आयुष्मान भारत पर AAP बनाम BJP, अब सुप्रीम कोर्ट ने दिया ये फैसला

PM-ABHIM scheme: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार (17 जनवरी) को दिल्ली सरकार को पीएम-आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (PM-ABHIM) को लागू करने के लिए 5 जनवरी तक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन (MOU) पर हस्ताक्षर करने के लिए कहने वाले आदेश पर रोक लगा दी. जस्टिस बीआर गवई और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) के 24 दिसंबर, 2024 के निर्देश के खिलाफ दिल्ली सरकार द्वारा दायर याचिका पर केंद्र और अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

हस्ताक्षर के लिए किया गया मजबूर

दिल्ली सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अदालत को याचिका पर नोटिस जारी करना चाहिए. क्योंकि AAP सरकार को केंद्र सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था. सिंघवी ने पूछा कि हाई कोर्ट (Delhi High Court) मुझे (दिल्ली सरकार) नीतिगत मामले में केंद्र सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए कैसे मजबूर कर सकता है? पिछले साल 24 दिसंबर को पारित अपने आदेश में हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने दिसंबर 2024 में आयोजित बैठक के मिनटों का हवाला दिया और कहा कि दिल्ली के निवासियों को इसके तहत मिलने वाले धन और सुविधाओं से वंचित न किया जाए, यह सुनिश्चित करने के लिए पीएम-एबीएचआईएम (PM-ABHIM) को पूरी तरह से लागू करना होगा. इसने कहा कि दिल्ली में पीएम-एबीएचआईएम (PM-ABHIM) को लागू न करना, जबकि 33 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इसे पहले ही लागू कर चुके हैं, उचित नहीं होगा. इसने आगे कहा कि इस एमओयू पर आदर्श आचार संहिता, यदि कोई हो, के बावजूद हस्ताक्षर किए जाएंगे. क्योंकि इसकी निगरानी इस कोर्ट द्वारा की गई है और यह दिल्ली के नागरिकों के फायदे के लिए है.

राजनीति से प्रेरित: आप

गौरतलब है कि आप सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) से कहा था कि उसने चिकित्सा बीमा के लिए केंद्र की आयुष्मान भारत योजना को लागू नहीं किया. क्योंकि राजधानी के निवासियों को दिल्ली सरकार की योजनाओं के तहत "बेहतर" लाभ मिलते हैं. दिल्ली के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री सौरभ भारद्वाज ने हलफनामे में कहा कि केंद्र की योजना को लागू करने से दिल्ली में वर्तमान में लागू स्वास्थ्य योजनाओं का स्तर गिर जाएगा. आप मंत्री सात भाजपा सांसदों की याचिका का जवाब दे रहे थे, जिसमें केंद्रीय योजना को लागू करने की मांग की गई थी. अपने जवाब में उन्होंने कहा कि याचिका, जाहिर तौर पर एक जनहित याचिका के रूप में दायर की गई है और कुछ नहीं बल्कि दिल्ली विधानसभा के आगामी चुनावों के मद्देनजर दायर की गई एक राजनीति से प्रेरित याचिका है. इस बात पर जोर देते हुए कि नीति निर्माण दिल्ली सरकार का विशेष अधिकार क्षेत्र है, मंत्री ने कहा कि यह स्थापित कानून है कि कोई भी अदालत नीति निर्धारण के अधिकार क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेगी.

2011 की जनगणना

दिल्ली सरकार ने यह भी दावा किया कि केंद्र ने आयुष्मान भारत योजना के लिए 2011 की जनगणना के आंकड़ों का इस्तेमाल किया था. इसे "पुरानी और अप्रचलित" बताते हुए भारद्वाज ने कहा कि यह योजना समाज की बदलती परिस्थितियों को ध्यान में नहीं रखती है. हलफनामे में कहा गया कि पुराने और पुराने डेटा से वह लाभ नहीं मिल पाएगा, जो वास्तव में दिल्ली के लोगों को दिया जाना चाहिए. यह इस तथ्य के मद्देनजर बहुत महत्वपूर्ण है कि केंद्र सरकार द्वारा तैयार की गई योजना में कई सीमित कारक हैं, जिन्हें यदि 2011 के आंकड़ों के साथ लागू किया जाता है तो कई लोग योजना के तहत लाभ के लिए अयोग्य हो जाएंगे, भले ही उन्हें दिल्ली सरकार द्वारा तैयार की गई योजनाओं के तहत मुफ्त चिकित्सा सेवाएं दी जा रही हों. हलफनामे में कहा गया कि कोई भी योजना जो पुराने डेटा पर आधारित है, उसे किसी भी अन्य सरकार या लोगों पर थोपा नहीं जा सकता.

आप-भाजपा आमने-सामने

आप सरकार ने दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना को लागू करने की मांग का विरोध करते हुए कहा कि यह मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करती है, जबकि केंद्र की योजना में लाभार्थियों के लिए कई प्रतिबंधात्मक पात्रता मानदंड हैं. आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना को देश का “सबसे बड़ा घोटाला” बताया. उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत देश का सबसे बड़ा घोटाला है. जब केंद्र सरकार बदलेगी और इन घोटालों की जांच होगी, तब लोगों को पता चलेगा कि आयुष्मान भारत वास्तव में कितना बड़ा घोटाला था.

दूसरी ओर भाजपा ने आप सरकार पर “राजनीतिक कारणों से” आयुष्मान भारत योजना को अवरुद्ध करके दिल्ली के निवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित करने का आरोप लगाया है. दिल्ली भाजपा प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा ने दावा किया कि आप सरकार ने दिल्ली में चिकित्सा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए एक केंद्रीय योजना के तहत उसे आवंटित 2,400 करोड़ रुपये को ठुकरा दिया है.