बैंकों में रखी रकम पर किसकी नजर, आरबीआई ने किया आगाह

Cyber Attacks News: आप अक्सर सुनते हैं कि कोई डिजिटल ठगी का शिकार हो गया तो कोई ओटीपी साझा कर अपनी गाढ़ी कमाई गंवा बैठा.यानी कि साइबर ठगी के मामलों में इजाफा हुआ है. अब तो आरबीआई ने देश के सभी सरकारी और निजी बैंकों को आगाह किया है कि वो इस तरह के संभावित साइबर अटैक से बचाने के लिए अपने सिस्टम को और मजबूत करें. वो इस तरह के मामलों से निपटने के लिए लगातार निगरानी करते रहें.

आरबीआई ने जारी की एडवायजरी
24 जून को जारी एडवायजरी में RBI ने कहा कि संभावित साइबर हमलों के बारे में प्राप्त विश्वसनीय ख़तरे की खुफिया जानकारी के आलोक में, विनियमित संस्थाओं को इन खतरों से बचाव के लिए निगरानी और तन्यकता क्षमताओं की उन्नत स्थिति स्थापित करने की सलाह दी जाती है. ET की एक रिपोर्ट के मुताबिक RBI के संचार से पहले एक सोशल मीडिया पोस्ट में सुझाव दिया गया था कि कई हाई-प्रोफाइल हमलों के लिए कुख्यात समूह LulzSec भारतीय बैंकों को निशाना बना रहा था। ऐसा माना जाता था कि यह समूह निष्क्रिय हो गया है, लेकिन अब यह फिर से सामने आ गया है। बैंकों को किसी भी दुर्भावनापूर्ण घुसपैठ की पहचान करने के लिए नेटवर्क गतिविधियों और सर्वर लॉग की निरंतर निगरानी करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, उन्हें SWIFT(अंतर्राष्ट्रीय निधि हस्तांतरण के लिए संदेश प्रणाली), कार्ड नेटवर्क (कार्ड भुगतान की सुविधा प्रदान करने वाले) और RTGS, NEFT और UPI जैसे घरेलू रीयल-टाइम निधि हस्तांतरण ढांचों सहित महत्वपूर्ण भुगतान प्रणालियों पर कड़ी नजर रखनी चाहिए।

साइबर अटैक का अंदेशा
RBI ने बैंकों को रिमांइडर यानी फिर से ध्यान दिलाया है.इसमें DDoS (वितरित सेवा अस्वीकार) हमलों जैसे खतरों से बचाव के लिए मानक नियंत्रण लागू करने का आग्रह किया गया है। इन हमलों में हैकर्स बैंक के सिस्टम पर समन्वित हमला करते हैं, उन्हें प्रश्नों की बाढ़ से भर देते हैं जो वेबसाइट और ऑनलाइन सेवाओं पर वैध ग्राहक अनुरोधों और लेनदेन के प्रसंस्करण में बाधा डालते हैं। DDoS सुरक्षा के अलावा बैंकों को डिस्टैंट दूरस्थ लॉगिन और महत्वपूर्ण प्रणालियों तक पहुंच पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता होती है। उन्हें वायरस और मैलवेयर का पता लगाने के लिए सभी सूचना प्रणालियों का गहन स्कैन भी करना चाहिए।

हाल ही में जारी आरबीआई की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में वित्तीय क्षेत्र को लक्षित करने वाले साइबर घुसपैठ और डिजिटल हमलों में खतरनाक बढ़ोतरी को उजागर किया है। पिछले दो दशकों में इन घटनाओं के नतीजतन 20 बिलियन डॉलर का चौंका देने वाला नुकसान हुआ है। आरबीआई ने कहा कि राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता के समय साइबर हमले बढ़ जाते हैं जैसे कि भू-राजनीतिक तनाव, जिसके परिणामस्वरूप विघटनकारी परिणाम होते हैं। उद्योग के एक अधिकारी ने वित्तीय दैनिक को बताया, लगभग एक साल पहले नियामक और CERT-In (इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय के तहत कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम) द्वारा इसी तरह का संचार जारी किया गया था।आमतौर पर जब किसी संभावित साइबर हमले का कोई संकेत मिलता है, तो बैंक एक साथ अपनी निरंतरता और आकस्मिक योजनाओं की प्रभावशीलता का परीक्षण करते हैं। इस बार भी ऐसा ही है.