क्या 2026 का एजेंडा सेट कर रही हैं ममता, BJP को बैकफुट पर क्यों आना पड़ा

सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस नीति आयोग की बैठक में ममता बनर्जी के साथ कथित दुर्व्यवहार को राजनीतिक रूप से भुनाने के लिए कृतसंकल्प है, तथा इस प्रकरण को अपने अहंकार और पूर्वाग्रह के राजनीतिक मुद्दे से जोड़ रही है।यह तब स्पष्ट हो गया जब वरिष्ठ तृणमूल कांग्रेस नेता और पश्चिम बंगाल के मंत्री मानस भुइयां ने सोमवार (29 जुलाई) को नई दिल्ली में केंद्र के नीति थिंक टैंक की 27 जुलाई को हुई बैठक में अपने कथित अपमान पर विधानसभा में एक विशेष नोटिस पेश किया।पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री यह आरोप लगाते हुए बैठक से बाहर चली गईं कि उनके भाषण के पांच मिनट के भीतर ही उनका माइक्रोफोन बंद कर दिया गया।

'अपमान' पर टीएमसी भड़की

नोटिस पेश करते हुए भुनिया ने माइक्रोफोन बंद करने को "गंभीर चिंता" का विषय बताया और सहकारी संघवाद की भावना के खिलाफ बताया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मुख्यमंत्री राज्य की ओर से बोल रहे थे।वित्त राज्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने सदन में स्पष्ट रूप से कहा कि बंगाल की मुख्यमंत्री का अपमान राज्य का अपमान है।भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायकों ने नोटिस की विषय-वस्तु का विरोध करते हुए विधानसभा से बहिर्गमन किया और कहा कि नीति आयोग की बैठक में जो कुछ हुआ, उसके बारे में मुख्यमंत्री का बयान सत्य नहीं है।

शिकायतों की लंबी सूची

हालाँकि, भाजपा के दावे में दृढ़ता का अभाव है क्योंकि नीति आयोग अभी तक ममता के दावे को खारिज करने के लिए कोई वीडियो फुटेज या अन्य सबूत पेश नहीं कर पाया है।टीएमसी के अनुसार नीति आयोग प्रकरण कोई अकेली घटना नहीं थी, बल्कि बंगाल के प्रति भाजपा के व्यापक "पूर्वाग्रह" का हिस्सा थी। अपने तर्कों को पुख्ता करने के लिए टीएमसी रणनीतिक रूप से ऐसे मुद्दे उठा रही है जिन्हें राज्य विरोधी माना जा सकता है, और 2026 के विधानसभा चुनावों पर नज़र रख रही है।टीएमसी अब तक राज्य में बंगाली-गौरव ( अस्मिता) कार्ड खेलकर भाजपा के हिंदुत्व के प्रयास का चुनावी मुकाबला करने में सफल रही है ।

टीएमसी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना

पिछले चुनावों में टीएमसी का मुख्य मुद्दा यह था कि भाजपा एक हिंदी भाषी पार्टी है जिसका बंगाल की संस्कृति और परंपरा से कोई संबंध नहीं है।इस बार टीएमसी भाजपा पर बंगाल के प्रति पूर्वाग्रह रखने का आरोप लगाकर बंगाली- अस्मिता की कहानी को और आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है।राज्य में केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए निर्धारित धनराशि पर रोक, बंगाल में बारहमासी बाढ़ और कटाव की समस्या को नियंत्रित करने के लिए बजटीय आवंटन का अभाव, पड़ोसी देशों के साथ जल-बंटवारे की वार्ता में राज्य से परामर्श न करना और भाजपा नेताओं के एक वर्ग द्वारा बंगाल को विभाजित करने की मांग, नीति आयोग प्रकरण के अलावा, ऐसे मुद्दे हैं, जिन्हें तृणमूल कांग्रेस ने अपने मुद्दे को उठाने के लिए चिन्हित किया है।

जल मुद्दे और बंगाल

पार्टी फंड फ्रीज करने और मुख्यमंत्री के “अपमान” के खिलाफ राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू करने पर विचार कर रही है।इसके अलावा, राज्य के विधायकों का एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री और सिंचाई मंत्री से मुलाकात कर जल बंटवारे और बाढ़ नियंत्रण का मुद्दा उठाएगा। ममता ने सोमवार को राज्य विधानसभा में यह बात कही।उन्होंने भारत-बांग्लादेश नदी आयोग की तर्ज पर भारत-भूटान नदी आयोग की स्थापना की भी मांग की, ताकि भूटान से निकलने वाली और बंगाल से गुजरने वाली नदियों के जल स्तर की जानकारी राज्य के साथ साझा की जा सके और जान-माल की रक्षा की जा सके।

बंगाल का विभाजन

उन्होंने कहा कि बंगाल देश में सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित राज्यों में से एक है, जहां 43 प्रतिशत क्षेत्र बाढ़ की चपेट में है। उन्होंने आरोप लगाया कि हालांकि दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) द्वारा पानी छोड़े जाने से दक्षिण बंगाल के कई जिले प्रभावित होते हैं, लेकिन केंद्र कोई जिम्मेदारी नहीं लेता।उन्होंने भाजपा नीत केंद्र सरकार को याद दिलाया कि बाढ़ नियंत्रण और नदी कटाव केंद्रीय विषय है।

राज्य का "विभाजन" एक और भावनात्मक मुद्दा है जिसे भाजपा ने अनजाने में टीएमसी को सौंप दिया है और बाद में वह इसे तुरंत लपक लेती है। ममता ने सदन में चेतावनी देते हुए कहा, "उन्हें बंगाल को विभाजित करने की कोशिश करने दें। हम उन्हें दिखाएंगे कि इसका विरोध कैसे किया जाए।"