दिल्लीवालों के लिए AAP की MCD सरकार का बड़ा फैसला: House Tax में बड़ी राहत

आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि एमसीडी की तरफ से दिल्ली के लोगों को बड़ी राहत दी जा रही है।;

Update: 2025-02-24 09:37 GMT

AAP Freebies In MCD: दिल्ली की आम आदमी पार्टी (AAP) की नगर निगम सरकार ने राजधानी के निवासियों को बड़ी राहत देने वाला एक अहम फैसला लिया है। दिल्लीवालों के लिए यह फैसला उनके वित्तीय बोझ को कम करने में मदद करेगा। AAP सरकार ने ऐलान किया है कि जो दिल्लीवाले 2024-25 के वित्तीय वर्ष का House Tax समय पर चुकता करेंगे, उनके पिछले सारे बकाए गए House Tax को माफ कर दिया जाएगा। यह कदम राजधानी के लोगों को राहत देने और उन्हें समय पर टैक्स भरने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।


100 से 500 गज के मकानों पर भारी छूट

इसके अलावा, सरकार ने अगले वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भी कुछ अहम फैसले लिए हैं। 100 से लेकर 500 गज तक के मकानों का House Tax आधा कर दिया जाएगा। यह कदम उन लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगा जिनके पास थोड़े बड़े मकान हैं और जो House Tax की अधिक दरों से जूझ रहे हैं। इसके अलावा, 100 गज से छोटे मकानों के लिए तो House Tax पूरी तरह से माफ कर दिया जाएगा, जिससे छोटे घरों के मालिकों को बड़ी राहत मिलेगी।


दुकान वाले घरों को भी राहत

दिल्ली की सरकार ने उन घरों को भी राहत दी है, जिनमें दुकानें चल रही हैं। ऐसे घरों का भी House Tax माफ किया जाएगा, जो खासतौर पर छोटे व्यापारियों और दुकानदारों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय है। इस कदम से उनके वित्तीय बोझ में कमी आएगी, और वे अपने व्यापार को बिना किसी अतिरिक्त कर बोझ के आसानी से चला सकेंगे।


1300 हाउसिंग अपार्टमेंट्स को 25% तक राहत

दिल्ली में स्थित 1300 हाउसिंग अपार्टमेंट्स को भी बड़ी राहत दी जा रही है। इन अपार्टमेंट्स के लिए House Tax में 25% तक की छूट दी जाएगी, जिससे उन अपार्टमेंट्स के निवासियों को आर्थिक रूप से मदद मिलेगी और उन्हें समय पर टैक्स भरने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।


AAP सरकार का उद्देश्य

AAP सरकार के इस फैसले का मुख्य उद्देश्य दिल्लीवालों को आर्थिक रूप से राहत प्रदान करना और उन्हें सरकार के साथ सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना है। साथ ही, यह कदम नगर निगम की टैक्स वसूली को बेहतर बनाने और दिल्ली की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की दिशा में भी एक अहम कदम माना जा रहा है। लेकिन एक बार फिर से ये बहस भी शुरू हो जाएगी कि आखिर MCD जो पहले से आर्थिक संकट से जूझ रही है, वो किस तरह से अन्य कामों के लिए धन की व्यवस्था करेगी।


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