मिड डे मील : न्यायमूर्ति चंद्रू ने कहा पोषण सर्वोपरि लेकिन केंद्रीकृत रसोई उचित नहीं

चंद्रू समिति ने पाया कि कई छात्र अपने माता-पिता के कहने पर स्कूल में मिलने वाले नाश्ते या मध्याह्न भोजन को छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें स्कूल की रसोई में दलित महिलाओं द्वारा पकाया जाता है। समिति ने विभिन्न स्कूलों में दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता और पोषण मूल्य में एकरूपता की कमी भी देखी।

इसलिए, इसने सिफारिश की कि स्कूल में भोजन तैयार करने की जगह ब्लॉक स्तर पर केंद्रीकृत रसोईघर स्थापित किए जाएं। हालाँकि, जाने-माने अर्थशास्त्री ज्यां द्रेज सहित कई कार्यकर्ताओं ने विभिन्न कारणों का हवाला देते हुए इस प्रस्ताव पर आपत्ति जताई है, जिसका न्यायमूर्ति चंद्रू ने खंडन किया है।

कार्यकर्ताओं द्वारा उठाई गई आपत्तियों का जवाब देते हुए न्यायमूर्ति चंद्रू ने “मौजूदा व्यवस्था का समर्थन करने वाले कुछ स्वयंभू विशेषज्ञों” की आलोचना की। उन्होंने पूछा, “क्या इन याचिकाकर्ताओं को स्कूली बच्चों के भोजन के पोषण स्तर की चिंता नहीं है?”

द फेडरल से बात करते हुए जस्टिस चंद्रू ने बताया कि उनकी रिपोर्ट एक "सिफारिश" है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु सरकार हमेशा एक ब्लॉक में एक केंद्रीकृत रसोई की कोशिश कर सकती है और इसे बढ़ाने से पहले उस पर फीडबैक ले सकती है। उन्होंने पूछा, "मेरी मुख्य चिंता यह है कि बच्चों को अच्छी गुणवत्ता वाला और पौष्टिक भोजन मिलना चाहिए। क्या याचिकाकर्ता इन चिंताओं की कोई गारंटी दे सकते हैं?"

इसके अलावा उन्होंने कहा कि मध्याह्न भोजन योजना चार दशक पुरानी होने के बावजूद अब तक इसका कोई सामाजिक अंकेक्षण नहीं हुआ है। उन्होंने कहा, "याचिकाकर्ताओं के पत्र में बड़े पैमाने पर चोरी, गलत उपस्थिति (विद्यालय में छात्रों की उपस्थिति पंजी के आधार पर भोजन करने वाले बच्चों की संख्या निर्धारित की जाती है, लेकिन कोई भौतिक सत्यापन नहीं किया जाता) और आपूर्ति किए गए भोजन की गुणवत्ता और पोषण स्तर की कमी के बारे में कोई बात नहीं की गई है।"

न्यायमूर्ति चंद्रू, जिन्होंने 65 पृष्ठों की रिपोर्ट लिखी है, ने बच्चों से संबंधित मामलों से निपटने वाले एक स्कूल में दो अलग-अलग नियंत्रण प्रणालियों की ओर ध्यान दिलाया।

मिड-डे मील कर्मचारियों को समाज कल्याण विभाग नियंत्रित करता है, जबकि शिक्षा के मामले स्कूल शिक्षा विभाग देखता है। इसलिए, शिक्षक मिड-डे मील योजना की निगरानी करने के लिए उत्सुक नहीं हैं, उन्होंने द फेडरल को बताया।

स्टालिन को लिखे एक खुले पत्र में कार्यकर्ताओं ने कहा था कि राज्य का स्कूल भोजन की शुरुआत करने और उसे लागू करने का अच्छा रिकॉर्ड है, और स्कूल में भोजन पकाने की व्यवस्था के स्थान पर केंद्रीकृत रसोई स्थापित करना स्पष्ट रूप से एक "कदम पीछे की ओर" होगा।

उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों में केंद्रीकृत रसोईघरों का अनुभव “काफी चिंताजनक” है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, ऐसे रसोईघर “अच्छे से ज्यादा नुकसान” करेंगे। एक तो यह कि ये ‘झुकने’ के बराबर होगा। उनके अनुसार, जस्टिस चंद्रू द्वारा यह कदम सुझाए जाने का एक मुख्य कारण यह है कि मिड-डे मील पकाने वाली दलित महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव को रोका जा सके।

बेहतर तरीका यह होगा कि दलित महिलाओं के मध्याह्न भोजन पकाने के अधिकार पर जोर दिया जाए। पत्र में कहा गया है कि जब प्रशासन दृढ़ रहता है, तो विरोध कम हो जाता है और इससे समस्या से बचने के बजाय उसका समाधान करने में मदद मिलती है।

पत्र में मौके पर ही खाना पकाने की वकालत की गई है और दावा किया गया है कि इससे जवाबदेही को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि भोजन छात्रों, शिक्षकों और यहां तक कि कुछ अभिभावकों के सामने पकाया जाता है, जबकि केंद्रीकृत रसोई में कोई सार्वजनिक जांच नहीं होती है।

कार्यकर्ताओं ने यह भी बताया कि किस प्रकार CAG तथा अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के कल्याण संबंधी संसदीय समिति ने देश के कुछ सबसे प्रसिद्ध केन्द्रीयकृत रसोईघरों में अनियमितताओं के बारे में चिंता व्यक्त की है।

इसके अलावा, उन्होंने केंद्रीकृत रसोईघरों के मुद्दे को उठाया, जिसके लिए भंडारण, परिवहन के लिए अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता होती है, तथा स्कूलों तक ले जाते समय भोजन के खराब हो जाने का भी खतरा रहता है।

पत्र में कहा गया है, "केंद्रीकृत रसोई से स्कूलों में पहुंचाया जाने वाला भोजन ठंडा हो जाता है और बच्चों को कम स्वादिष्ट लगता है। झारखंड से मिली रिपोर्ट बताती है कि बच्चे केंद्रीय रसोई से आया भोजन फेंक रहे हैं। राजस्थान में भी कुछ साल पहले ऐसी शिकायतें आई थीं।"

द्रेज के अलावा, इस पत्र पर सांसद सेंथिल शशिकांत, शोधकर्ता एस चेला राजन, शिक्षाविद् प्रिंस गजेंद्र बाबू, सार्वजनिक स्वास्थ्य चिकित्सक सिल्विया कर्पगम, अर्थशास्त्री रीतिका खेरा और कार्यकर्ता करुणा मुथैया और टी रामकृष्णन ने हस्ताक्षर किए थे।

पत्र में स्कूलों में खाना पकाने के लिए वर्तमान में कार्यरत दलित या आदिवासी महिलाओं के भाग्य पर सवाल उठाया गया है। "ऑन-साइट विकेंद्रीकृत रसोई में बड़ी संख्या में गरीब महिलाओं को रसोइया और सहायक के रूप में नियुक्त किया जाता है, जिनमें से 27 प्रतिशत तमिलनाडु में दलित या आदिवासी महिलाएँ हैं। चंद्रू समिति की रिपोर्ट में रसोइयों और सहायकों को अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों में फिर से नियुक्त करने का सुझाव दिया गया है, लेकिन ऐसा कहना जितना आसान है, करना उतना आसान नहीं है," इसमें कहा गया है।

पत्र में कहा गया है कि चंद्रू समिति की रिपोर्ट में रसोइयों और सहायकों को अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों में फिर से नियुक्त करने का सुझाव दिया गया था, लेकिन ऐसा कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल है। हालांकि, रिपोर्ट में सुझाव दिया गया था कि इन महिलाओं को पंचायतों, पंचायत संघों, नगर पालिकाओं और निगमों से संबंधित कार्यों में फिर से नियुक्त किया जाना चाहिए।

इसके अलावा, कार्यकर्ताओं ने केंद्रीकृत रसोईघरों का काम संभालने वाले निजी ठेकेदारों की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाया और कहा कि वे बच्चों को अच्छा पोषण उपलब्ध कराने की अपेक्षा मुनाफा कमाने में अधिक रुचि रखते हैं।