इंडिया ने चीन के प्रति किया अपना रुख सख्त, जानें इसके पीछे का मकसद

India China Relations: पिछले कुछ हफ्तों में चीन के प्रति भारत के रुख में एक छोटा सा बदलाव आया है, जिससे पता चलता है कि मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में पड़ोसी के खिलाफ अपना रुख सख्त कर सकती है, जिसके साथ संबंध साल 2020 में सीमा पर भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच झड़पों के बाद से बढ़े हुए सीमा विवादों से अच्छे नहीं हैं.

पीएम मोदी के जुलाई के पहले सप्ताह में कजाकिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) में भाग लेने की संभावना है, जहां उनकी मुलाकात चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से हो सकती है. दोनों नेताओं के बीच संभावित बैठक से कुछ समय पहले भारत चीन के खिलाफ अपना रुख सख्त करता दिख रहा है. गलवान संघर्ष के बाद साल 2022 में बाली में जी20 शिखर सम्मेलन और एक साल बाद दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में मोदी और शी के बीच हुई दो बैठकों में कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकला. चीन-भारत सीमा के दोनों ओर हजारों सैनिक तैनात हैं.

चीन चार साल के ठहराव के बाद भारत पर सीधी यात्री उड़ानें फिर से शुरू करने के लिए दबाव बना रहा है. लेकिन नई दिल्ली इसका विरोध कर रही है. क्योंकि सीमा विवाद दोनों देशों के बीच संबंधों पर भारी पड़ रहा है. पिछले एक साल में कई बार चीन की सरकार और एयरलाइंस ने भारत के नागरिक उड्डयन अधिकारियों से सीधे हवाई संपर्क फिर से स्थापित करने के लिए कहा है. चीन के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि हमें उम्मीद है कि भारतीय पक्ष सीधी उड़ानों को जल्द से जल्द फिर से शुरू करने के लिए चीन के साथ उसी दिशा में काम करेगा. उन्होंने कहा कि उड़ानें फिर से शुरू करना दोनों देशों के हित में होगा. लेकिन भारत-चीन द्विपक्षीय घटनाक्रमों से परिचित एक वरिष्ठ भारतीय अधिकारी ने बीजिंग की उड़ानें फिर से शुरू करने की इच्छा के बारे में कहा कि जब तक सीमा पर शांति और सौहार्द नहीं होगा, तब तक बाकी संबंध आगे नहीं बढ़ सकते हैं.

ताइवान भारतीयों के लिए वीजा-ऑन-अराइवल पर विचार कर रहा है. भारत सीमा विवादों के समाधान के बिना चीन के साथ संबंधों को सामान्य करने से इनकार कर रहा है. महामारी फैलने के चार महीने बाद भारत और चीन के बीच सीधी उड़ानें रोक दी गई थीं. कोविड प्रत्यावर्तन उड़ानों की एक छोटी सी संख्या को छोड़कर, वे फिर से शुरू नहीं हुई हैं. भले ही भारत ने एक साल बाद अंतरराष्ट्रीय हवाई मार्गों पर कोविड प्रतिबंध हटा दिए हों और चीन ने साल 2023 की शुरुआत में सभी कोविड यात्रा उपायों को हटा दिया हो.

मोदी का ताइवान कदम 2024 के लोकसभा चुनावों के परिणामों की घोषणा के बाद, ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंग-ते ने मोदी को आम चुनावों में उनकी लगातार तीसरी जीत पर बधाई दी और कहा कि वह दोनों देशों के बीच तेजी से बढ़ते संबंधों का विस्तार करने के लिए तत्पर हैं. उन्होंने इंडो-पैसिफिक में शांति और समृद्धि में योगदान देने के लिए व्यापार, प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्रों में भारत-ताइवान सहयोग का विस्तार करने पर भी जोर दिया. इस पर पीएम मोदी ने जवाब दिया कि आपके गर्मजोशी भरे संदेश के लिए @ChingteLai को धन्यवाद. मैं पारस्परिक रूप से लाभकारी आर्थिक और तकनीकी साझेदारी की दिशा में काम करते हुए और अधिक घनिष्ठ संबंधों की आशा करता हूं.

वहीं, दोनों नेताओं के बीच इस औपचारिक आदान-प्रदान से चीन नाराज हो गया, जिसने ताइवान के राष्ट्रपति के बधाई संदेश को मोदी द्वारा स्वीकार किए जाने पर भारत के समक्ष विरोध दर्ज कराया. चीनी विदेश मंत्रालय ने भारत से ताइवान की राजनीतिक गणनाओं का विरोध करने और एक-चीन सिद्धांत का उल्लंघन करने वाला कुछ भी नहीं करने का आग्रह किया. अपनी एक चीन नीति के तहत चीन ताइवान के अधिकारियों और अन्य देशों के बीच सभी प्रकार की आधिकारिक बातचीत का विरोध करता है. उसका मानना है कि ताइवान चीनी क्षेत्र का एक अविभाज्य हिस्सा है.