Delhi Budget 2026 Live Update : CM रेखा गुप्ता ने दिल्ली के लिए 1,03,700 का बजट पेश किया, जानिए किसको क्या मिला?

दिल्ली के सरकारी स्कूलों में मेडिकल रूम तक नहीं

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए शिक्षा व्यवस्था की कड़वी सच्चाई सामने रखी। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने इस बार शिक्षा के लिए 19,000 करोड़ रुपये का भारी-भरकम बजट आवंटित किया है, लेकिन जमीनी हकीकत आज भी चिंताजनक है।

सरकारी स्कूलों की बदहाली पर उठाए सवाल

मुख्यमंत्री ने हैरानी जताते हुए कहा कि दिल्ली सरकार के स्कूलों में एक बेसिक मेडिकल रूम तक की सुविधा नहीं है। उन्होंने स्कूलों के प्रबंधन पर सवाल उठाते हुए कहा कि राजधानी में आज भी ऐसे स्कूल चल रहे हैं जहाँ एक ही बिल्डिंग में दो-दो स्कूल शिफ्टों में (तीन-तीन दिन) चलते हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, "ऐसी बदतर व्यवस्था तो कभी गाँवों या देहात के इलाकों में भी देखने को नहीं मिली।"

नए भवनों के लिए बजट का प्रावधान

शिक्षा के ढांचे को सुधारने और स्कूलों की कमी को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री ने बजट में ठोस कदम उठाए हैं:

सीएम रेखा गुप्ता ने स्पष्ट किया कि सरकार का लक्ष्य केवल बजट घोषित करना नहीं, बल्कि दिल्ली के हर बच्चे को आधुनिक सुविधाओं से लैस और सुरक्षित स्कूल उपलब्ध कराना है।

जीटीबी में ट्रॉमा सेंटर के लिए 200 करोड़

9 क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनाने का प्रावधान। जीटीबी में 200 करोड़ की लागत से नया ट्रॉमा सेंटर बनेगा।

रियल टाइम वेंटिलेटर वैकेंसी सिस्टम बनाएंगे

CM ने कहा कि रियल टाइम वेंटिलेटर वैकेंसी सिस्टम बनाएंगे। अस्पताल जाने पर कई बार पता चलता है कि आइसीयू नहीं है। इसलिए ऐसा किया जाएगा कि लोगों को पता चले कि किस अस्पताल में आईसीयू खाली है।

आयुष्मान आरोग्य मंदिर के लिए 1500 करोड़ का प्रावधान

दिल्ली में 370 आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोले, इस साल 770 और नए आरोग्य मंदिर खोले जाएंगे इस योजना के लिए 1500 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

CM रेखा गुप्ता: उपचार है सबका अधिकार, ना की उपकार

दिल्ली सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए भी बजट में कई ऐलान किए हैं। सीएम ने कहा कि इलाज प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है, यह उपकार नहीं है। 12645 करोड़ रुपये स्वास्थ्य विभाग को दिए गए हैं। पिछली सरकार के भ्रष्टाचार की वजह से अस्पतालों के निर्माण कार्य लटके थे। उन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया कि पहले दिन से ही पकड़ में आ जाते। अस्पतालों को पूरा करने के लिए 515 करोड़ रुपये रखे हैं।

अधूरे एलएनजेपी और हरिश्चंद्र अस्पताल का काम भी इस वर्ष पूरे किए जाएंगे। अस्पतालों में मशीन और दवाइयां खरीदने के लिए 787 करोड़ का फंड अलग से रखा है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अंत्योदय कार्ड जोड़े थे। इसमें आंगनवाड़ी कर्मचारी, दिव्यांग आदि को जोड़ा था। अब इसमें दिल्ली राज्य में रहने वाले किन्नर भी इसमें जोड़े जायेंगे। उन्होंने कहा था कि हमें किसी सूची में नहीं रखा जाता। इसके लिए 202 करोड़ का प्रावधान रखा है। दिल्ली में एक साल में के370 आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोले हैं। इस वर्ष 750 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनायेंगे। इसके लिए 1500 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

जलभराव के समाधान के लिए 610 करोड़ का फंड

दिल्ली में जल भराव एक बड़ी समस्या है। मानसून के दौरान लोग परेशान होते हैं इसका समाधान क्या हो इस पर कभी भी काम करने की कोशिश नहीं की गई। हमारी सरकार आई तो 50 साल बाद इस पर डिटेल अध्ययन किया गया। हमने एमबी रोड ड्रेन को मंजूरी दी किराड़ी ड्रेन को मंजूरी दी। इसके लिए 610 करोड़ का फंड सिंचाई विभाग को भी दिया गया है। 50 करोड़ की लागत से फ्लड कंट्रोल वॉल बनाई जाएगी। बाढ़ को रोकने के लिए यमुना के किनारे दीवार बनाने का काम शुरू किया गया है।

1 लाख तीन हजार 700 करोड़ का बजट पेश

वर्ष 2026-27 का बजट अनुमान 1 लाख तीन हजार 700 करोड़ का बजट एस्टिमेट प्रस्तुत करती हूं जो पिछली बार से भी ज्यादा है। इस वित्त पोषण 74 हजार टैक्स रेवेन्यू, 591 केंद्रीय सड़क निधि के माध्यम से, 16 हजार से अधिक का ब्याज लेंगे। शासकीय योजना के तहत 2500 करोड़ रुपये से आएगी। 

लोनी अंडरपास के लिए 100 का प्रस्ताव

बारापूला एलिवेटेड कॉरिडोर फेस 3 के लिए गैप फंडिंग पूरा करते हुए 200 करोड़ दिए गए हैं और इस परियोजना को जून तक पूरा कर लिया जाएगा। लोनी रोड अंडरपास के लिए 100 करोड़ का प्रस्ताव

यमुनापार विकास बोर्ड के लिए 300 करोड़ का प्रावधान

एमसीडी को 11666 करोड़ रूपये का प्रावधान। यमुनापार विकास बोर्ड के लिए 300 करोड़ का प्रावधान

दिल्ली में टैंकर व्यवस्था को खत्म किया जाएगा

दिल्ली में पानी की बर्बादी को रोकेंगे। टैंकर व्यवस्था को खत्म किया जाएगा। चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 475 करोड़ का प्रावधान किया है। दिल्ली में सीवेज सिस्टम में 700 एमजीडी की क्षमता है, जिसे 1500 एमजीडी करने का लक्ष्य रखा गया है।