पश्चिम बंगाल पर अब केंद्र सरकार की 'ममता', तमिलनाडु तो वजह नहीं

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भाषण देने की त्वरित मंजूरी, राज्य के बकाया धन की मंजूरी पर चर्चा के लिए बैठक, और उत्तर 24 परगना जिले में तेल उत्खनन के लिए रास्ता साफ़ – यह सब महज एक महीने में। बीजेपी के नेतृत्व वाले केंद्र की तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) शासित राज्य के प्रति अचानक आई इस सहकारिता ने बंगाल के अनुभवी नौकरशाहों को भी चौंका दिया है। आखिरकार, वे सहयोगी संघवाद की तुलना में केंद्र और राज्य सरकार के बीच शत्रुता देखने के अधिक आदी रहे हैं।

अचानक नरम हुआ केंद्र?

दूर कहीं, केंद्र ने वामपंथी शासित केरल की ओर भी दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। लेकिन केंद्र-राज्य संबंधों में इस बदलाव ने सत्ता के गलियारों में एक स्पष्ट सवाल खड़ा कर दिया है: केंद्र पश्चिम बंगाल के प्रति इतना नरम क्यों हो गया है? क्या इसकी वजह तमिलनाडु के साथ उसके संबंधों में आई खटास है?

बदले हुए रुख की शुरुआत

यह बदलाव पिछले साल ही शुरू हो गया था, जब राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस ने राज्य सरकार के साथ 18 महीने तक उप-कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर चली तनातनी के बाद अचानक अपने रुख में नरमी दिखाई। दिसंबर में उन्होंने न केवल इन नियुक्तियों को मंजूरी दी, बल्कि छह नवनिर्वाचित टीएमसी विधायकों को भी शपथ दिलाई, जबकि छह महीने पहले उन्होंने दो अन्य विधायकों के साथ ऐसा करने से इनकार कर दिया था।

कई लोगों का मानना है कि टीएमसी के पास लोकसभा में 29 सांसद होने की वजह से बीजेपी का रुख नरम हुआ है, क्योंकि केंद्र में बीजेपी को नीतीश कुमार की जदयू और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी जैसे अस्थिर सहयोगियों का सहारा लेना पड़ रहा है। वहीं, डीएमके के नेतृत्व वाले तमिलनाडु के साथ तीन-भाषा नीति और परिसीमन को लेकर तनाव भी केंद्र के लिए एक नई चुनौती बन गया है।

लंबित फंड पर चर्चा

जो भी कारण हो, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार को राज्य के लंबित धन को लेकर चर्चा के लिए आमंत्रित किया है। इससे पहले, केंद्र ने राज्य की ऐसी कई अपीलों को नज़रअंदाज़ कर दिया था। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री प्रदीप मजूमदार ने जनवरी में केंद्रीय मंत्री से बैठक के लिए अनुरोध किया था, जिसे अब जाकर मंजूरी मिली है।

पीएम आवास योजना (ग्रामीण)

इस बैठक का मुख्य एजेंडा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के तहत पश्चिम बंगाल के लिए ₹7,888.67 करोड़ की राशि जारी करना हो सकता है। राज्य सरकार के अनुमान के मुताबिक, 2022-23 से अब तक PMAY-G और MGNREGA जैसी योजनाओं के तहत ₹18,000 करोड़ से अधिक की राशि लंबित है। संसदीय स्थायी समिति ने हाल ही में इस फंड रोक को लेकर चिंता जताई थी, क्योंकि इससे ग्रामीण विकास प्रभावित हो रहा है और लोगों के पलायन की समस्या बढ़ रही है।

ममता की लंदन यात्रा को मंजूरी

केंद्र ने ममता बनर्जी को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के केलॉग कॉलेज में "सामाजिक विकास: महिलाओं और बच्चों का सशक्तिकरण" विषय पर 27 मार्च को व्याख्यान देने के लिए अप्रत्याशित रूप से तुरंत मंजूरी दे दी। पहले ऐसी यात्राओं के लिए उन्हें अनुमति देने में केंद्र या तो टालमटोल करता था या सीधे इनकार कर देता था।

रद्द किए गए निमंत्रण

2020 में ऑक्सफोर्ड यूनियन डिबेट में भाग लेने का आमंत्रण अंतिम समय में रद्द कर दिया गया।

2018 में शिकागो में "वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलिजन्स" में भाग लेने की अनुमति नहीं मिली।

2021 में नेपाल कांग्रेस सम्मेलन और रोम में शांति सम्मेलन में भाग लेने से रोका गया।

उत्तर 24 परगना में तेल उत्खनन के लिए रास्ता साफ

एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, केंद्र और राज्य सरकार के बीच भूमि आवंटन को लेकर लंबे समय से चला आ रहा गतिरोध समाप्त होने के बाद ओएनजीसी को उत्तर 24 परगना के अशोकनगर में तेल ड्रिलिंग शुरू करने की अनुमति मिल गई। यह परियोजना 2020 से रुकी हुई थी।

क्या यह महज संयोग है?

इन सभी घटनाओं से कई अधिकारी यह अनुमान लगाने लगे हैं कि यह केंद्र की सोची-समझी रणनीति हो सकती है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "अगर यह महज संयोग भी है, तो भी यह बहुत अजीब संयोग है।" टीएमसी प्रवक्ता मनोजित मंडल ने दावा किया, "केंद्र सरकार को अब एहसास हो गया है कि बंगाल में विकास और प्रगति को रोकना फंड रोककर संभव नहीं है। ममता सरकार ने अपनी खुद की 100-दिन की रोजगार योजना और ग्रामीण आवास योजना शुरू कर दी है, जिससे बीजेपी और ज्यादा अलग-थलग पड़ गई।"

हालांकि, राजनीतिक विश्लेषक और कॉमनवेल्थ फेलो देबाशीष चक्रवर्ती का मानना है कि "केंद्र सरकार सभी गैर-बीजेपी शासित राज्यों के साथ एक साथ टकराव नहीं चाहती," और कई अधिकारी भी इस विचार से सहमत हैं।

केरल के लिए भी दोस्ती का संदेश

दिलचस्प बात यह है कि पश्चिम बंगाल ही नहीं, बल्कि वामपंथी शासित केरल की ओर भी केंद्र ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। ममता बनर्जी और केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने 22 मार्च को परिसीमन के खिलाफ एक बैठक में आमंत्रित किया है।

केरल में इस पहल की अगुवाई राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर ने की है, जिनके आरएसएस से करीबी संबंध रहे हैं। केरल बीजेपी के सूत्रों के मुताबिक, संघ की राय है कि गैर-बीजेपी शासित राज्यों के साथ टकराव की नीति दीर्घकालिक रूप से नुकसानदेह हो सकती है। केरल में वामपंथी सरकार को कमजोर करने से कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ को ही फायदा मिलेगा, जिससे बीजेपी के लिए कोई खास लाभ नहीं होगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की हालिया बैठक में अर्लेकर की मौजूदगी को भी इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।

केंद्र के बदले हुए रुख को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। क्या यह तमिलनाडु के साथ बिगड़ते रिश्तों का नतीजा है? या फिर बीजेपी का टीएमसी के साथ नरम पड़ना उसकी राजनीतिक मजबूरी है? जो भी हो, पश्चिम बंगाल और केरल के लिए यह सकारात्मक संकेत है कि विकास कार्यों को राजनीतिक मतभेदों से ऊपर रखा जा सकता है।