मोदी सरकार 3.0 का आम बजट 2025: 10 बिन्दुओं में जानिये किसे क्या मिला
इस बजट में सबसे ज्यादा इनकम टैक्स में मिली छूट की चर्चा की जा रही है। लेकिन इसमें और पहलु भी महत्वपूर्ण हैं जैसे गरीब, महिलाओं, युवा और मिडिल क्लास पर ध्यान दिया गया है।;
By : Abhishek Rawat
Update: 2025-02-01 13:57 GMT
Modi 3.0 Budget : मोदी 3.0 के पहले बजट में जिस चीज पर सबसे ज्यादा चर्चा की जा रही है, वो है इनकम टैक्स में मिली छूट। साथ ही इस बजट को मिडल क्लास का बजट कहा जा रहा है। लेकिन इसके अलावा भी इस बजट में कई और महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जो मिडल क्लास के अलावा और भी वर्गों जैसे गरीब, युवा, महिला और किसानों से जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे सामान्य नागरिकों और ‘विकसित भारत’ मिशन को पूरा करने वाला बजट बताया है।
बजट में मिडिल क्लास, किसानों, युवाओं, महिलाओं और टैक्सपेयर्स के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ की गई हैं। इसके साथ ही आयकर, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, रक्षा और डिजिटल इंडिया पर भी सरकार ने खास फोकस रखा है। आइए, जानते हैं इस बजट की मुख्य बातें—
1. नौकरीपेशा और टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत
- 12.75 लाख तक की आय टैक्स फ्री
सरकार ने नई टैक्स रिजीम के तहत बड़ी राहत दी है। अब 12.75 लाख रुपये तक की सालाना इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा।
4-8 लाख की इनकम पर 5% टैक्स
8-12 लाख की इनकम पर 10% टैक्स
87A के तहत टैक्स छूट का फायदा
75,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन
इसका फायदा खासतौर पर मिडिल क्लास और सैलरीड क्लास को मिलेगा।
2. टैक्स रिटर्न और TDS में बड़े बदलाव
- अब 4 साल तक भर सकेंगे ITR
पहले 1 साल के भीतर इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करना अनिवार्य था, लेकिन अब सरकार ने समयसीमा 4 साल तक बढ़ा दी है।
TDS की सीमा बढ़कर 10 लाख रुपये
किराए पर लगने वाला TDS अब 6 लाख रुपये तक
TCS की लिमिट 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये
अब करदाताओं को रिटर्न भरने और टैक्स मामलों में अधिक लचीलापन मिलेगा।
3. बुजुर्गों को टैक्स में राहत
सीनियर सिटीजंस के लिए सरकार ने टैक्स छूट की सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी है। इससे रिटायर्ड लोगों को सीधा फायदा मिलेगा।
4. महिलाओं के लिए नई योजनाएँ
महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए SC/ST महिलाओं के लिए दो नई योजनाएँ लाई गई हैं—
1. 5 लाख SC/ST महिला उद्यमियों को टर्म लोन मिलेगा
2. 2 करोड़ रुपये तक का बिजनेस लोन
इसके अलावा महिलाओं के लिए मैनेजमेंट स्किल्स को बढ़ाने के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दी जाएगी।
5. किसानों और अन्नदाताओं के लिए सौगात
किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख
‘प्रधानमंत्री धनधान्य योजना’ के तहत 1.7 करोड़ किसानों को मदद
मसूर, तुअर जैसी दालों की पैदावार बढ़ाने पर फोकस
बिहार में ‘मखाना बोर्ड’ की स्थापना
अब किसानों को सस्ता और अधिक लोन मिलेगा जिससे वे अपने कृषि कार्यों को बेहतर बना सकेंगे।
6. गिग वर्कर्स (छोटे कामगार ) और डिलीवरी बॉय के लिए खुशखबरी
1 करोड़ गिग वर्कर्स को पहचान पत्र (ID Card) मिलेगा
ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होगा
अमेजन, फ्लिपकार्ट, जोमैटो, स्विगी और उबर के डिलीवरी बॉय को सीधा फायदा
अब गिग इकोनॉमी के वर्कर्स को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा।
7. युवाओं और स्टार्टअप्स को बढ़ावा
सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए लोन की सीमा 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपये कर दी है। 10,000 करोड़ रुपये के सरकारी फंड से स्टार्टअप्स को मदद।
मेडिकल एजुकेशन में 75,000 सीटें बढ़ाने की घोषणा। IIT पटना का विस्तार और 5 अन्य IIT में इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार। स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी सेक्टर में नई नौकरियों के अवसर बढ़ेंगे।
8. हेल्थ सेक्टर में सुधार, कैंसर की दवाएँ सस्ती
सरकार ने 36 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी हटा दी है। सभी सरकारी अस्पतालों में कैंसर डे-केयर सेंटर बनाए जाएंगे कैंसर की दवाएँ सस्ती होंगी। 6 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी सिर्फ 5%। स्वास्थ्य क्षेत्र में ये कदम गरीब और मिडिल क्लास के लिए बड़ी राहत साबित होंगे।
9. MSME और छोटे कारोबारियों को बढ़ावा
MSME क्रेडिट गारंटी कवर 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़।
1.5 लाख करोड़ रुपये तक का नया कर्ज मिलेगा।
छोटे उद्योगों के लिए विशेष क्रेडिट कार्ड।
पहले साल 10 लाख कार्ड जारी होंगे।
अब छोटे व्यापारियों और स्टार्टअप्स को बैंकों से आसानी से लोन मिल सकेगा।
10. महंगाई से राहत: क्या सस्ता, क्या महंगा?
सस्ते होंगे:
मोबाइल फोन, टीवी
इलेक्ट्रिक कार
लेदर गुड्स, कपड़े
82 प्रोडक्ट्स पर सेस हटाया गया
महंगे होंगे:
एल्कोहल और तंबाकू उत्पाद
महंगे गहने और लग्जरी कारें
इम्पोर्टेड इलेक्ट्रॉनिक्स
सरकार ने मिडिल क्लास को राहत देने के लिए कई चीजों को सस्ता किया है।
यह बजट किसके लिए फायदेमंद?
मिडिल क्लास को टैक्स में राहत।
युवाओं को स्टार्टअप्स और रोजगार के अवसर।
महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण।
किसानों को लोन और योजनाएँ।
गिग वर्कर्स को पहचान और सुरक्षा।
बुजुर्गों को टैक्स में छूट।
छोटे व्यापारियों को MSME क्रेडिट स्कीम।
यह बजट विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। सरकार ने हर वर्ग का ध्यान रखते हुए ‘सबका साथ, सबका विकास’ की नीति को आगे बढ़ाया है। विपक्ष ने इस बजट पर मिश्रित प्रतिक्रिया दी है, लेकिन मिडिल क्लास और किसानों के लिए यह राहत भरा बजट माना जा रहा है।