ट्रंप के 50% टैरिफ को भारत ने दी मात… निर्यात में रिकॉर्ड उछाल

Indian exports: एसबीआई की ताजा रिसर्च रिपोर्ट 'इकोरैप' में खुलासा हुआ है कि भारतीय निर्यातक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भारतीय आयात पर लगाए गए 50% टैरिफ का असर कम करने में कामयाब रहे हैं। चालू वित्त वर्ष के पहले छह महीनों (अप्रैल-सितंबर 2025) में भारत का कुल माल निर्यात 2.9% बढ़कर 220 अरब डॉलर हो गया। इसका मुख्य कारण यह बताया जा रहा है कि भारत अब सीधे अमेरिका को माल भेजने के बजाय तीसरे देशों के माध्यम से निर्यात बढ़ा रहा है।

ट्राइंगुलर ट्रेड रणनीति

रिपोर्ट के अनुसार, भारत अब यूएई, चीन, वियतनाम, जापान, हांगकांग, बांग्लादेश, श्रीलंका और नाइजीरिया को ज्यादा माल भेज रहा है। इन देशों के माध्यम से यह माल अमेरिका को री-एक्सपोर्ट हो रहा है। इसे “ट्राएंगुलर ट्रेड” या अप्रत्यक्ष निर्यात कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका में मोती और अन्य कीमती पत्थरों के आयात में जनवरी-अगस्त 2025 के दौरान 9% की वृद्धि हुई, जबकि पिछले साल इसी अवधि में सिर्फ 2% बढ़त थी। हांगकांग से अमेरिका को निर्यात भी 2% बढ़ा, पहले यह 1% था।

भारत का तीसरे देशों में निर्यात

भारत से तैयार कपड़े का निर्यात श्रीलंका में 6.1%, नाइजीरिया में 4.2% और बांग्लादेश में 8.2% बढ़ा। इन देशों पर अमेरिकी बाजार में भारतीय माल पर टैक्स बहुत कम है। उल्लेखनीय है कि ये देश भारत के पारंपरिक कपड़ा बाजार नहीं रहे हैं। चीन को समुद्री उत्पादों (झींगा आदि) का निर्यात अगस्त 2025 के मुकाबले सितंबर 2025 में 16.3% से बढ़कर 20.4% हो गया, जबकि अमेरिका को निर्यात की वृद्धि 27.4% से घटकर 21.1% रह गई।

अमेरिका का सबसे अधिक टैरिफ

वर्तमान में अमेरिका ने एशियाई देशों में सबसे अधिक टैरिफ भारत पर लगाया हुआ है। वहीं अमेरिका-चीन व्यापारिक संबंधों में सुधार के कारण भारत का तुलनात्मक लाभ कम हो रहा है। उम्मीद है कि अमेरिका रूसी तेल पर 25% टैरिफ घटाकर कुल टैरिफ 15% तक ले आएगा। विशेषज्ञों का अनुमान है कि इसके बदले भारत भी अपने आयात शुल्क में भारी कटौती करेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत 80% से ज्यादा उत्पादों पर आयात शुल्क घटाएगा, जबकि कृषि जैसे संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा बरकरार रखेगा।

सरकार का पैकेज

भारतीय निर्यातकों को बचाने के लिए केंद्र सरकार ने 45,060 करोड़ रुपये का पैकेज जारी किया है। इसमें 20,000 करोड़ रुपये बैंक लोन पर क्रेडिट गारंटी शामिल है। इससे कोलेटरल-फ्री कर्ज मिलेगा और तरलता बढ़ेगी। इस कदम से भारतीय निर्यातक वैश्विक बाजार में अस्थिरता का सामना बेहतर तरीके से करने के लिए तैयार हैं।