जन्म से भी बड़ा व्यापार मौत, जानें- क्या होता है लिविंग विल

केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी के अंतिम दिनों में, उस समय विवाद उत्पन्न हो गया जब उनके भाई एलेक्स वी चांडी ने 40 करीबी रिश्तेदारों के साथ सरकार के समक्ष शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि चांडी के निकट परिवार - उनकी पत्नी मरियम्मा और बच्चे मरियम, अचू और चांडी ओमन - ने उन्हें उचित चिकित्सा उपचार देने से इनकार कर दिया।शिकायत ने राजनीतिक विवाद को जन्म दिया, जो तब तक जारी रहा जब तक यह पता नहीं चला कि ओमन चांडी ने अपनी देखभाल का तरीका खुद चुना था। उन्हें कैमरे के सामने आकर यह स्पष्ट करना पड़ा कि उनके परिवार और पार्टी ने उन्हें सबसे अच्छी देखभाल प्रदान की है। उन्होंने झूठे दावों के स्रोत पर सवाल उठाया था, जब उनके रिश्तेदारों ने उनके चिकित्सा उपचार के बारे में चिंताओं के साथ सरकार से संपर्क किया था।

79 वर्षीय नेता का निधन उस समय हुआ जब वे बेंगलुरु के एक निजी अस्पताल में गले के कैंसर का इलाज करा रहे थे। ओमन चांडी को पहली बार 2015 में कैंसर का पता चला था और अमेरिका में इलाज के बाद वे ठीक हो गए थे। हालांकि, 2019 में कैंसर फिर से वापस आ गया और उन्होंने फिर से इलाज शुरू किया।लिविंग विल या अग्रिम चिकित्सा निर्देशों की अवधारणा पर चर्चा करते समय, ओमन चांडी के अंतिम दिन और उसके बाद उत्पन्न निराधार विवाद, अग्रिम चिकित्सा निर्देशों के समर्थकों के लिए एक सम्मोहक मामला बन जाता है।

2018 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अपने ऐतिहासिक फैसले में संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गरिमा के साथ मरने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी थी। न्यायालय ने "लिविंग विल" को भी वैध बनाया, जो व्यक्तियों को लाइलाज बीमारी या अपरिवर्तनीय कोमा की स्थिति में अपनी उपचार प्राथमिकताओं को पूर्व-निर्धारित करने की अनुमति देता है। जनवरी 2023 में, न्यायमूर्ति केएम जोसेफ की अगुवाई वाली एक संवैधानिक पीठ ने अग्रिम चिकित्सा निर्देशों और जीवन रक्षक प्रणाली को हटाने की प्रक्रियाओं में संशोधन किया, जो भारत में जीवन के अंत में देखभाल में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है।

लिविंग विल या एडवांस डायरेक्टिव कानूनी दस्तावेज हैं जो चिकित्सा देखभाल के लिए आपकी प्राथमिकताओं को रेखांकित करते हैं यदि आप निर्णय लेने में असमर्थ हैं, जैसे कि जब आप गंभीर रूप से बीमार या गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। ये निर्देश डॉक्टरों और देखभाल करने वालों को आपकी इच्छाओं के अनुसार देखभाल प्रदान करने में मार्गदर्शन करते हैं, खासकर कोमा या देर-चरण के मनोभ्रंश जैसी गंभीर स्थितियों में।सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा था, "हमारा मानना है कि उक्त निर्देश रोगी के उपचार के दौरान ज़रूरत के समय कई संदेहों को दूर करेगा। इसके अलावा, यह उपचार करने वाले डॉक्टरों के मन को मज़बूत करेगा क्योंकि वे संतुष्ट होने के बाद यह सुनिश्चित करने की स्थिति में होंगे कि वे वैध तरीके से काम कर रहे हैं।"

हाल ही में केरल के कोच्चि में दिवंगत मार्क्सवादी विचारक टी.के. रामचंद्रन की याद में आयोजित एक व्याख्यान में, डॉ. एम.आर. राजगोपाल, जिन्हें भारत के उपशामक देखभाल आंदोलन का जनक माना जाता है, ने श्रोताओं के समक्ष एक विचारोत्तेजक प्रश्न रखा। "क्या मैं हाथ उठाकर जवाब देने के लिए कह सकता हूँ, हालाँकि मैं आस-पास कुछ युवा लोगों को भी देख रहा हूँ, और यह थोड़ा क्रूर प्रश्न हो सकता है - लेकिन युवा और वृद्ध दोनों से, मैं फिर भी पूछता हूँ: क्या आप अपनी मृत्यु के बारे में सोचने में सक्षम हैं?" 50 प्रतिशत से अधिक श्रोताओं ने अपने हाथ उठाए, जिससे डॉ. राजगोपाल ने सभा को एक बहुत ही असामान्य समूह बताया।

(भारत के प्रशामक देखभाल आंदोलन के जनक माने जाने वाले डॉ. एमआर राजगोपाल एक मरीज के साथ।)

मृत्यु के बारे में जागरूकता मनुष्यों में लंबे समय से मौजूद है, लेकिन जीवन के अंत में देखभाल और उपशामक देखभाल के बारे में चर्चा अपेक्षाकृत हाल ही में हुई है। यह हाल के वर्षों में ही हुआ है कि हमारे देश में मेडिकल और नर्सिंग छात्रों के पाठ्यक्रम में उपशामक देखभाल को शामिल किया गया है।डॉ. राजगोपाल ने जीवन के अंतिम चरण में देखभाल के लिए एक दयालु दृष्टिकोण की आवश्यकता पर जोर दिया, ऐसे समय में जब चिकित्सा प्रगति हमें जीवन को लम्बा करने की अनुमति देती है, अक्सर एक महत्वपूर्ण वित्तीय और भावनात्मक लागत पर। उन्होंने कहा, "किसी व्यक्ति के जीवन का अंतिम चरण गरिमा के बारे में होना चाहिए, न कि केवल आईसीयू देखभाल के माध्यम से जीवन को लम्बा करना।" "हमारे पास किसी व्यक्ति को लंबे समय तक जीवित रखने की तकनीक है, लेकिन हमें खुद से पूछना चाहिए - किस कीमत पर? जीवन को लम्बा करने का मतलब पीड़ा को लम्बा करना नहीं होना चाहिए। यह जीवन के अधिकार और गरिमा के साथ मरने के अधिकार के बीच संतुलन बनाने के बारे में है।

"गहन देखभाल तभी उचित है जब ठीक होने की उचित संभावना हो। जब यह स्पष्ट हो जाए कि सामान्य जीवन में वापस लौटने की कोई संभावना नहीं है, तो आप क्या चुनेंगे? जीवन के अंत में देखभाल का प्राथमिक लक्ष्य यह सुनिश्चित करना होना चाहिए कि व्यक्ति जितना संभव हो उतना आरामदायक और शांत हो - शारीरिक, भावनात्मक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से। जीवन के अंत में देखभाल मानवीय होनी चाहिए" डॉ. राजगोपाल ने कहा।

अदालत में बहस के दौरान गंभीर आशंकाएं व्यक्त की गईं, जिसमें पक्षों ने चिंता व्यक्त की कि लिविंग विल विकल्प का दुरुपयोग जटिल तरीके से इच्छामृत्यु के लिए किया जा सकता है।

डॉ. राजगोपाल कहते हैं, "कृत्रिम जीवन समर्थन वापस लेना इच्छामृत्यु नहीं है; यह प्राकृतिक मृत्यु की अनुमति देना है। 'निष्क्रिय इच्छामृत्यु' शब्द एक गलत नाम है। मैंने अपने अग्रिम चिकित्सा निर्देश को गहन पीड़ा के खिलाफ एक आम व्यक्ति की सुरक्षा के रूप में लिखा है। अगर मैं अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए एक दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करता हूं और सरोगेट निर्णय लेने के लिए किसी विश्वसनीय व्यक्ति को नामित करता हूं, तो डॉक्टरों का नैतिक कर्तव्य है कि वे उन इच्छाओं का सम्मान करें।" "हालांकि, यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि आपके प्रियजन एक ही पृष्ठ पर हों ताकि वे डॉक्टर को अदालत में न ले जाएं। हमें 'मृत्यु साक्षरता' की आवश्यकता है - न केवल स्वास्थ्य सेवा कर्मियों के लिए, बल्कि सभी के लिए। हमें मृत्यु के बारे में खुली बातचीत को प्रोत्साहित करना चाहिए, "उन्होंने आगे कहा।

लिविंग विल पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने जीवन के अंत में देखभाल के मुद्दे को तीव्र ध्यान में ला दिया है, और केरल का उपशामक देखभाल नेटवर्क इसके कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए अच्छी स्थिति में है। लिविंग विल व्यक्तियों को उनकी उपचार प्राथमिकताओं के बारे में पहले से ही सूचित निर्णय लेने की अनुमति देता है, जो यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है कि उनकी इच्छाओं का सम्मान किया जाता है और उन्हें ऐसी देखभाल मिलती है जो उनके मूल्यों और विश्वासों के अनुरूप होती है।

त्रिशूर के दर्द एवं उपशामक स्वयंसेवक जिन्होंने अपनी जीवित वसीयत पर हस्ताक्षर किए हैं।

केरल भारत में उपशामक देखभाल के मामले में सबसे आगे रहा है, समुदाय-आधारित दृष्टिकोण के साथ जिसने इन सेवाओं तक लगभग सार्वभौमिक पहुँच हासिल की है। राज्य का उपशामक देखभाल नेटवर्क, जिसमें सैकड़ों स्थानीय गैर सरकारी संगठन और 10,000 से अधिक स्वयंसेवक शामिल हैं, जीवन-सीमित बीमारियों वाले रोगियों को समग्र देखभाल प्रदान करता है, जिसमें शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक पहलू शामिल हैं। इस मॉडल को जीवन के अंत की देखभाल के लिए एक टिकाऊ और प्रभावी दृष्टिकोण के रूप में विश्व स्तर पर मान्यता दी गई है।मार्च 2024 में, त्रिशूर पेन एंड पैलिएटिव सोसाइटी से जुड़े 60 से अधिक लोगों ने जीवन के अंत में देखभाल योजना के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सामूहिक रूप से अग्रिम चिकित्सा निर्देशों पर हस्ताक्षर किए।

सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी बालाकृष्णन और पूर्व बीएसएनएल अधिकारी बालाम्बल ने अपनी दो बेटियों, जिनके अपने परिवार हैं, को जीवन के अंतिम निर्णय लेने के बोझ से मुक्त करने के लिए अपनी जीवित वसीयत पर हस्ताक्षर किए। संघीय ने त्रिशूर दर्द और उपशामक देखभाल सोसायटी में उनसे मुलाकात की।

बालाकृष्णन कहते हैं, "मैं 2011 में सेवानिवृत्त होने के बाद एक उपशामक देखभाल स्वयंसेवक बन गया और तब से हमने मृत्यु के बारे में सोचना और बात करना शुरू किया। आम तौर पर, हम इस पर चर्चा नहीं करते। पुराने दिनों में, मृत्यु सम्मानजनक हुआ करती थी, घर पर शांतिपूर्वक होती थी। आईसीयू ऐसा नहीं कर सकता। अक्सर, हमें यह भी नहीं बताया जाता कि हमारे प्रियजन कब गुज़र गए,"बालमबल कहते हैं, "हमारे बच्चे इससे सहमत हैं, लेकिन हमने वसीयत पर हस्ताक्षर करने से पहले उनके साथ इस पर चर्चा नहीं की। हम उन पर इस तरह की बातचीत का बोझ नहीं डालना चाहते थे। अगर हमने वसीयत पर हस्ताक्षर नहीं किए होते, तो उन्हें अनावश्यक तनाव का सामना करना पड़ता। हमने उनकी ज़िंदगी थोड़ी आसान बना दी है।"

"एक बार पैलिएटिव कार्यकर्ता उस बैंक में दान पेटी लगाने आए, जहाँ मैं काम करता था, और मुझे यह अविश्वसनीय रूप से नेक काम लगा। इस तरह मैं इसमें शामिल हो गया। मैं उन लोगों के लिए कुछ करना चाहता था जो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर हैं। इससे मुझे कोई भावनात्मक उथल-पुथल नहीं होती। यह प्रथा हर जगह आम होनी चाहिए। हमने जागरूकता बढ़ाने के लिए एक बड़ी वसीयत पर हस्ताक्षर करने की घटना भी आयोजित की, हालाँकि यह मुश्किल है क्योंकि कई लोग इसके विवरण से परिचित नहीं हैं," बालकृष्णन ने बताया।

सेवानिवृत्त नर्सिंग अधीक्षक लिली ईसी अपनी सेवानिवृत्ति के बाद पैलिएटिव केयर सोसाइटी में शामिल हो गईं। "मैंने कई ऐसे मरीज़ देखे हैं जिन्हें आईसीयू सेटअप की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उनके परिवार, डॉक्टरों के मार्गदर्शन में, अक्सर इसे चुनने के लिए मजबूर थे - मरीज़ को इंट्यूबेट करना और वेंटिलेटर जैसी जीवन-सहायक मशीनों पर निर्भर रहना, भले ही उन्हें पता हो कि इससे परिणाम नहीं बदलेगा। सम्मान के साथ मरना हमारा अधिकार है। मैं कई ऐसे लोगों से मिली हूँ जो मरने से पहले अपने प्रियजनों को देखना चाहते थे लेकिन नहीं देख पाए, और उनके परिवार भी पीड़ित हैं क्योंकि अस्पताल के नियम उन्हें आईसीयू में जाने से रोकते हैं। यह बस मौत में देरी कर रहा है।"वह पूर्व मुख्यमंत्री के मामले पर विचार करते हुए कहती हैं, "यदि ओमन चांडी ने वसीयत पर हस्ताक्षर किए होते, तो उनके परिवार को इस तरह के आरोपों का सामना नहीं करना पड़ता।"

लिली ने लिविंग विल पर हस्ताक्षर करने के अपने निजी कारण भी बताए। "मेरी एक गोद ली हुई बेटी है, और इसीलिए मैंने वसीयत पर हस्ताक्षर किए। मैं उसे मुश्किल परिस्थिति में नहीं डालना चाहती, खासकर इस अनिश्चितता के साथ कि मेरे भाई-बहन इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे। मैं इंट्यूबेशन के साथ लंबे समय तक आईसीयू उपचार नहीं चाहती, बस उपशामक देखभाल चाहती हूँ।"अपने समुदाय-आधारित दृष्टिकोण, बहु-विषयक टीमों और मजबूत वकालत प्रयासों का लाभ उठाकर, केरल का प्रशामक देखभाल नेटवर्क यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि व्यक्तियों को उच्च-गुणवत्ता, रोगी-केंद्रित जीवन-पर्यन्त देखभाल तक पहुंच प्राप्त हो, जो उनके मूल्यों और प्राथमिकताओं का सम्मान करती हो।

यही कारण है कि नेटवर्क, अपनी मजबूत सामुदायिक भागीदारी और रोगी-केंद्रित देखभाल पर ध्यान केंद्रित करने के साथ, लोगों को लिविंग विल बनाने की प्रक्रिया में मार्गदर्शन करने और यह सुनिश्चित करने में सहायक बन रहा है कि उनकी प्राथमिकताओं को स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं तक पहुँचाया जाए। नेटवर्क की बहु-विषयक टीमें, जिनमें चिकित्सक, नर्स, सामाजिक कार्यकर्ता और स्वयंसेवक शामिल हैं, रोगियों और उनके परिवारों को मार्गदर्शन और सहायता प्रदान कर सकती हैं, क्योंकि वे जीवन के अंत में देखभाल विकल्पों पर विचार करते हैं।

अग्रिम निर्देश केवल बुजुर्गों के लिए नहीं हैं; अप्रत्याशित जीवन-अंत की स्थितियाँ किसी भी उम्र में हो सकती हैं। इन दस्तावेजों को तैयार करने से यह सुनिश्चित होता है कि आपको वह देखभाल मिले जो आप चाहते हैं, अनावश्यक पीड़ा को कम करता है, और आपके प्रियजनों को संकट के समय कठिन निर्णय लेने से राहत देता है। यह आपके चिकित्सा विकल्पों के बारे में भ्रम या विवादों को रोकने में भी मदद करता है।26 वर्षीय स्नातकोत्तर ऑन्कोलॉजी छात्रा मोहना सलीम ने कम उम्र में ही अपने एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव पर हस्ताक्षर कर दिए, जबकि अभी तक उनका अपना परिवार शुरू नहीं हुआ है। "एक स्वास्थ्य पेशेवर के रूप में, मेरा मानना है कि हम जो कहते हैं, उसका पालन करना मेरा कर्तव्य है। सम्मान के साथ मरने का अधिकार कोई छोटी बात नहीं है," मोहना कहती हैं, जो पूरी तरह स्वस्थ हैं।

(प्रोफेसर एनएन गोकुलदास, दर्द एवं उपशामक देखभाल आंदोलन के साथ-साथ हीमोफीलिया सोसाइटी के सक्रिय प्रचारक हैं।)

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, लिविंग विल की स्वीकृति और कानूनी मान्यता में काफी भिन्नता है। यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे कई पश्चिमी देशों में, अग्रिम निर्देशों को कानूनी मान्यता प्राप्त है और यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में काम करता है कि चिकित्सा उपचार के संबंध में रोगियों की इच्छाओं का सम्मान किया जाए।

उदाहरण के लिए, यू.के. में मानसिक क्षमता अधिनियम 2005 अग्रिम निर्णयों के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है, जो व्यक्तियों को विशिष्ट उपचारों से इनकार करने की अनुमति देता है यदि वे अपनी इच्छाओं को व्यक्त करने में असमर्थ हो जाते हैं। दूसरी ओर, कुछ देशों में, सांस्कृतिक और कानूनी बाधाएँ अभी भी मौजूद हैं जो लिविंग विल्स को स्वीकार करने में बाधा डालती हैं। उदाहरण के लिए, कई एशियाई देशों में, चिकित्सा निर्णय लेने में परिवार की भूमिका के बारे में पारंपरिक मान्यताएँ अक्सर अग्रिम निर्देशों के व्यक्तिवादी दृष्टिकोण के साथ संघर्ष करती हैं।हालांकि, कई देशों में मरीजों की स्वायत्तता और सम्मान के साथ मरने के अधिकार को बढ़ावा देने के लिए आंदोलन बढ़ रहा है, जो अग्रिम देखभाल योजना के महत्व को पहचानने की दिशा में वैश्विक प्रवृत्ति को दर्शाता है।