यूपी में अब पेपर लीक करने वालों की नहीं खैर, उम्र कैद के साथ लगेगा 1 करोड़ का जुर्माना!
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में परीक्षा पेपर लीक की समस्या पर रोक लगाने के उद्देश्य से एक कड़े नए कानून को मंजूरी दे दी है.
Yogi Government UP Leak Papers: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में परीक्षा पेपर लीक की समस्या पर रोक लगाने के उद्देश्य से एक कड़े नए कानून को मंजूरी दे दी है. मंगलवार को कैबिनेट की बैठक के दौरान राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2024 लाने का प्रस्ताव पारित किया. इस अध्यादेश का उद्देश्य परीक्षा के पेपर लीक करने के दोषी पाए जाने वालों के लिए कठोर दंड लागू करना है. इस नए कानून के तहत दो साल से लेकर आजीवन कारावास का प्रावधान है, साथ ही, दोषी पाए जाने पर 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना भी देना पड़ सकता है.
यूपी कैबिनेट ने 40 से अधिक प्रस्तावों को मंजूरी दी है. कैबिनेट की बैठक में 44 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. इनमें उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2024 पेश करना भी शामिल है, जो नकल माफियाओं के खिलाफ सख्त कानून लागू करने के मुख्यमंत्री द्वारा किए गए वादे को दिखाता है.
पेपर लीक को लेकर सीएम योगी का कड़ा रुख
पेपर लीक की घटनाओं ने न केवल पूरी व्यवस्था की ईमानदारी पर सवाल खड़े किए हैं. बल्कि, लाखों अभ्यर्थियों की मेहनत पर भी पानी फेर दिया है. ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले को लेकर बेहद गंभीरता रुख अख्तियार करते हुए फुलप्रूफ परीक्षाएं सुनिश्चित करने के लिए नई व्यवस्था और कानून बनाने के निर्देश दिए हैं.