यूपी में बेसिक विद्यालयों में अब टीचर लगाएँगे ऑनलाइन अटेंडेंस, एक घंटे का मिलेगा मार्जिन

Online attendance for government teachers in UP: यूपी में सरकारी स्कूलों के टीचर्स की अब ऑनलाइन अटेंडेंस होगी।शिक्षकों को स्कूल टाइम शुरू होने से एक घंटे का मार्जिन दिया जाएगा।इस व्यवस्था की मॉनिटरिंग की ज़िम्मेदारी स्कूल के प्रिंसिपल की होगी।इससे पहले भी बेसिक शिक्षा विभाग ने यह आदेश जारी किया था लेकिन शिक्षकों के विरोध की वजह से फ़ैसला वापस लेना पड़ा था।इस नए आदेश से सरकारी स्कूलों की पढ़ाई की गुणवत्ता में एस सुधार होगा।

एक घंटे का मार्जिन मिलेगा-

यूपी में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों के शिक्षक जल्दी ही ऑनलाइन अटेंडेंस लगायेंगे।बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थसारथी सेन शर्मा ने इसका आदेश जारी किया है।यूपी के सभी 1 लाख 33 हज़ार स्कूलों पर यह लागू होगा। इसके तहत शिक्षकों को स्कूल का समय शुरू होने के एक घंटे में ही उपस्थिति दर्ज़ करानी होगी।यानि एक घंटे का मार्जिन शिक्षकों को मिलेगा । एक घंटे बाद सिस्टम अपने आप लॉक हो जाएगा।हालाँकि इस सिस्टम में यह भी व्यवस्था होगी कि अगर इसके बाद शिक्षक पहुंचते हैं तो ऑफलाइन अटेंडेंस दर्ज़ किया जाए।लेकिन ऐसा प्रिंसिपल् की सहमति और स्वीकृति से ही हो सकेगा।ज़ाहिर है किसी विशेष परिस्थिति में ही ऐसा होगा।अगर प्रिंसिपल अनुपस्थित होते हैं तो किसी वरिष्ठ शिक्षक को यह जिम्मेदारी निभानी होगी।

साढ़े चार लाख शिक्षकों पर होगा फैसले का असर-

इस व्यवस्था के तहत इस नियम को भी बनाया गया है कि अगर दूर दराज़ के क्षेत्रों में नेटवर्क की दिक्कत होती है तो ऑफलाइन अटेंडेंस हो सकती है।नेटवर्क की व्यवस्था सुचारू होने पर यह ऑनलाइन डिजिटल प्रणाली में सिंक हो जाएगी।इस पूरी प्रक्रिया में स्कूलों के प्रिंसिपल को भूमिका अहम होगी।उनको ही उस बात को देखना होगा कि स्कूल के शिक्षक डिजिटल अटेंडेंस लगा सकें।यूपी के बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में पढ़ाने वाले 4.50 लाख शिक्षकों पर इसका असर पड़ेगा।

पहले भी हो चुका है ऑनलाइन अटेंडेंस का आदेश-

हालाँकि यह पहली बार नहीं है जब यूपी में डिजिटल अटेंडेंस का आदेश बेसिक और प्राथमिक विद्यालयों के टीचर्स के लिए किया गया है।2024 में डिजिटल अटेंडेंस का आदेश किया गया था।उस समय शिक्षक संघों ने इसका विरोध किया था।उनका कहना था कि यूपी में दूर दराज़ के क्षेत्रों के विद्यालय हैं ऐसे में शिक्षकों के लिए समय बाध्यता नहीं होनी चाहिए।इसके अलावा शिक्षकों को अलग-अलग कामों में लगाया जाता है।ऐसे में यह व्यावहारिक नहीं है।विरोध को देखते हुए यह फैसला उस समय वापस ले लिया गया था।फिर मामला ठंडे बस्ते में चला गया।

बिना शिक्षक का पक्ष जाने नहीं होगी कोई कार्रवाई-

इस बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अक्टूबर के महीने में शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने का आदेश जारी किया। उसी के बाद कमेटी बनायी गई और कमेटी की रिपोर्ट के बाद यह फ़ैसला फिर किया गया है।इसमें समिति की सिफारिश के अनुसार शिक्षकों को स्कूल का टाइम शुरू होने से एक घंटे का मार्जिन भी देने का फैसला किया गया है।साथ ही अगर कोई शिक्षक अनुपस्थित रहता है तो बिना उसका पक्ष जाने कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इससे बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में पढ़ाई की गुणवत्ता में सुधार आएगा।