तमिलनाडु: सीबीआई ने रेत खनन घोटाले में बड़े पैमाने पर की छापेमारी

Sand Mining Scam in Tamil Nadu : केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने शनिवार (5 अप्रैल) सुबह तमिलनाडु भर में एक बड़े अभियान की शुरुआत की, जिसके तहत चेन्नई और तूतीकोरिन में 20 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की गई। यह कार्रवाई ₹5,832 करोड़ के कथित "अवैध समुद्र तटीय रेत खनन" घोटाले में शामिल संस्थाओं के खिलाफ की गई।

यह व्यापक छापेमारी सुबह तड़के शुरू हुई और इसका निशाना वैकुंठराजन की संपत्तियां बनीं, जिन्हें इस मामले का मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। साथ ही एक प्रमुख चीनी मिल से जुड़ी संपत्तियों की भी तलाशी ली गई, हालांकि दोनों के बीच किसी संबंध की पुष्टि नहीं हुई है।

चेन्नई में छापे

मद्रास हाईकोर्ट के हालिया आदेश ने सीबीआई जांच का मार्ग प्रशस्त किया, जिसमें “सरकारी भ्रष्टाचार”, “संभव राजनीतिक साठगांठ” और “राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा” जैसे पहलुओं पर चिंता जताई गई थी।

चेन्नई में, सीबीआई टीमों ने वैकुंठराजन से जुड़े तीन स्थानों पर छापेमारी की। मुख्य लक्ष्य था वीवी मिनरल्स का मुख्यालय, जो ईगमोर के पैंथियन रोड पर स्थित है—यह कंपनी लंबे समय से “अवैध रेत खनन” के आरोपों में घिरी हुई है।

इसके अलावा, अधिकारी वैकुंठराजन के रिश्तेदार हरि और सुकुमार के घर भी पहुंचे, जो ईगमोर के अलग-अलग इलाकों में रहते हैं। ये छापे उस व्यापक जांच का हिस्सा हैं, जिसमें खनन घोटाले में वित्तीय अनियमितताओं और संचालन से संबंधित उल्लंघनों के सबूत जुटाए जा रहे हैं।

तूतीकोरिन तक फैला जाल

सीबीआई का अभियान तूतीकोरिन तक फैल गया, जहां 20 से अधिक स्थानों पर छापे मारे गए, जिनमें वैकुंठराजन का कार्यालय और उनका थिसायनविलाई स्थित आवास और पालयमकोट्टई में संपत्तियां शामिल हैं। यह तटीय जिला समुद्र तटीय रेत खनन के लिए जाना जाता है और यहां “अवैध खनिज” निकासी को लेकर पहले भी कई रिपोर्टें सामने आ चुकी हैं।

सीबीआई के एक अधिकारी ने कहा कि तूतीकोरिन में की गई ये छानबीन इस अवैध धंधे की पूरी गहराई को जानने के लिए है, जिसमें मोनाज़ाइट जैसे कीमती खनिज शामिल हैं, जिनके “राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव” पड़ने की आशंका है।

विस्तृत जांच

खनन के अलावा, छानबीन उन स्थानों पर भी हुई जो धनलक्ष्मी श्रीनिवासन शुगर मिल से जुड़े हैं, जो वैकुंठराजन के रिश्तेदारों के स्वामित्व में है। तिरुनेलवेली में मिल के कार्यालय और एक लेखाकार के घर पर भी छापे मारे गए।

हालांकि, खनन और शुगर मिल के बीच प्रत्यक्ष संबंध स्पष्ट नहीं है, लेकिन एक साथ की गई छापेमारी से यह संकेत मिलता है कि जांच एक बड़े आर्थिक घोटाले की दिशा में बढ़ रही है।

मद्रास हाईकोर्ट ने फरवरी में सीबीआई को इस मामले की जांच का आदेश दिया था, जिसमें ₹5,832 करोड़ के घोटाले को गंभीर बताते हुए भ्रष्टाचार और राजनीतिक संरक्षण की आशंका जताई गई थी। अदालत ने अधिकारियों, नेताओं और निजी खननकर्ताओं के गठजोड़ की जांच का निर्देश दिया था, क्योंकि 2013 से लगे प्रतिबंध के बावजूद 2018 से 2022 के बीच 16.04 लाख टन समुद्री रेत के खनिजों की अवैध रूप से ढुलाई की गई थी।