बिहार SIR: ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में मुस्लिम बहुल सीमांचल के दो जिलों में काटे गए सबसे ज्यादा नाम
मुस्लिम बहुल क्षेत्र में, जहां NDA नेता मतदाता नाम कटने को सही मान रहे हैं, वहीं कांग्रेस को भरोसा है कि राहुल गांधी यात्रा के बाद इसका असर कम कर दिया गया है।
बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दावे और आपत्तियों के चरण के समाप्त होने के साथ ही मतदान बूथ-वार आंकड़ों से पता चलता है कि मुस्लिम-बहुल सीमांचल क्षेत्र के चार जिलों में से दो जिलों में वोटर नामों की कटाई दर सबसे अधिक रही। पूरे बिहार के 38 जिलों में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में कुल 65 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए, जो राज्य के कुल 7.9 करोड़ मतदाताओं का 8.31% है। जिलेवार आंकड़ों में, उत्तर प्रदेश की सीमा वाला गोपालगंज सबसे अधिक 15.1% नाम कटाई के साथ अग्रणी रहा। इसके बाद सीमांचल क्षेत्र के पूर्णिया और किशनगंज में क्रमशः 12.08% और 11.82% नाम हटाए गए।
सीमांचल के अन्य दो जिले, कटिहार और अररिया में नाम कटाई की दर राज्य औसत से कम रही, क्रमशः 8.27% और 7.59%। 10% से अधिक कटाई वाले अन्य जिले हैं- मधुबनी (नेपाल सीमा से सटा) 10.44% और भागलपुर (झारखंड सीमा) 10.19%। 2011 की जनगणना के अनुसार, सीमांचल के चार जिलों में बिहार के सभी जिलों में मुस्लिम आबादी सबसे अधिक है। किशनगंज में मुस्लिम आबादी 67.89% है, कटिहार में 44.47%, अररिया में 42.95% और पूर्णिया में 38.46%।
चार सीमांचल जिलों के अलावा, 11 अन्य जिलों में मुस्लिम आबादी 15% से अधिक है। पूरे बिहार में मुस्लिम आबादी का प्रतिशत 16.87% है। बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (BJP) ने कहा कि SIR के लिए 11 आवश्यक पहचान दस्तावेजों में से एक, आवासीय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन में वृद्धि देखी गई, खासकर सीमांचल में, जिससे संकेत मिलता है कि कई आवेदक अन्य देशों से आए अप्रवासी हैं। वहीं, RJD के MLA शाहनवाज आलम ने बताया कि सीमांचल क्षेत्र पिछड़ा होने के कारण अधिकांश लोगों के पास आधार और राशन कार्ड के अलावा बहुत कम दस्तावेज हैं, और आवासीय प्रमाण पत्र आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं।
सीमांचल में नाम कटाई के कारण
सबसे आम कारण ‘स्थायी रूप से स्थानांतरित’ मतदाता थे, जो कुल कटाई का 39.29% (2.97 लाख) हैं। इसके बाद ‘मृतक’ मतदाता 33.57% (2.54 लाख), ‘अनुपस्थित या पता न चलने वाले’ 18.25% (1.38 लाख), और ‘पहले से पंजीकृत या डुप्लिकेट’ मतदाता 8.89% (67,191) थे।
‘अनुपस्थित या पता न चलने वाले’ मतदाताओं के लिए सीमांचल में नाम कटाई राज्य औसत 14.82% से अधिक रही। ‘स्थायी रूप से स्थानांतरित’ और ‘मृतक’ मतदाताओं की कटाई राज्य औसत के करीब रही। ‘पहले से पंजीकृत’ मतदाताओं की कटाई सीमांचल में 10.69% राज्य औसत से कम रही। पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार में ‘स्थायी रूप से स्थानांतरित’ सबसे आम कारण था। अररिया में ‘मृतक’ सबसे आम कारण 45.4% रहा, इसके बाद ‘स्थायी रूप से स्थानांतरित’ 32.32%।
किशनगंज और पूर्णिया में ‘अनुपस्थित’ मतदाताओं की कटाई काफी अधिक रही, क्रमशः 23.45% और 21.72%। कटिहार में ‘स्थायी रूप से स्थानांतरित’ मतदाताओं की कटाई राज्य औसत से अधिक 43.31% रही। सभी चार जिलों में महिलाओं का नाम कटाई में पुरुषों से अधिक शामिल था, कुल 56.71%। किशनगंज में यह 61.22%, अररिया में 53.83% रही।
सीमांचल का राजनीतिक परिदृश्य
पिछली तीन विधानसभा चुनावों में सीमांचल में BJP नेतृत्व वाली NDA की पकड़ कमजोर हुई। 2010 में NDA ने 24 सीटों में 17 सीटें जीतीं। 2015 में JD(U), RJD और कांग्रेस गठबंधन में थे। 2020 में AIMIM ने क्षेत्र में प्रवेश किया और 5 सीटें जीतीं। इस बार BJP ने 8 सीटें जीतकर सबसे आगे रही।
सीमांचल के नेताओं की प्रतिक्रिया
पूर्णिया के BJP MLA विजय कुमार खेमका ने कहा कि हटाए गए नाम सही थे और चुनावों पर असर नहीं डालेंगे। किशनगंज के कांग्रेस MLA इजहारुल हुसैन ने कहा कि हटाए गए नामों का चुनाव पर बड़ा असर नहीं होगा। अररिया के JD(U) MLA अच्मित ऋषिदेव ने भी कहा कि कटाई निष्पक्ष थी।
शहरों में, जैसे पटना में, अधिकतर हटाए गए नाम ऐसे मतदाताओं के थे जो किराए के मकानों में रहते थे और आवश्यक दस्तावेज पेश नहीं कर पाए थे। झुग्गी-झोपड़ियों के निर्माण के बाद लोग अन्य इलाकों में चले गए, इसलिए SIR में उन्हें ‘अनुपस्थित’ माना गया। अधिकांश मतदाता गरीब और हाशिए पर रहने वाले थे और महागठबंधन के समर्थक थे।