मूडीज की रिपोर्ट, मजबूत घरेलू अर्थव्यवस्था के चलते भारत पर अमेरिकी टैरिफ का असर नहीं

मूडीज ने कहा, भारत कई दूसरे विकासशील देशों की तुलना में बेहतर स्थिति में है, क्योंकि यहां की घरेलू मांग मजबूत है.;

Update: 2025-05-21 05:57 GMT
मूडीज ने कहा, अमेरिकी टैरिफ का भारत पर कम असर होगा

Moody's On India: ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने कहा है कि भारत अर्थव्यवस्था अमेरिका के टैरिफ और दुनिया भर में व्यापार में आ रहे संकटों से निपटने के मामले में सबसे बेहतर स्थिति में है, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था घरेलू खपत और निवेश पर टिकी है, और वह निर्यात पर ज्यादा निर्भर नहीं है.

मूडीज के मुताबिक, सरकार की नीतियांजैसे कि लोगों की खरीदने की क्षमता बढ़ाना, फैक्ट्रियों की क्षमता बढ़ाना और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर किए जाने वाला खर्च, दुनिया में कम होती मांग के असर को कम करेगी. रेटिंग एजेंसी ने कहा,

महंगाई कम हो रही है, जिससे ब्याज दरों में कटौती की संभावना है, और बैंकों के पास पर्याप्त पैसे हैं जिससे वे आसानी से कर्ज दे सकते हैं.

मूडीज ने कहा, "भारत कई दूसरे विकासशील देशों की तुलना में बेहतर स्थिति में है, क्योंकि यहां की घरेलू मांग मजबूत है, अर्थव्यवस्था बड़ी है और भारत का गुड्स के ट्रेड पर बहुत कम निर्भरता है." मूडीज के मुताबिक पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव, खासकर मई की शुरुआत में हुई झड़पें, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर भारत से ज्यादा असर डालेंगी.

मूडीज़ का मानना है कि अगर तनाव बढ़ता भी है, तो इसका भारत की अर्थव्यवस्था पर ज्यादा असर नहीं होगा, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच आर्थिक रिश्ते बहुत कम हैं. इसके अलावा, भारत के वे इलाके जहां से सबसे ज्यादा कृषि और उद्योग होता है, वे तनाव वाले इलाकों से दूर है. हालांकि, अगर तनाव बढ़ा तो भारत को रक्षा पर ज्यादा खर्च करना पड़ सकता है, जिससे सरकार के बजट पर दबाव बढ़ेगा और खर्चों में कटौती की गति धीमी हो सकती है. रेटिंग एजेंसी ने कहा, सरकार का ढांचागत विकास पर खर्च और आयकर में छूट लोगों की खरीदारी बढ़ाने में मदद कर रहे है.

भारत का सामानों के व्यापार पर कम भरोसा और मजबूत सर्विसेज सेक्टर अमेरिका के टैरिफ से सुरक्षा देते हैं. हालांकि, गाड़ियों जैसी इंडस्ट्री, जो कुछ सामान अमेरिका भेजती है, उन्हें वैश्विक व्यापार में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. मूडीज़ ने इस महीने भारत की 2025 की विकास दर का अनुमान 6.7% से घटाकर 6.3% कर दिया है, लेकिन फिर भी भारत जी-20 देशों में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा.

अप्रैल की शुरुआत में अमेरिका ने कई देशों पर भारी शुल्क लगाने की घोषणा की थी, लेकिन फिलहाल उसे 90 दिनों के लिए रोक दिया गया है. कुछ चीजों पर पहले से लगे ज्यादा टैरिफ जैसे स्टील और एल्यूमिनियम पर अब भी लागू है. 

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