अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ NDA के सहयोगी चंद्रबाबू नायडू ने उठाई आवाज, ऐसा करने वाले पहले सीएम बने
एनडीए सहयोगी चंद्रबाबू पहले मुख्यमंत्री बने जिन्होंने अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ पर चिंता जताई। नायडू ने कहा, "कृषि निर्यात पर टैरिफ के असर को देखते हुए एहतियात जरूरी";
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ को देखते हुए उनकी सरकार कृषि निर्यात पर पड़ने वाले प्रभावों को लेकर एहतियात बरतेगी।
तेलुगू देशम पार्टी (TDP) प्रमुख और एनडीए सहयोगी चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि अमेरिका द्वारा लगाए गए 25% आयात शुल्क का सीधा असर राज्य के मत्स्य पालन (aqua farming) पर पड़ेगा और इसे ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार जरूरी कदम उठा रही है।
प्रकाशम जिले के दार्सी में किसानों को संबोधित करते हुए नायडू ने कहा, "मेरी सरकार एक रुपये पचास पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली देकर मत्स्य किसानों को समर्थन दे रही है। लेकिन अमेरिका द्वारा टैरिफ बढ़ाने से उन पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। हमने यह मुद्दा गंभीरता से लिया है। हमने सभी एक्वा किसानों के साथ बैठक बुलाने का निर्णय लिया है और उनके साथ मिलकर कार्य योजना बनाएंगे ताकि यह अतिरिक्त बोझ कम किया जा सके।"
उन्होंने यह भी कहा कि आंध्र प्रदेश की "अन्नदाता सुखीभव" योजना (जो TDP के चुनावी वादों में शामिल "सुपर सिक्स" में से एक है), के तहत किसानों को केंद्र के समर्थन से सालाना ₹20,000 दिए जाएंगे।
31 जुलाई को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ की घोषणा की और आगे और प्रतिबंध लगाने की चेतावनी भी दी थी। इसके बाद चंद्रबाबू नायडू इस मुद्दे को उठाने वाले पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं।
इससे पहले अप्रैल में, नायडू ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर मांग की थी कि अमेरिका द्वारा एक्वा उत्पादों पर लगाए गए भारी टैरिफ से राज्य के मत्स्य किसानों को बचाने के लिए कदम उठाए जाएं। उन्होंने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को भेजे पत्र में लिखा था कि मत्स्य पालन राज्य की जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान देता है और केंद्र सरकार को संकट की इस घड़ी में किसानों के साथ खड़ा होना चाहिए।
नायडू ने यह भी उल्लेख किया कि अमेरिकी प्रशासन ने भारतीय समुद्री खाद्य निर्यात पर 27% आयात शुल्क लगाया है, जबकि एक्वाडोर जैसे देशों से आने वाले निर्यात पर सिर्फ 10% शुल्क लगाया गया है, जिससे भारत को नुकसान और अन्य देशों को फायदा हो रहा है।
2023-24 के वित्तीय वर्ष में भारत से अमेरिका को $2.55 बिलियन मूल्य के समुद्री खाद्य उत्पादों का निर्यात हुआ, जिसमें श्रिंप (झींगा) का हिस्सा 92% था।