गुजरात में सबका साथ-सबका विकास पर सवाल, मजहब की वजह से मछुआरों पर मार?

देवभूमि द्वारका जिले के मछुआरा समुदाय की 19 वर्षीय लड़की रेहाना बानू की शादी इस साल जून के पहले सप्ताह में होनी थी। उसने अपने परिवार द्वारा वर्षों से बचाए गए पैसों से अपने लिए एक ड्रेस खरीदी थी। रेहाना अपने 47 वर्षीय मछुआरे पिता याकूब मूसा पटेलिया के मछली पकड़ने की यात्रा से लौटने और शादी की तैयारियों में जुटने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी।हालांकि, 27 मई, 2024 को, रेहाना की शादी से एक हफ़्ते पहले, गुजरात के पोर्ट अथॉरिटी द्वारा किए गए विध्वंस अभियान में उनके घर को ध्वस्त कर दिया गया। रेहाना की शादी कभी नहीं हुई। उनकी शादी की पोशाक उनके घर के खंडहरों में दब गई क्योंकि विध्वंस नोटिस के बाद परिवार के पास अपना सामान बचाने के लिए पर्याप्त समय नहीं था।

याकूब मूसा पटेलिया ने द फेडरल को बताया, "मैं अपनी बेटी की शादी के लिए घर वापस आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। लेकिन, मैं वापस आकर उस जगह पर ईंटों और मिट्टी के खंडहरों को देखने लगा, जहां कभी हमारा घर हुआ करता था।"

(विध्वंस में शामिल अधिकारी मुस्लिम मछुआरों की नौकाओं को नष्ट कर रहे हैं।_

याकूब कहते हैं, "हर्षद बंदरगाह पर मुस्लिम मछुआरों के करीब 100 परिवार रहते थे, जहाँ हम 50 से ज़्यादा सालों से रह रहे थे। मेरी शादी यहीं हुई और मेरे बच्चे यहीं पले-बढ़े। एक दिन वे (बंदरगाह प्राधिकरण के अधिकारी) आए और हमें बताया कि हम अतिक्रमणकारी हैं और ज़मीन बंदरगाह प्राधिकरण की है। अगले कुछ महीनों तक हम बेदखल होने के डर में रहे। पुरुषों ने मछली पकड़ने की अपनी यात्राएँ रद्द कर दीं और अपने परिवारों के साथ घर पर ही रहने लगे, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा।"

पटेलिया बताते हैं, "लेकिन छह महीने बीत गए और कोई भी हमसे मिलने नहीं आया, इसलिए हममें से कुछ लोगों ने समुद्र में जाने का फैसला किया। आखिरकार, हमें जीवित रहने के लिए पैसे की ज़रूरत थी। वे अचानक आए और घोषणा के आधे घंटे के भीतर ही बुलडोज़रों ने हमारे घरों को ढहा दिया।"

याकूब और अन्य मछुआरे परिवार अब हर्षद बंदरगाह से 30 किलोमीटर दूर द्वारका जिले के गंधवी गांव में एक दरगाह के आसपास एक अस्थायी झोपड़ी में रहते हैं। उनमें से अधिकांश ने अपनी नावें खो दी हैं और उनके पास मरम्मत और रखरखाव के लिए पैसे नहीं हैं।

हर्षद बंदरगाह के एक अन्य मछुआरे गफूर दाऊद, जिनका घर 27 मई को ध्वस्त कर दिया गया था, कहते हैं, "विध्वंस के दिन, उन्होंने हमारी अधिकांश नावें तोड़ दीं। हममें से कुछ लोग नावों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने में कामयाब रहे। लेकिन यह हमारे किसी काम की नहीं है। हमारे पास अपनी नावों की मरम्मत और रखरखाव या मछली पकड़ने की यात्रा के लिए ईंधन खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। इस साल फरवरी में अपनी आखिरी मछली पकड़ने की यात्रा के बाद से मैंने एक पैसा भी नहीं कमाया है। मैं और मेरी पत्नी अपने बच्चों का पेट पालने के लिए छोटे-मोटे काम करते हैं।"

6 सितंबर को कच्छ जिले के कांडला में इसी तरह की एक घटना में, पेशे से मछुआरे इफ्तिखार पटेल ने अपने 35 साल पुराने घर से सारा सामान रातों-रात समेट लिया, इससे पहले कि उसका घर जमींदोज हो जाए।

दीनदयाल बंदरगाह के अधिकारियों द्वारा चलाए गए निष्कासन अभियान में कांडला बंदरगाह से विस्थापित होने वाले 50 परिवारों में से उनका परिवार भी शामिल था। 5 सितंबर की सुबह केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) और लगभग 550 स्थानीय पुलिस कर्मियों की भारी तैनाती के बीच ध्वस्तीकरण अभियान शुरू हुआ। बंदरगाह के अध्यक्ष सुशील कुमार सिंह और कच्छ पूर्व के एसपी सागर बागमार ने पूरी प्रक्रिया की निगरानी की।

प्राधिकारियों ने तोड़फोड़ के पीछे सुरक्षा कारणों का हवाला दिया।

बागमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "कांडला पोर्ट की ज़मीन पर अवैध अतिक्रमण था, जो घरेलू और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ख़तरा बन सकता था। इसलिए पोर्ट ट्रस्ट की ज़मीन से अतिक्रमण हटा दिया गया।"गौर करने वाली बात यह है कि गुजरात के तटीय जिलों में मुस्लिम मछुआरों की बस्तियों को ध्वस्त करने की ये कोई अलग-थलग घटनाएं नहीं हैं।जून में बंदरगाह प्रशासन ने बंदरगाह विस्तार के लिए द्वारका के नवदरा गांव में मुस्लिम मछुआरों के घरों को ध्वस्त कर दिया। दिसंबर 2023 में, 575 परिवारों को पता चला कि राज्य चुनावों से पहले उनके नाम इलाके की मतदाता सूची से हटा दिए गए थे।

(मुस्लिम मछुआरों की एक बस्ती को जमींदोज कर दिया गया।)

विस्थापित मछुआरों में से एक इब्राहिम पटेलिया कहते हैं, "हम द्वारका विधानसभा क्षेत्र संख्या 249 में रहते थे और पिछले कई चुनावों में भाजपा के लिए मतदान करते थे। इसके बावजूद हमारे नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए और राज्य में किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित नहीं किए गए।"उन्होंने आगे कहा, "हमें बंदरगाह प्रशासन ने जबरन भगा दिया। तोड़फोड़ शुरू होने से एक दिन पहले हमें एक नोटिस दिया गया जिसमें हमें आसन्न तोड़फोड़ के बारे में बताया गया। घर खाली करने या अपना सामान समेटने का समय नहीं दिया गया। यहां तक कि हमारे घरों के पास बंधी हमारी नावें भी बुलडोजरों द्वारा तोड़ दी गईं। हालांकि, अधिकारियों ने ध्वस्तीकरण कार्य में तेजी दिखाई है, लेकिन उन्होंने विस्थापितों के राहत और पुनर्वास के लिए कुछ नहीं किया है।

गुजरात स्थित अल्पसंख्यक अधिकार संगठन माइनॉरिटी कोऑर्डिनेशन कमेटी के संयोजक मुजाहिद नफीस कहते हैं, "मुस्लिम मछुआरा समुदाय द्वारा सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण के आधार पर तोड़फोड़ की गई। उनकी बहाली और पुनर्वास के लिए कई याचिकाएं गुजरात उच्च न्यायालय में लंबित हैं, जिनमें से एक याचिका हमने भी दायर की है। हम मछुआरों के पुनर्वास के लिए लड़ाई लड़ते हैं।"

मुजाहिद ने कहा, "2022 से राज्य भर में मुस्लिम मछुआरों की बस्तियों को ध्वस्त कर दिया गया है और उनकी नावों को नष्ट कर दिया गया है। मुख्य रूप से मुस्लिम मछुआरा समुदायों से संबंधित संरचनाओं और झोंपड़ियों के इन विध्वंस अभियानों को गुजरात समुद्री बोर्ड द्वारा मंजूरी दी गई है। पहला विध्वंस अभियान बेट द्वारका में चलाया गया, जो गढ़वी गांव में ओखा तट से दूर एक द्वीप है, जिसकी आबादी लगभग 3000 है, जिनमें से अधिकांश मछली पकड़ने पर निर्भर हैं।"

नफीस ने बताया, "मछुआरों को नोटिस दिए जाने के बाद, उन्होंने उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की, जिसमें राज्य सरकार के 1981 के परिपत्र के तहत अपने घरों को नियमित करने की मांग की गई, जिसमें समुद्र तट पर रहने वाले मछुआरों को झोपड़ियाँ बनाने का प्रावधान है। लेकिन राज्य सरकार द्वारा यह तर्क दिए जाने के बाद कि ये ढाँचे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ख़तरा हैं और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (खुफिया) के दो पत्रों का हवाला देते हुए, अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया। जिसके बाद, मुस्लिम मछुआरों के स्वामित्व वाले क्षेत्र को ज़मीन पर गिरा दिया गया।"

उल्लेखनीय है कि गुजरात सरकार ने उच्च न्यायालय को दिए गए एक बयान में आश्वासन दिया था कि प्रभावित परिवारों को सरकार की मौजूदा नीतियों के अनुसार पुनर्वासित किया जाएगा। लेकिन पिछले दो वर्षों में कोई कार्रवाई नहीं की गई है, क्योंकि परिवार अपने ध्वस्त घरों से लगभग 50 किलोमीटर दूर मूल द्वारका में अस्थायी झुग्गियों में रह रहे हैं।

मई 2022 में, पोरबंदर जिले के एक तटीय गांव गोसाबरा के 300 मुस्लिम मछुआरों और उनके परिवारों ने इस आधार पर सामूहिक इच्छामृत्यु की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया कि उन्हें उनके धर्म के कारण अपना पारंपरिक व्यवसाय करने की अनुमति नहीं है।

ध्वस्तीकरण अभियान के कारण विस्थापित हुए परिवारों को पुनर्वास के लिए सरकार से कोई सहायता नहीं मिली है।हालांकि, अदालत ने याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। दो महीने बाद, अगस्त में, उसने याचिका खारिज कर दी और समुदाय के वकील पर अदालत का समय बर्बाद करने के लिए जुर्माना लगाया।

"हमारे पूर्वज कम से कम 150 वर्षों से इस क्षेत्र में रह रहे हैं और काम कर रहे हैं। हम मूल रूप से मीठे पानी के मछुआरे थे जो गोसाबरा की झील में मछलियाँ पकड़ते थे और समुद्र में नहीं जाते थे। लेकिन 2011 में, पोरबंदर जिले के अधिकारियों ने झील में मछली पकड़ने पर रोक लगा दी क्योंकि यह पक्षियों की कई प्रजातियों का घर था जो मछली पकड़ने से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रहे थे। उस समय हम आजीविका की खातिर समुद्र में उतरे, "अल्लारखा इस्माइलभाई थिम्मर कहते हैं, वह मछुआरा जिसने अपने समुदाय की ओर से सामूहिक इच्छामृत्यु की याचिका दायर की थी।

"समस्याएँ तब से शुरू हुईं जब हमें अरब सागर में मछली पकड़ने का लाइसेंस मिला, यह एक ऐसा क्षेत्र था जिस पर हिंदू मछुआरों के एक समुदाय खारवा का प्रभुत्व था। खारवा ने थिम्मर, मुस्लिम मछुआरों द्वारा पोरबंदर बंदरगाह से कोई भी गतिविधि करने पर आपत्ति जताई। वे हमें पोरबंदर बंदरगाह पर अपनी नावें खड़ी करने नहीं देते और जिला अधिकारियों ने हमें गोसाबरा बंदरगाह पर जाने से रोक दिया था," थिम्मर कहते हैं।गोसाबरा के एक अन्य मछुआरे सब्बीर हुसैन अब्दुल समा ने कहा, "खरवा लोग हमारे खिलाफ एकजुट हो गए हैं, हम अपनी नावों को वहां बिना देखरेख के नहीं छोड़ सकते।"

समा कहते हैं, "हमने जिला प्रशासन, कांग्रेस जिला कार्यालय और यहां तक कि राज्यपाल को लिखित याचिकाएं भी दी हैं, लेकिन कोई भी हमारे लिए नहीं बोलता। कोई भी राजनेता पोरबंदर में बहुसंख्यक खरवा समुदाय को नाराज नहीं करना चाहता है।"

पोरबंदर से लगभग 600 किलोमीटर दूर, एक अन्य मुस्लिम मछुआरा समुदाय भी इसी समस्या का सामना कर रहा है - स्थानीय खारवा समुदाय का प्रतिरोध।

नवंबर 2022 में राज्य सरकार ने कच्छ जिले के जखाऊ बंदरगाह पर करीब 300 घरों, झोपड़ियों और गोदामों को अवैध निर्माण करार देते हुए ध्वस्त कर दिया था। यह कदम स्थानीय खारवा मछुआरा संघ द्वारा दायर याचिका के बाद उठाया गया, जिसमें दावा किया गया था कि इलाके में अवैध कारोबार के कारण उनका व्यवसाय और आजीविका खतरे में है।अब्दुल पीरज़ादा ने द फ़ेडरल को बताया, "हम हमेशा से ही झाखौ बंदरगाह में खरवा लोगों के साथ परेशानी में रहे हैं। जब भी हम डॉकिंग स्पेस को लेकर झगड़ते थे, तो प्रशासन उनका पक्ष लेता था। उनके संगठन द्वारा जिला कलेक्टर को लिखे जाने के बाद, कुछ अधिकारी उस क्षेत्र का निरीक्षण करने आए। एक महीने के भीतर, झाखौ में मुस्लिम मछुआरों की सभी संपत्तियां ध्वस्त कर दी गईं।"

"स्थानीय प्रशासन द्वारा हमारे घरों को ध्वस्त कर दिए जाने के बाद से हम उबर नहीं पाए हैं। हमारे बच्चों को सर्दियों में खुले आसमान के नीचे सोने के लिए मजबूर होना पड़ा," पीरजादा कहते हैं, जो जखाऊ बंदर मछुआरे और नाव संघ (जेबीएफबीए) के अध्यक्ष हैं और उन 300 मुस्लिम मछुआरों में से एक हैं, जिन्होंने अपना घर और आजीविका खो दी है।उल्लेखनीय है कि जखाऊ का मछुआरा समुदाय 1972 से गुजरात समुद्री बोर्ड (जीएमबी) को किराया दे रहा था। 2008 में जीएमबी ने बिना किसी औपचारिक आदेश के किराया वसूलने का अधिकार खारवा बहुल जखाऊ ग्राम पंचायत को सौंप दिया।

"मछली पकड़ना ही एकमात्र ऐसा कौशल है जो हम जानते हैं। यह हमारे लिए पारंपरिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है। लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए, हम खुद को निशाना बनाया हुआ और असहाय महसूस करते हैं क्योंकि हमारी बात सुनने वाला कोई नहीं है। कभी-कभी, हमें लगता है कि मौत बेहतर है," झाखौ के तीसरी पीढ़ी के मछुआरे 58 वर्षीय अब्दुर रहमान शाह ने कहा।