बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी और दो डॉक्टरों को नोटिस, कोलकाता पुलिस की कार्रवाई

कोलकाता पुलिस ने लेडी डॉक्टर की पहचान उजागर करने के लिए बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी और दो डॉक्टरों को समन भेजा है।

By :  Lalit Rai
Update: 2024-08-18 09:30 GMT

कोलकाता पुलिस ने कथित तौर पर पूर्व भाजपा सांसद लॉकेट चटर्जी और दो प्रसिद्ध डॉक्टरों को आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 9 अगस्त को बलात्कार और हत्या की शिकार हुई युवा स्नातकोत्तर प्रशिक्षु डॉक्टर की पहचान उजागर करने और अफवाह फैलाने के आरोप में समन जारी किया है। इन तीनों के अलावा, पुलिस ने घटना के बारे में गलत जानकारी फैलाने के लिए 57 अन्य लोगों को भी समन जारी किया है, एक अधिकारी ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया। डॉ कुणाल सरकार और डॉ सुवर्ण गोस्वामी को रविवार को दोपहर 3 बजे लालबाजार में कोलकाता पुलिस मुख्यालय में पेश होने के लिए कहा गया है, अधिकारी ने कहा। उन पर पीड़िता की पहचान उजागर करने और अफवाहें और फर्जी खबरें फैलाने का आरोप लगाया गया है, 

डॉक्टरों की प्रतिक्रिया प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ सरकार ने कहा कि उन्हें समन मिला है। “हाँ, मुझे समन मिला है। लेकिन फिलहाल, मैं शहर से बाहर हूँ और मैंने कोलकाता पुलिस को इस बारे में सूचित कर दिया है। मुझे नहीं पता कि उन्होंने मुझे क्यों बुलाया है, लेकिन ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया पर मेरी कुछ टिप्पणियों ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुछ प्रतिक्रियाएं प्राप्त की हैं... शायद इसी वजह से,'' सरकार ने पीटीआई को बताया। पूर्व बर्धमान जिले के उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. गोस्वामी ने कहा कि उन्हें अभी तक कोई समन नहीं मिला है।

उन्होंने 'मुझे नहीं पता कि कोलकाता पुलिस मुझे समन क्यों जारी करेगी, जबकि वे मामले की जांच नहीं कर रहे हैं। मैं कहता रहा हूं कि मैं हर संभव तरीके से जांच में सहयोग करूंगा। मैंने पीड़िता की पहचान उजागर नहीं की और न ही कोई अफवाह फैलाई।'' ''लड़की के लिए न्याय चाहिए'' हुगली निर्वाचन क्षेत्र की पूर्व भाजपा सांसद चटर्जी ने भी कहा कि उन्हें अभी तक कोई समन नहीं मिला है। उन्होंने कहा, ''बेहतर होता अगर वे [कोलकाता पुलिस] मामले की जांच करते समय भी यही तत्परता दिखाते। हर कोई लड़की के लिए न्याय चाहता है।'' कोलकाता पुलिस आयुक्त विनीत गोयल ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि बहुत सारी अफवाहें फैलाई गई हैं, जिससे उनकी जांच प्रभावित हुई है और कानून-व्यवस्था के लिए खतरा पैदा हुआ है।


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