श्रीलंका में बह रही बदलाव की बयार, अनुरा दिसानायके को कैसे मिल रही बढ़त?

ये तीनों श्रीलंका के बहुसंख्यक समुदाय - सिंहली बौद्ध - से हैं। देश में दो सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय तमिल और मुसलमान हैं।पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे के बेटे नमल राजपक्षे और 2009 में तमिल टाइगर्स को कुचलने के समय श्रीलंका सेना का नेतृत्व करने वाले सरथ फोंसेका सहित करीब 35 अन्य उम्मीदवार मैदान में हैं। इस तरह तमिल अलगाववाद की एक चौथाई सदी का अंत हो गया। हालांकि, इनमें से कोई भी इस मुकाबले में कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ पाएगा।

एक प्रभावशाली मार्क्सवादी संगठन को प्रमुखता मिली

दिसानायके नेशनल पीपुल्स पावर (एनपीपी) के प्रमुख हैं, जो समान विचारधारा वाले समूहों का गठबंधन है। लेकिन वह मुख्य रूप से 2014 से जनता विमुक्ति पेरामुना (जेवीपी, या पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट) के नेता हैं, जो श्रीलंका का सबसे प्रभावशाली मार्क्सवादी संगठन है, जिसने 1971 और 1988-89 में राज्य की सत्ता पर कब्ज़ा करने के लिए दो खूनी विद्रोह किए थे।उत्तर कोरिया ने 1971 के विद्रोह का सक्रिय रूप से समर्थन किया था, जिसे भारत सहित कई देशों की मदद से श्रीलंकाई सुरक्षा बलों ने कुचल दिया था, जिससे दोनों पक्षों में हजारों लोग मारे गए थे।

दूसरा और अधिक रक्तरंजित विद्रोह 1987 के भारत-श्रीलंका समझौते के बाद हुआ जिसका उद्देश्य तमिल अलगाववाद को समाप्त करना था, लेकिन जेवीपी सहित अन्यों को यह आपत्तिजनक लगा क्योंकि द्वीप के युद्ध क्षेत्र - उत्तर और पूर्व में भारतीय सैनिकों की तैनाती की गई थी।

यद्यपि जेवीपी ने 1990 के दशक में हिंसा को त्याग दिया और लोकतांत्रिक राजनीति को अपनाया, लेकिन यह राष्ट्रीय राजनीति में आज की प्रमुखता हासिल नहीं कर पाती, यदि 2022 में श्रीलंका में आर्थिक और राजनीतिक उथल-पुथल नहीं होती, जिसके कारण तत्कालीन राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को देश से बाहर जाना पड़ा।

उस समय श्रीलंका में अभूतपूर्व आर्थिक संकट व्याप्त था, जिसके कारण आवश्यक वस्तुओं की भी व्यापक कमी हो गई थी और लगभग हर चीज के लिए लंबी-लंबी कतारें लग गई थीं, जिससे एक व्यापक आम विद्रोह भड़क उठा, जिसका सबसे महत्वपूर्ण प्रेरक सुव्यवस्थित और अनुशासित जेवीपी था।

अपनी समय-परीक्षित रणनीति का प्रयोग करते हुए, जेवीपी कार्यकर्ताओं ने न केवल देश के अधिकांश हिस्सों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व किया, बल्कि कोलंबो में मुख्य रैलियों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तथा 21 मिलियन की आबादी वाले देश में आर्थिक समानता और व्यापक भ्रष्टाचार के अंत जैसे लोकप्रिय नारे लगाए।

गोटाबाया राजपक्षे के देश छोड़कर भाग जाने के बाद, उनकी बदनाम सत्तारूढ़ पार्टी एसएलपीपी ने राजपक्षे के शेष कार्यकाल के लिए देश पर शासन करने के लिए विक्रमसिंघे को चुना, जो श्रीलंका के सबसे वरिष्ठ राजनेताओं में से एक हैं, लेकिन पार्टी के बाहर के हैं। (प्रेमदासा को पहले इस पद की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया) यह विक्रमसिंघे ही थे जिन्होंने 2002 में नॉर्वे की मध्यस्थता से एलटीटीई के साथ युद्धविराम समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन यह समझौता अंततः टूट गया।

हालाँकि 2022 की आर्थिक आपदा का सबसे बुरा दौर अब खत्म हो चुका है, लेकिन श्रीलंका अभी भी मुश्किलों से बाहर नहीं निकला है। आईएमएफ बेलआउट के तहत, सभी क्षेत्रों में करों में बढ़ोतरी की गई है, जिससे व्यापक असंतोष पैदा हुआ है। विश्लेषकों का कहना है कि इससे विक्रमसिंघे को राष्ट्रपति पद की दौड़ में हार का सामना करना पड़ सकता है, हालाँकि उन्हें सत्ता बरकरार रखने का पूरा भरोसा है।

अन्य प्रबल दावेदार

इस राष्ट्रपति पद की दौड़ में एक अन्य मजबूत दावेदार सजित प्रेमदासा हैं, जो पूर्व राष्ट्रपति राणासिंघे प्रेमदासा के पुत्र हैं, जिन्हें 1993 में लिट्टे के एक आत्मघाती हमलावर ने उड़ा दिया था। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से स्नातक और विक्रमसिंघे के पूर्व पार्टी सहयोगी सजित प्रेमदासा मुख्य विपक्षी एसजेबी पार्टी के प्रमुख हैं।

उनके समर्थक बताते हैं कि 2019 के राष्ट्रपति चुनाव में भी, जिसमें गोटबाया राजपक्षे ने भावनात्मक राष्ट्रवादी-सिंहली बौद्ध एजेंडे पर 52 प्रतिशत वोटों के साथ जीत हासिल की थी, प्रेमदासा ने मुख्य रूप से तमिल और मुस्लिम वोटों की ताकत पर 41 प्रतिशत वोट हासिल किए थे। (तब दिसानायके को केवल 3 प्रतिशत वोट मिले थे)

अधिकांश अल्पसंख्यकों द्वारा अभी भी प्रेमदासा को वोट दिए जाने की संभावना है, और इसलिए तीनों मुख्य उम्मीदवार सिंहली लोगों का समर्थन हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे, जिनके वोटों के व्यापक रूप से विभाजित होने की संभावना है।

अभूतपूर्व चुनाव

यही कारण है कि आगामी राष्ट्रपति चुनाव अभूतपूर्व होगा।श्रीलंका में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव आम तौर पर दो घोड़ों की दौड़ (प्रतियोगियों की संख्या चाहे जो भी हो) रहा है, इसलिए अंतिम विजेता के लिए सभी मतों का 50 प्रतिशत और एक मत प्राप्त करना आसान रहा है, जिससे उसे विजेता घोषित किया जा सके।

लेकिन जब तक कोई एक उम्मीदवार किसी तरह स्पष्ट जीत हासिल नहीं कर लेता, तब तक यह आशंका है कि किसी भी प्रतियोगी को 50 प्रतिशत वोट नहीं मिलेंगे, जिसके कारण नए राष्ट्रपति को चुनने के लिए लाखों मतपत्रों में से दूसरे और तीसरे वरीयता के मतों की गिनती की जाएगी।

रविवार, 21 सितंबर को मतदान समाप्त होने के बाद, अगले दिन परिणाम आने की उम्मीद है। लेकिन अगर मतगणना पहले दौर से आगे बढ़ जाती है, तो यह स्पष्ट नहीं है कि अंतिम परिणाम कब आएगा। श्रीलंका में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है।

हालांकि विक्रमसिंघे व्यापारिक समुदाय की पहली पसंद हैं, लेकिन प्रेमदासा को भी व्यापारिक और औद्योगिक निकायों का समर्थन प्राप्त है। लेकिन चूंकि राष्ट्रपति चुनाव में सभी वयस्क श्रीलंकाई लोगों द्वारा सीधे मतदान किया जाता है, इसलिए यह दिसानायके के लिए एक स्पष्ट लाभ है।

दलितों का चैंपियन

मतदाताओं को चाँद दिखाने के लिए चुनावी वादों और वादों की भरमार के बीच, दिसानायके - जिनके पिता एक मजदूर थे - को भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए सबसे अधिक प्रतिबद्ध माना जाता है क्योंकि वे एक ऐसी पार्टी से हैं जो परंपरागत रूप से वंचितों के हितों की वकालत करती रही है। अधिकांश अन्य राजनेताओं को आजमाए हुए और बासी राजनीतिक वर्ग से संबंधित देखा जाता है।

इसके साथ ही, जेवीपी ने अपने दुश्मनों पर जो भयानक हिंसा की, जिसमें 1971 और 1988-89 में हजारों लोग मारे गए, तथा उसके बाद सुरक्षा बलों ने भी भयानक यातनाएं और न्यायेतर हत्याएं कीं, उसे अधिकांश श्रीलंकाई लोग, विशेषकर 50 वर्ष से अधिक आयु के लोग और बुजुर्ग, आज भी नहीं भूले हैं।जेवीपी लोगों को यह समझाने की पूरी कोशिश कर रही है कि उसने हिंसा का रास्ता हमेशा के लिए छोड़ दिया है। हालांकि, व्यापारिक समूह और अभिजात वर्ग दिसानायके की जीत से चिंतित हैं।

भारत ने जेवीपी को आमंत्रित किया

दिसानायके का वर्चस्व इस साल की शुरुआत में तब स्पष्ट हो गया था जब भारत सरकार ने आश्चर्यजनक रूप से जेवीपी नेताओं, जिनमें दिसानायके भी शामिल थे, को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल सहित अपने शीर्ष अधिकारियों से मिलने के लिए आमंत्रित किया था। नई दिल्ली ने ऐसा तब किया जब वह विक्रमसिंघे और प्रेमदासा दोनों को अपने पुराने मित्र मानता है।

यह स्पष्टतः जेवीपी के पारंपरिक भारत-विरोधी रुख और प्रबल चीन-समर्थक झुकाव को रोकने के लिए किया गया था।तीनों मुख्य दावेदारों ने श्रीलंका की सरकारों में अलग-अलग स्तर पर भागीदारी का आनंद लिया है। जब तक 22 सितंबर को नतीजे नहीं आ जाते, तब तक श्रीलंका पर नज़र रखने वाले ज़्यादातर लोग उम्मीद लगाए बैठे रहेंगे।