यूक्रेन युद्ध के बाद मोदी की पहली रूस यात्रा का क्यों है इतना महत्व ?

PM Modi Russia Visit: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल की पहली द्विपक्षीय यात्रा के लिए अगले सप्ताह रूस की यात्रा पर रहेंगे, जो इस बात का संकेत होगा कि अमेरिका और अन्य यूरोपीय देशों के साथ भारत के बढ़ते संबंधों के बावजूद वे मास्को के साथ संबंधों को कितना महत्व देते हैं. फरवरी 2022 में यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से प्रधानमंत्री मोदी की ये पहली रूस यात्रा होगी. बता दें कि प्रधानमंत्री 8 से 9 जुलाई तक मास्को में रहेंगे और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में दोनों देशों के बहुआयामी संबंधों तथा अन्य क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर चर्चा करेंगे.

मोदी मॉस्को से ऑस्ट्रिया जायेंगे, जहाँ 9 से 10 जुलाई तक विएना में ऑस्ट्रियाई राजनीतिक नेतृत्व और देश के व्यापारिक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक में शामिल होंगे.

हितों की सुरक्षा

ये इस बात का स्पष्ट संकेत है कि भारत किस प्रकार विभिन्न देशों के साथ अपने संबंधों का प्रबंधन कर रहा है, जिनमें प्रायः प्रतिकूल संबंध रखने वाले देश भी शामिल हैं, ताकि वो अपने हितों को बढ़ावा दे सकें और उनकी रक्षा कर सके.

यूक्रेन में युद्ध के बाद से रूस भारत का सबसे बड़ा रक्षा साझेदार और मुख्य तेल आपूर्तिकर्ता रहा है. हालांकि दोनों पक्षों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 50 बिलियन डॉलर के करीब है, लेकिन भुगतान को लेकर कुछ समस्याएं हैं, क्योंकि रूस पर पश्चिमी प्रतिबंधों ने सामान्य वित्तीय चैनलों को बाधित कर दिया है. इसके अलावा, भारत ने रूस के 'सुदूर पूर्व' में 1 बिलियन डॉलर का निवेश किया है और दोनों पक्ष अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा से लेकर रक्षा और सुरक्षा, बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी तक व्यापक क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं.

मोदी ऐसे समय में मास्को जा रहे हैं, जब अधिकांश पश्चिमी देश और अमेरिका के करीबी सहयोगी मास्को की यात्रा करने से बच रहे हैं, क्योंकि वे यूक्रेन पर आक्रमण के लिए रूस को दोषी ठहरा रहे हैं और युद्ध को यूरोप के अस्तित्व के लिए खतरा बताकर एक कथानक तैयार कर रहे हैं.

आशंकाओं को दूर करना

मोदी की यात्रा से कुछ क्षेत्रों में उत्पन्न आशंकाएं और संदेह दूर होंगे कि भारत पश्चिमी दबाव के कारण रूस के साथ अपने संबंधों को कमजोर कर रहा है. भारत ने यूक्रेन युद्ध के लिए न तो रूस की निंदा की है और न ही उस पर प्रतिबंध लगाया है, जैसा कि अधिकांश पश्चिमी देशों ने किया है. प्रधानमंत्री की मॉस्को यात्रा भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन का हिस्सा है, जो वर्ष 2000 से जारी है और जिसके तहत दोनों देशों के नेता बारी-बारी से एक-दूसरे के देश की यात्रा करते रहे हैं.

मोदी ने 2018 में शिखर सम्मेलन के लिए मास्को का दौरा किया था और उनकी रूस की आखिरी यात्रा 2019 में व्लादिवोस्तोक में एक आर्थिक सम्मेलन के दौरान हुई थी. लेकिन कोविड-19 महामारी ने नेताओं की नियमित यात्रा को बाधित कर दिया था और पुतिन ने दिसंबर 2021 में शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली का दौरा किया, जो महामारी के कारण यात्रा प्रतिबंधों के बाद उनकी पहली द्विपक्षीय यात्रा थी.

हालांकि, वो सितंबर 2023 में भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित जी-20 शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं हुए. ऐसा भारत को शर्मिंदगी से बचाने के लिए किया गया, क्योंकि शिखर सम्मेलन में पुतिन की उपस्थिति से पश्चिमी देशों के नेता यूक्रेन पर आक्रमण करने के लिए रूसी राष्ट्रपति पर हमला करने के लिए भड़क सकते थे और यहां तक कि प्रधानमंत्री द्वारा सभी आमंत्रितों के लिए आयोजित रात्रिभोज का बहिष्कार भी कर सकते थे.

विदेश नीति में कोई बदलाव नहीं

मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत पिछले महीने इटली में जी-7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच कार्यक्रम को अपनी पहली विदेश यात्रा बनाकर की थी, जो बीजेपी को संसद में बहुमत से कम सीटें मिलने के बाद आया था, जिसके कारण उन्हें अपने अस्तित्व के लिए गठबंधन सहयोगियों पर निर्भर रहना पड़ा था. उनका प्रयास ये संदेश देना था कि लोकसभा चुनावों में असफलताओं के बावजूद उनकी विदेश नीति में कोई बदलाव नहीं आया है. पश्चिम के अग्रणी औद्योगिक लोकतंत्रों के प्रभुत्व वाली इस बैठक में मोदी ने जी-7 के कई सदस्यों से बातचीत की और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से भी मुलाकात की. लेकिन उन्होंने यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन के लिए स्विटजरलैंड की यात्रा करने से परहेज किया, जिसे व्यापक रूप से पुतिन विरोधी बैठक के रूप में देखा गया, हालांकि उन्होंने यूक्रेन में शीघ्र शांति के लिए भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त करने के लिए एक वरिष्ठ भारतीय राजनयिक को भेजा.

कुछ वर्गों ने मोदी की जेलेंस्की के साथ बैठक और शिखर सम्मेलन में भारत की उपस्थिति, जिसका अधिकांश गैर-पश्चिमी देशों ने बहिष्कार किया था, को भारत के पहले के रूस समर्थक रुख से हटकर देखा था.

एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग न लेना

जब भारतीय प्रधानमंत्री ने कजाकिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन से दूर रहने का निर्णय लिया, जहां चीन और रूस दो मुख्य स्तंभ हैं, और इसके स्थान पर अपने विदेश मंत्री एस जयशंकर को वहां भेजा, तो इसे भी मोदी की ओर से अमेरिका विरोधी बयानबाजी और पश्चिम की आलोचना करने वाले परिणाम दस्तावेजों में शामिल होने से बचने के प्रयास के रूप में देखा गया. लेकिन मोदी खेमे ने तर्क दिया था कि उन्होंने संसद सत्र चलने के कारण तथा इस समय चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात से बचने के लिए एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लिया, हालांकि वे विदेश मंत्री स्तर पर बीजिंग के साथ राजनीतिक संपर्क बनाए रखना चाहते थे, ताकि द्विपक्षीय संबंधों में और अधिक गिरावट न आए. ये भी महसूस किया गया कि मोदी-शी बैठक को चीन संबंधों को सामान्य बनाने की भारत की उत्सुकता के रूप में देखेगा तथा चीनी सैनिकों को अपनी अनौपचारिक सीमा पर यथास्थिति को तोड़कर एकतरफा कब्जा कर ली गई अपनी स्थिति को मजबूत करने की अनुमति देगा.

उत्सुकता से देखी गई यात्रा

भारतीय प्रधानमंत्री की रूस यात्रा पर न केवल पश्चिमी विशेषज्ञों और नई दिल्ली स्थित संशयवादियों की नजर रहेगी, बल्कि चीन की भी नजर रहेगी. हाल के वर्षों में चीन-रूस संबंधों में बढ़ती निकटता को लेकर भारतीय प्रतिष्ठान के कुछ वर्गों में आशंकाएं हैं. भारत में इन विशेषज्ञों के अनुसार यूक्रेन युद्ध और पश्चिमी प्रतिबंधों ने दोनों देशों को और भी करीब ला दिया है और रूस को चीन पर और अधिक निर्भर बना दिया है.

चूंकि भारत अपने हथियारों और सैन्य पुर्जों के लिए रूस पर बहुत अधिक निर्भर है, इसलिए उन्हें डर है कि यदि चीन-भारत सीमा पर तनाव उत्पन्न होता है, तो मास्को उतना विश्वसनीय साझेदार नहीं रह जाएगा, जितना कि वह अतीत में नई दिल्ली के लिए था. लेकिन मई 2020 में वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर भारत और चीन के सैन्य टकराव के तुरंत बाद, चीन ने रूस से भारत को अपनी रक्षा आपूर्ति रोकने के लिए कहा था, क्योंकि इसमें उसके दो करीबी, रणनीतिक साझेदार शामिल थे. हालाँकि, रूस ने विनम्रतापूर्वक चीनी अनुरोध को ठुकरा दिया था और भारत के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को तोड़ने से इनकार कर दिया था.

रूस के रुख में बदलाव?

लेकिन भारत में संशयवादियों का तर्क है कि रूस का रुख उसके पहले के रुख से बदल गया है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध के दौरान चीन पर उसकी निर्भरता भी काफी बढ़ गई है.

ये स्पष्ट नहीं है कि अगले सप्ताह मोदी और पुतिन के बीच होने वाली वार्ता में इस मुद्दे पर चर्चा होगी या नहीं. लेकिन यूक्रेन युद्ध और आपसी हितों के अन्य अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, खासकर नवंबर में अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव और यूरोप में हो रहे राजनीतिक बदलावों पर दोनों नेताओं के बीच चर्चा होने की संभावना है.

हालांकि, चूंकि मोदी रूस और पश्चिम के बीच कूटनीतिक संतुलन बनाए रखने तथा भारत के रणनीतिक विकल्पों का विस्तार करने में लगे हैं, इसलिए दोनों नेताओं के बीच वार्ता के परिणाम दस्तावेज या 'मास्को घोषणा' पर दुनिया के विभिन्न भागों में पर्यवेक्षकों की नजर रहेगी.