Budget 2024: मोदी 3.0 का पहला बजट चीन को देगा झटका! FDI के लिए कॉरपोरेट टैक्स में की गई कटौती

Budget Corporate Tax Rate: मोदी 3.0 के पहले बजट में भारत में निवेश करने वाली विदेशी कंपनियों के लिए टैक्स दरों में कटौती का प्रस्ताव किया गया है. इस कदम को अधिक से अधिक विदेशी कंपनियों को आमंत्रित करने के लिए और अधिक प्रोत्साहन प्रदान करने के रूप में देखा जा रहा है. क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार चीन से आपूर्ति श्रृंखला बदलाव को भारत के पक्ष में करना चाहती है.

बजट से सरकार के 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम होने की उम्मीद है. वहीं, विदेशी कंपनियों के लिए कर कटौती इस प्रयास में महत्वपूर्ण रूप से सहायता कर सकती है. यह बजट भारत की एक प्रमुख वैश्विक आर्थिक खिलाड़ी बनने की यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को आकर्षित करने पर विशेष ध्यान दिया गया है. खुद को वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करके, भारत अपने स्थानीय बाजारों के साथ दुनिया के लिए भी उत्पादन करना चाहता है.

निर्मला सीतारमण ने इस वित्तीय वर्ष के लिए बजट की घोषणा करते हुए कहा कि हमारी विकास आवश्यकताओं के लिए विदेशी पूंजी को आकर्षित करने के लिए विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट टैक्स की दर को 40 से घटाकर 35 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करती हूं. बजट में विदेशी कंपनी की आय (विशेष दरों पर देय कर के अलावा) पर लगने वाले कर की दर को 40% से घटाकर 35% करने का प्रस्ताव किया गया है.

बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए टाटा स्टील झारखंड के वरिष्ठ अधिकारी दीपांकर दासगुप्ता ने कहा कि वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट 24-25 एक विकसित भारत के लिए रोडमैप पर केंद्रित है और खासकर रोजगार, कौशल, एमएसएमई और मध्यम वर्ग पर फोकस करेगा. यह निश्चित रूप से चौतरफा विकास, अधिक आर्थिक गतिविधि और एक उत्साही बाजार की कई लहरों को ट्रिगर करेगा. इसके साथ ही बुनियादी ढांचे और डिजिटल पर विकास के कई अवसर भी प्रदान करेगा. एमएसएमई पर विशेष ध्यान सभी उद्योगों में प्रमुख औद्योगिक गतिविधियों और इनोवेशन को बढ़ावा देने की संभावना है, जो बदले में वित्तीय बाजारों के लिए सकारात्मक भावनाओं को ट्रिगर करेगा. कुल मिलाकर देश के लिए एक बहुत अच्छा और सकारात्मक बजट है.

बजट में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए नियमों और विनियमों को सरल बनाने का भी प्रस्ताव किया गया है, ताकि अधिक विदेशी धन आकर्षित किया जा सके और विदेशी निवेश के लिए मुद्रा के रूप में भारतीय रुपये का उपयोग करने के अवसरों को बढ़ावा दिया जा सके. मेक इन इंडिया, औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम, उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई), भारत सेमीकंडक्टर मिशन और राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति जैसी पहलों ने विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने और यहां स्टोर खोलने के लिए भारत की आकर्षक कहानी में योगदान दिया है.

एक विनिर्माण केंद्र के रूप में भारत की बढ़ती अपील से साफ है कि कई वैश्विक कंपनियां बदलते भू-राजनीतिक परिदृश्यों के बीच रणनीतिक रूप से अपने उत्पादन आधारों में विविधता ला रही हैं. विशेष रूप से, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोटिव और इंजीनियरिंग क्षेत्रों की कई प्रमुख कंपनियों ने आगामी विनिर्माण उपक्रमों के लिए भारत में पर्याप्त निवेश पहल का अनावरण किया है. इस कदम (विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती) का उद्देश्य भारत को विदेशी निवेशकों के लिए अधिक आकर्षक गंतव्य बनाना है, उन्हें देश में परिचालन स्थापित करने और रोजगार सृजित करने के लिए प्रोत्साहित करना है. कम कर दर भारत को अन्य उभरते बाजारों के साथ प्रतिस्पर्धा करने और अधिक व्यापार-अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने में मदद करेगी.

एप्पल से लेकर विनफास्ट तक भारत आ रहे हैं. भारत ने हाल ही में कई विदेशी कंपनियों को आकर्षित किया है, जिन्होंने यहां निवेश किया है या ऐसी योजनाओं की घोषणा की है, जिनमें एप्पल और फॉक्सकॉन से लेकर विनफास्ट और स्टेलेंटिस तक शामिल हैं. क्योंकि वे दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश की विकास क्षमता का दोहन करना चाहते हैं, जहां आय में उछाल देखा जा रहा है. उदाहरण के लिए फॉक्सकॉन भारत में निवेश और व्यावसायिक साझेदारी को दोगुना कर रहा है. क्योंकि यह चीन के बाहर अपने आपूर्ति श्रृंखला संचालन में विविधता लाने की कोशिश कर रहा है. इस साल की शुरुआत में फॉक्सकॉन ग्रुप की युज़ान टेक्नोलॉजी ने ईएसआर के चेन्नई औद्योगिक पार्क में 10 साल की अवधि के लिए लगभग 550,000 वर्ग फीट का वेयरहाउसिंग स्पेस लीज पर लिया था. यह सुविधा भारत में एप्पल उत्पादों के निर्माण के लिए सबसे बड़ी सुविधाओं में से एक है.

आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा तैयार वार्षिक आर्थिक सर्वेक्षण में 22 जुलाई को कहा गया कि भले ही भारत खुद को विनिर्माण गंतव्य के रूप में वैश्विक कंपनियों के लिए एक संभावित विकल्प के रूप में तैयार कर रहा है. लेकिन यह सोचना सबसे विवेकपूर्ण नहीं हो सकता है कि भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में चीन के प्रभुत्व को देखते हुए विनिर्माण में कुछ स्थानों को खाली करके चीन की कमी को पूरा कर सकता है. फिर भी, "विकसित भारत" विजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा घरेलू विनिर्माण उद्योग की क्षमता को अनलॉक करना है.

सरकार ने भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने की एक महत्वाकांक्षी योजना की रूपरेखा तैयार की है, जो महत्वपूर्ण रोजगार अवसर पैदा करेगी. मेक इन इंडिया और उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना जैसी नीतियां, उद्योगों पर अनुपालन बोझ को कम करने के लिए नियामक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ाने के साथ, इस विजन का समर्थन करती हैं. विदेशी कंपनियों के लिए हाल ही में कर कटौती से इस सपने को और बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. विदेशी कंपनियों के लिए कर में कटौती भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जून में रिपोर्ट किए जाने के बाद भी की गई है, जिसमें कहा गया था कि एशियाई राष्ट्र में शुद्ध विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) प्रवाह पिछले वित्त वर्ष में 62% गिरकर 2007 के बाद सबसे कम हो गया है. भारत का विनिर्माण क्षेत्र पुनरुद्धार के कगार पर है. क्योंकि दुनिया तेजी से चीन+1 रणनीति अपना रहा है. अर्थशास्त्रियों का मानना ​​है कि इसका लाभ उठाने और भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए, सरकार को अपना व्यापक दृष्टिकोण जारी रखना चाहिए, जिसमें PLI योजना के माध्यम से नीति समर्थन, कम कॉर्पोरेट कर दरें, सीमा शुल्क समायोजन और सक्षम बुनियादी ढांचे का विस्तार शामिल है.