सुप्रीम कोर्ट ने बायजू और बीसीसीआई को लेकर दिए एनसीएलएटी के फैसले पर लगाई रोक

पीठ में न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल हैं. पीठ ने बीसीसीआई को निर्देश दिया कि वो समझौते के मद्देनजर बायजू से प्राप्त 158.9 करोड़ रुपये को अलग खाते में रखे.

2 अगस्त को, राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने बीसीसीआई के साथ 158.9 करोड़ रुपये के बकाये के निपटान को मंजूरी दे दी थी और बायजू के खिलाफ दिवालियापन की कार्यवाही को रद्द कर दिया था, ये कदम प्रभावी रूप से बायजू रवींद्रन को फर्म के नियंत्रण में वापस ले जाएगा.

ज्ञात रहे कि नेशनल कंपनी लॉ अपलेट ट्राईब्यूनल ( NCLAT ) ने बायजूस के खिलाफ दिवालिया कानून के तहत कार्रवाई करने पर रोक लगा दी थी. ये बीच बायजूस और बीसीसीआई के बीच हुए समझौते के बाद लगाई गयी थी.

बायजूस और बीसीसीआई के बीच ये समझौता हो गया था कि बायजू रवींद्रन अपने पर्सनल फंड से बीसीसीआई के बकाये का भुगतान करेंगे.

इन दोनों के बीच साल 2019 में टीम स्पोंसर करार हुआ था. लेकिन स्पोंसोर्शिप की रकम न चुका पाने को लेकर BCCI ने बायजू को क़ानूनी प्रक्रिया में घसीटा. करार के अनुसार भारतीय क्रिकेट टीम की किट पर BYJU's ब्रैंड डिस्प्ले करने, क्रिकेट प्रसारण के दौरान विज्ञापन देने और BCCI की ओर से आयोजित हर एक मैच का टिकट हासिल करने का एक्सक्लूसिव राइट BYJU's को दिया गया था. इसके बदल में बायजू को BCCI को स्पॉन्सरशिप फीस देनी थी. बायजू ने केवल मार्च 2022 तक ही इन भुगतानों को दिया. अगस्त 2022 से जनवरी 2023 तक कई सीरीज और टूर के लिए अनपेड स्पॉन्सरशिप फीस बढ़कर 158.9 करोड़ रुपये हो गई.

( एजेंसी इनपुट्स के साथ )