मद्रासी कैंप झुग्गी हटाने को लेकर 'आप' और भाजपा आमने-सामने, एक-दूसरे पर लगाए आरोप

'आप' नेता सौरभ भारद्वाज का आरोप

दिल्ली सरकार में पूर्व मंत्री और 'आप' नेता सौरभ भारद्वाज ने इस कार्रवाई की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा, “कल दिल्ली की मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी झुग्गी बस्ती को नहीं तोड़ा जाएगा, लेकिन आज ही मद्रासी कैंप को बुलडोज़रों से उजाड़ दिया गया। हजारों लोगों के सिर से छत छीन ली गई।”

कार्रवाई के पीछे हाई कोर्ट का आदेश

जानकारी के अनुसार यह कार्रवाई दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद की गई, जिसमें बारापुला नाले की सफाई और जीर्णोद्धार के लिए क्षेत्र को खाली कराने का निर्देश दिया गया था। अभियान के दौरान बड़ी संख्या में अर्धसैनिक बल और दिल्ली पुलिस के जवान मौजूद थे। हालांकि, कई निवासियों ने पुनर्वास की व्यवस्था को लेकर असंतोष जताते हुए विरोध प्रदर्शन भी किया।

पुनर्वास की व्यवस्था

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, मद्रासी कैंप में कुल 370 झुग्गियाँ थीं, जिनमें से 215 परिवारों को 'जहां झुग्गी वहीं मकान' योजना के तहत नरेला में फ्लैट दिए जाने की पेशकश की गई है। शुरू में 189 परिवारों को पात्र माना गया था, लेकिन संशोधित सूची में 26 और परिवारों को जोड़ा गया।

भाजपा का पलटवार

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने 'आप' पर पलटवार करते हुए कहा, “यह सामान्य प्रशासनिक कार्रवाई नहीं, बल्कि कोर्ट के आदेश पर की गई कार्रवाई है। खेदपूर्ण है कि जिन 'आप' नेताओं के शासनकाल में इस हटाने की प्रक्रिया शुरू हुई, वही अब लोगों को भड़का रहे हैं।”

उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार ने संवेदनशील और मानवीय नीति के तहत प्रभावितों को वैकल्पिक फ्लैट्स की पेशकश की है और उन्हें बेहतर जीवन देने का प्रयास किया है।

राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप

वीरेंद्र सचदेवा ने यह भी आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी ने झुग्गीवासियों को हमेशा वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, लेकिन उन्हें कभी स्थायी पुनर्वास नहीं दिया। उन्होंने कहा, “अगर 'आप' सरकार झुग्गीवासियों के लिए गंभीर होती, तो अब तक सभी को सम्मानजनक पुनर्वास मिल चुका होता।”

कब से है मद्रासी कैंप 

मद्रासी कैंप की स्थापना 1968 और 1970 के बीच हुई थी। यह क्षेत्र 16 किलोमीटर लंबे ऐतिहासिक बारापुला नाले के किनारे स्थित है, जो मुगलकालीन संरचना है और लगभग 400 वर्ष पुरानी मानी जाती है।