केरल सरकार कानून और नियम की अनदेखी कर करती है कई काम : राज्यपाल आरिफ खान

केरल सरकार ने शुक्रवार को कथित तौर पर केटीयू के कुलपति का चयन करने के लिए पांच सदस्यीय खोज-सह-चयन समिति का गठन किया था

Update: 2024-07-13 08:07 GMT

KTU University: केरल में एक बार फिर से राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच टकराव की स्थिति पैदा हुई है. इस बार ये मुद्दा एक यूनिवर्सिटी के कुलपति के चयन से जुड़ा है, जिसे लेकर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा है कि केरल सरकार कई ऐसे काम करती है जो नियम और कानून के अनुरूप नहीं है. इतना ही नहीं उन्होंने यहाँ तक कहा कि इस मामले का निपटारा अदालत द्वारा किया जायेगा.

केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने शनिवार को कहा कि केरल सरकार कई ऐसे काम करती है जो कानून के अनुरूप नहीं है. खान का ये बयान एपीजे अब्दुल कलाम टेक्नीकल यूनिवर्सिटी ( केटीयू ) के कुलपति का चयन करने के लिए, कुलाधिपति के नामित व्यक्ति के बगैर सर्च कमिटी गठित करने को लेकर था, जो केरल सरकार के वामपंथी प्रशासन के कथित फैसले की ओर स्पष्ट इशारा था.

दरअसल राज्य सरकार ने शुक्रवार को केटीयू के कुलपति का चयन करने के लिए पांच सदस्यीय सर्च कम सेलेक्ट कमिटी का गठन किया था.

इस घटनाक्रम के बारे में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए आरिफ खान, जो केरल में विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति हैं, ने कहा, "ये उन ( सरकार ) पर निर्भर करता है कि वे क्या करना चाहते हैं. वे कई ऐसी चीजें कर रहे हैं जो कानून के अनुसार नहीं हैं." राज्यपाल ने कहा कि आखिरकार, इस मामले का निपटारा अदालत द्वारा किया जाएगा.

राज्य के विश्वविद्यालयों में कुलपतियों सहित अन्य नियुक्तियों के मुद्दे पर खान और वामपंथी प्रशासन के बीच पिछले कुछ समय से टकराव चल रहा है.

राज्यपाल ने जहां सरकार पर विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया है, तो वहीं वाम मोर्चे ने आरोप लगाया है कि खान राज्य में उच्च शिक्षा का भगवाकरण करने के लिए आरएसएस और संघ परिवार के एजेंडे को लागू करने की कोशिश कर रहे हैं.

(शीर्षक को छोड़कर, इस कहानी को फेडरल स्टाफ द्वारा संपादित नहीं किया गया है और एक सिंडिकेटेड फीड से स्वतः प्रकाशित किया गया है।)

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