बांग्लादेश: यूनुस ने सत्ता संभाली, लेकिन सामान्य स्थिति बहाल करना कठिन चुनौती

शेख हसीना को प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटाने के लिए जनांदोलन का नेतृत्व करने वाले छात्र नेताओं ने उनका नाम सुझाया था. छात्रों का कहना है कि वे अतीत की राजनीतिक प्रथाओं को त्यागकर एक नया बांग्लादेश बनाना चाहते हैं. वे अंतरिम सरकार और भविष्य की सरकारों की संरचना में भी अपनी बात रखना चाहते हैं.

लेकिन अगर वे ऐसा करने पर अड़े रहे तो राजनीतिक दलों के लिए ये समस्या खड़ी कर सकता है. वे छात्रों की अपार लोकप्रियता से वाकिफ हैं और उन्होंने हसीना के लंबे शासन को खत्म करने के उनके साहस की प्रशंसा की है.

लेकिन राजनीतिक दलों ने भी 16 साल से ज़्यादा समय तक हसीना के दमन को झेला है, क्योंकि उनके व्यापार, राजनीतिक और सामाजिक जीवन पर इसका असर पड़ा है. वे बहुत लंबे समय से सत्ता से बाहर हैं और सरकार बनाने और देश चलाने के लिए वापस आने के लिए उत्सुक हैं.

वे छात्रों को स्थान देना और उन्हें अपना भावी मंत्रिमंडल तय करने की अनुमति देना पसंद नहीं करेंगे.

मुख्य विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) और उसके करीबी सहयोगी जमात-ए-इस्लामी तथा हसीना के शासन में हाशिए पर चली गईं अन्य पार्टियों ने बदले हुए राजनीतिक परिदृश्य से निपटने की तैयारी शुरू कर दी है.

पूर्व प्रधानमंत्री और बीएनपी अध्यक्ष खालिदा जिया और उनके बेटे तारिक रहमान, जो पार्टी के वास्तविक नेता हैं, ने पिछले कुछ दिनों में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उनसे आगे की चुनौती के लिए तैयार रहने को कहा है.

भ्रष्टाचार के आरोप में हसीना सरकार के कार्यकाल में 17 वर्ष की सजा सुनाई गई खालिदा को इस सप्ताह रिहा कर दिया गया, तथा तारिक, जो लंदन में स्व-निर्वासन में रह रहे हैं, ढाका लौटने की तैयारी कर रहे हैं.

यदि चुनाव होने पर बीएनपी बहुमत सीटें जीतती है तो तारिक रहमान प्रधानमंत्री पद के लिए स्वाभाविक पसंद हो सकते हैं, क्योंकि उनकी मां 78 वर्ष की हैं और बीमार हैं.

लेकिन इससे कुछ नेताओं में गंभीर नाराजगी पैदा हो सकती है, खासकर उन नेताओं में जो हसीना सरकार के दमन का शिकार हुए थे, जबकि तारिक लंदन में अपने घर में सुरक्षित थे.

हालांकि, अभी इस बात पर अटकलें लगाई जा रही हैं कि कार्यवाहक सरकार कब तक चुनाव कराएगी और खुद को भंग कर देगी. ये इस बात पर भी निर्भर करेगा कि सेना कब तक ये सोचती है कि नियमित सरकार के लिए स्थिति स्थिर हो गई है.

वर्तमान में, सेना नियंत्रण में है और नई सरकार के गठन के लिए चुनाव होने तक यूनुस के नेतृत्व वाली कार्यवाहक सरकार का समर्थन कर रही है.

प्रसिद्ध माइक्रोक्रेडिट एजेंसी ग्रामीण बैंक के निर्माता यूनुस ने बांग्लादेश में लाखों गरीब लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में मदद की थी.

वो एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हैं, जो संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप में सुविख्यात हैं, जो बांग्लादेश के परिधान निर्यात के मुख्य बाजार हैं, तथा जो देश का प्रमुख राजस्व अर्जक है.

यूनुस को भारत में भी सम्मान दिया जाता है और ग्रामीण बैंक की सफलता ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वालों के लिए प्रेरणा रही है.

हसीना के अपमानजनक प्रस्थान के तुरंत बाद उन्हें चुनना भी उन्हें नाराज़ करने का प्रयास है. हसीना और युनुस के बीच चल रही लड़ाई देश और उसके बाहर भी जगजाहिर थी.

उन्होंने यूनुस को ग्रामीण बैंक के प्रमुख पद से हटने के लिए मजबूर किया था और श्रम कानून उल्लंघन के लिए उनके खिलाफ जांच शुरू की थी, जिसके लिए उन्हें जनवरी में छह महीने की जेल की सजा सुनाई गई थी.

हसीना यूनुस को अमेरिका समर्थित संभावित प्रतिद्वंद्वी मानती थीं, क्योंकि वो 2007 में एक राजनीतिक पार्टी बनाने के विचार पर विचार कर रहे थे और बिल क्लिंटन तथा हिलेरी क्लिंटन के साथ उनके घनिष्ठ संबंध भी थे.

कुछ राजनीतिक पर्यवेक्षकों का तो ये भी मानना है कि कार्यवाहक सरकार के प्रमुख के रूप में यूनुस का नाम वाशिंगटन के सुझाव पर ही तय किया गया था.

बुधवार को एक अपीलीय न्यायाधिकरण ने कार्यवाहक सरकार के प्रमुख के रूप में यूनुस के नाम की घोषणा के बाद जेल की सजा को रद्द कर दिया.

हालांकि, यूनुस और अंतरिम सरकार के लिए सामान्य स्थिति बहाल करना आसान काम नहीं होगा. प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हाल ही में हुई झड़पों में 300 से ज़्यादा लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हुए. नए शव मिलने के साथ ही मरने वालों की संख्या बढ़ रही है और कई लोग गंभीर रूप से घायल होकर दम तोड़ रहे हैं.

यूनुस के लिए अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना एक बड़ी चुनौती होगी. हसीना जब सत्ता में थीं, तो वे दूसरों के सामने अपनी कई कमियों को छिपाने में कामयाब रहीं, क्योंकि अर्थव्यवस्था कई सालों तक लगातार बढ़ी थी.

बांग्लादेश को स्थिरता और विकास प्रदान करने के लिए कई सरकारों, निवेशकों और व्यवसायों द्वारा उनकी प्रशंसा की गई और उनका समर्थन किया गया.

लेकिन महामारी के बाद की अवधि में जब अर्थव्यवस्था धीमी हो गई, तो घरेलू राजनीतिक संकट फिर से उभर आया, तथा राजनीतिक दलों द्वारा नियमित रूप से सड़कों पर विरोध प्रदर्शन और प्रदर्शन किए जाने लगे.

बदली हुई परिस्थितियों में, असहमति को दबाने और विपक्ष को हाशिए पर धकेलने के लिए हसीना द्वारा अपनाए गए कठोर हथकंडे लोगों को उनके व्यापक भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और चुनावों में लगातार हेराफेरी के बारे में चर्चा करने से नहीं रोक पाए.

जैसे-जैसे महंगाई बढ़ती गई और आय का अंतर और बढ़ता गया, हसीना के खिलाफ गुस्सा और हताशा तथा सत्ता विरोधी भावना ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन के लिए एकदम सही माहौल तैयार किया. विरोध प्रदर्शन को दबाने में उनकी क्रूरता ने जल्द ही इसे जनविद्रोह में बदल दिया और आखिरकार हसीना को सत्ता और बांग्लादेश से बाहर कर दिया.

भारत, जो स्थिति को समझने में विफल रहा है तथा हसीना के प्रति बढ़ती नाराजगी और हताशा को समझने में विफल रहा है, क्योंकि वो उन्हें दक्षिण एशिया में अपना सबसे मूल्यवान साझेदार बताता रहा है, उसके लिए पड़ोसी देश की वर्तमान स्थिति चुनौतीपूर्ण है.

भारत ने हसीना को अपना भविष्य तय करने के लिए समय दिया है, जबकि उन्हें भारत में सुरक्षित घर मुहैया कराया गया है. वो भविष्य में अपने निवास के रूप में संयुक्त अरब अमीरात या सऊदी अरब को चुन सकती हैं, जैसा कि कई दक्षिण एशियाई नेताओं ने अतीत में किया है.

हालाँकि, भारत ने अभी ये स्पष्ट नहीं है कि यदि हसीना इन देशों या अन्यत्र नहीं जा सकेंगी तो ऐसे में भारत का क्या कदम होगा.

1975 में एक सैन्य तख्तापलट में अपने पिता मुजीबुर रहमान और अपने परिवार के अधिकांश सदस्यों की हत्या के बाद हसीना ने अपने जीवन के छह साल भारत में बिताए. लेकिन वर्तमान स्थिति अलग है, क्योंकि बांग्लादेश में कई लोग मानवाधिकार उल्लंघन, चुनाव धोखाधड़ी और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के लिए हसीना पर मुकदमा चलाने की मांग कर रहे हैं.

भारत में उनका बने रहना एक अड़चन बन सकता है, क्योंकि भारत को मामले के शांत होने और ढाका में नई सरकार के साथ फिर से जुड़ने का इंतजार करना होगा.

अवामी लीग के बारे में भी सवाल हैं कि वो हसीना के बिना खुद को किस तरह से पुनः स्थापित कर पाएगी. भारत के लिए दूसरी समस्या जमात से निपटना हो सकता है. भारत ने जमात को एक चरम धार्मिक कट्टरपंथी समूह के रूप में बदनाम किया है, जिसका इतिहास भारतीय हितों के खिलाफ़ काम करने का रहा है. लेकिन जमात बीएनपी का एक ज़रूरी घटक है क्योंकि ये पार्टी को सड़क पर समर्थन और बाहुबल प्रदान करता है.

जब बांग्लादेश में मंदिरों और हिंदू घरों पर हमले हुए, तो जमात नेताओं ने एक बयान जारी कर कहा कि उनके कार्यकर्ताओं को धार्मिक अल्पसंख्यकों और उनके मंदिरों और घरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं.

हालाँकि ये स्पष्ट नहीं है कि ये संदेश नई दिल्ली में कैसे पहुंचा.

लेकिन बांग्लादेश में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए सेना को अपनी बैरकों में लौटना होगा और छात्रों को परिसर में लौटना होगा तथा निर्वाचित राजनीतिक नेताओं को देश चलाने देना होगा.