मामले में भी, युद्ध शुरू होने के चार दिन बाद दोनों देशों के अधिकारियों ने बेलारूस में एक समाधान पर चर्चा की। दोनों ही देश लड़ाई को खत्म करने के लिए उत्सुक दिखे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।अमेरिका के नेतृत्व वाला पश्चिमी देश और विस्तार से यूक्रेन नाटो से स्थायी रूप से दूर रहने की शर्त पर सहमत होने को तैयार नहीं थे। तुर्की सहित कई दौर की वार्ता हुई, लेकिन उनसे कोई नतीजा नहीं निकला। अप्रैल 2022 तक उम्मीदें थीं, लेकिन वार्ता बिना किसी सफलता के समाप्त हो गई।

एक बार जब शांति के लिए अवसर की खिड़की बंद हो गई, तो कथित तौर पर कई तटस्थ देशों द्वारा विवाद को हल करने के लिए अनौपचारिक प्रयास किए गए, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। बातचीत जारी रहने के बावजूद, युद्ध जिसमें तीव्र लड़ाई और मंदी के दौर देखे गए, ने लगातार ज़मीनी स्थिति को बदल दिया।इस अस्थिरता के कारण रुख में बदलाव आया और विशेष रूप से यूनाइटेड किंगडम सहित संपूर्ण अमेरिकी नेतृत्व वाले गुट पर किसी भी ऐसे समझौते को रोकने का आरोप लगाया गया, जो रूस की इस मूलभूत मांग को स्वीकार करता हो कि यूक्रेन को तटस्थ रहना चाहिए और नाटो से बाहर रहना चाहिए।इस बीच, रूस ने धीरे-धीरे और लगातार यूक्रेन के पूर्व और दक्षिण-पूर्व में डोनबास क्षेत्र के आसपास ज़मीनी स्तर पर बढ़त हासिल की है। इसने शांति प्रयासों को जटिल बना दिया है क्योंकि यूक्रेन इस बात पर ज़ोर देता है कि रूस को न केवल 24 फ़रवरी, 2022 की स्थिति में वापस जाना चाहिए, बल्कि 2014 से पहले की स्थिति में भी वापस जाना चाहिए, जिसमें रूस को क्रीमिया छोड़ना होगा, उदाहरण के लिए।

स्विस मीट से मामला और बिगड़ेगा

इस समय युद्ध के लिए दोनों देशों को शांति समझौते के लिए गंभीर इरादे और दृढ़ता की आवश्यकता है। इसके बजाय स्विस शिखर सम्मेलन जैसे मंचों से युद्ध को बढ़ावा मिलने की संभावना है क्योंकि पुतिन इसे यूक्रेन द्वारा अन्य प्रतिभागियों के समर्थन से रूस को कूटनीतिक रूप से दबाने के प्रयास के रूप में देखेंगे।इटली में जी-7 शिखर सम्मेलन से पहले होने वाली इस बैठक में रूस के खिलाफ और अधिक प्रतिबंध लगाने और मॉस्को को राजनीतिक रूप से अलग-थलग करने का प्रयास करने की उम्मीद है। यदि यह वास्तव में स्विस बैठक का व्यापक कारण है, तो इससे अधिक भोलापन या मूर्खतापूर्ण कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि यह केवल रूस को क्रोधित करने का काम करेगा। पहले से ही, अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का केवल सीमित प्रभाव पड़ा है क्योंकि कई देश रूस के साथ व्यापार करना जारी रखे हुए हैं।

चीन ने रूस का मजबूती से समर्थन किया है, जबकि भारत का भी मॉस्को के साथ मजबूत व्यापार जारी है। विडंबना यह है कि अमेरिका और उसके सहयोगी इस बात पर आंखें मूंदे हुए हैं कि रूस से बहुत जरूरी तेल भारत के जरिए यूरोप पहुंच रहा है। निष्कर्ष रूप में, ऐसा प्रतीत होता है कि स्विस शिखर सम्मेलन, शांति के अपने घोषित उद्देश्यों के विपरीत, वास्तव में यूक्रेन को “अन्य तरीकों से युद्ध” करने में मदद कर रहा है। और यह, बाकी दुनिया के लिए, चिंता का कारण है।