इंतजार के 41 साल बाद मिली अपनी जमीन, दलित होने का दंश या सिर्फ लालफीताशाही

चार दशकों की निराशा के बाद, गुजरात में कुछ दलित परिवारों को आखिरकार उस ज़मीन पर कब्ज़ा मिल गया है जो उन्हें बहुत पहले उपहार में दी गई थी लेकिन ऊँची जातियों ने अवैध रूप से उस पर कब्ज़ा कर लिया था। 1960 से 1990 के बीच, राज्य में दलित समुदाय के भूमिहीन लोगों को कुल 56,873 एकड़ ज़मीन आवंटित की गई थी। हालाँकि, ज़्यादातर जगहों पर अभी भी भौतिक माप की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, जिसे सनद कहा जाता है, जिसके कारण असली मालिक को ज़मीन पर कब्ज़ा नहीं मिल पाया है। ज़मीन पर अवैध कब्ज़ा ज़्यादातर मामलों में, ज़मीन पर ऊँची जातियों के ज़मीन मालिकों का अवैध कब्ज़ा है।

एक नहीं 30 परिवारों की कहानी
कच्छ जिले के रापर तालुका में, बेला और नांदा गाँवों के दलित परिवार 41 वर्षों से कृषि भूमि सीलिंग अधिनियम, 1960 के तहत उन्हें आवंटित भूमि पर भौतिक कब्ज़ा पाने का इंतज़ार कर रहे थे। इन दो गाँवों में 30 परिवारों को दी गई कुल 200 एकड़ ज़मीन पर दरबार (क्षत्रिय) और रबारी (पशुपालक समुदाय) समुदायों के उच्च जातियों ने अतिक्रमण कर लिया था। मेवाणी ने आखिरकार कार्रवाई की इस साल स्वतंत्रता दिवस पर, दलित विधायक जिग्नेश मेवाणी ने रापर राजस्व सर्किल इंस्पेक्टर, पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ दलित परिवारों को ज़मीन सौंपने के लिए एक समारोह आयोजित किया।

41 साल बाद जब मिली जमीन
41 साल बाद अपनी ज़मीन पाने वाले एक दलित ग्रामीण ने कहा, "40 साल से उच्च जाति के परिवार हमारी ज़मीन पर खेती कर रहे थे जबकि हमें अपना पेट पालने के लिए दिहाड़ी मज़दूरी करनी पड़ रही थी।" करीब 30 साल पहले रापर तालुका के अनुसूचित जाति सामुदायिक खेती सहकारी मंडली लिमिटेड के तत्वावधान में गांवों के दलितों ने कुछ जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें ऊंची जातियों के हिंसक प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। हिंसा का डर ऊंची जाति के परिवारों ने तब राजस्व अधिकारियों के यह कहने के बावजूद जमीन छोड़ने से इनकार कर दिया था कि यह जमीन उनकी नहीं है। हिंसा और सामाजिक बहिष्कार के डर से पीड़ित दलितों ने इस मामले में आगे कोई कार्रवाई नहीं की। बेला गांव के तेजाभाई सोलंकी ने कहा कि दलित परिवारों ने अब तक जमीन जोतने वाले ऊंची जाति के परिवारों से हिंसा के डर से पुलिस सुरक्षा मांगी है। उन्हें इस साल 15 अगस्त को जमीन मिली है। मेवाणी ने अतीत की घटनाओं का हवाला देते हुए पुलिस सुरक्षा की भी मांग की है, जब दलित परिवारों पर ऊंची जातियों द्वारा हमला किया गया था, क्योंकि उन्हें जमीन छोड़नी पड़ी थी। उच्च जाति का प्रतिरोध